काठमाडौं, २३ भदौ । ठेक्कापट्टामा कसरी चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा हालै अदालतको एक ठेक्काबाट प्रष्ट भएको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतले बनाउन लागेको नयाँ भवनमा राज्यलाई कम्तीमा ३० घाटा हुने भएको छ ।
एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले भवन बनाउन लागेको छ । जसमा एक करोड करिब ३५ करोड प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनोट भएको छ । लागत अनुमान भन्दा ०.५ प्रतिशत कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनोट हुनुले यसमा कति धेरै चलखेल छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
अचम्म के छ भने ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नेमध्ये एउटा मात्र कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएकाले यसरी राज्यलाई करोडौं घाटा हुन लागेको छ । अन्य कम्पनीले लकडाउनको कारण आवश्यक कागजपत्र पु¥याउन नसकेका हुन् । केसी– शर्मा –समानान्तर जेभीको मा प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत हुनु र उनले ०.५ प्रतिशत मात्र कम प्रस्ताव राख्नुले यसमा मिलेमतो प्रष्ट हुन्छ । स्रोतका अनुसारमा यसमा सर्वाेच्च अदालतको समेत मिलेमतो छ । रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरको समितिले एउटा मात्र प्रस्ताव स्वीकृत भएपनि ठेक्का स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका थिए । जबकि उक्त ठेक्का रद्द गरेर फेरि प्रतिस्पर्धामा गराएमा देशलाई झन्डै ३० करोड रुपैयाँ फाइदा हुने देखिन्छ । ठेक्काविरुद्ध उजुरी परेपनि समानान्तर निर्माण सेवाका अच्युत खरेल अन्य ठेकदारलाई पैसा बाड्न थालेका छन् । सर्वाेच्चको भवन निर्माणमा पनि उनले यसैगरी चलखेल गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
