माघ १६ गते सरकारले सहिद दिवस मनाउने गरेकोछ । राणा शासन व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्ष गर्ने चार महान सहिदहरुको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । शुक्रराज जोशी(शास्त्री), धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दको शहादत भएको समयलाई सहिद सप्ताह भनेर मान्ने गरिएकोछ ।
विभिन्न समयमा सरकारले सहिद घोषणा गरेका सहिदहरुको संख्या १२ हजार पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । जनताको चाहना अब सहिद वन्न कसैले नपरोस् भन्ने छ ।
राणा शासन व्यवस्थाले वहुसंख्यक जनतामाथि अन्याय ग¥यो भनेर जनताको एक हिस्साले त्यो वेला विभिन्न तरिकावाट विरोध जनायो र केही जनता विभिन्न आन्दोलनमा लाग्यो । त्यस आन्दोलनलाई तात्कालिन राणा सरकारले दवाउने क्रममा ती चार जना अगुवाहरुको सरकारले हत्या ग¥यो ।
त्यस पछिका व्यवस्थाहरु र सरकारहरुले पनि जनताका विभिन्न आन्दोलनहरुमाथि दमन गर्ने क्रम छोडेन । सरकारमा पुगेका दलहरु सबैले कुनै न कुनै समयमा हिंसात्मक आन्दोलनहरु गरेका छन् । तर सरकारमा पुगेर जनताको पक्षमा जनइच्छा अनुसार काम नगर्दा अर्को आन्दोलन हुने क्रम चलिरहेकोछ । यसले गर्दा सहिदहरुको संख्या थपिने क्रम रोकिएको छैन ।
जनसाधारण अब सहिद बन्न कसैले नपरोस् भन्ने चाहन्छन् । अब कसैले आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छन् जनसाधारण ।
आफुले चुनेको वहुमत प्राप्त वलियो सरकारले आफ्ना साधारण आवश्यकताहरु पूरा गर्ने खालको विकास अभियान चलाओस् भन्ने जनचाहना रहेको छ । जनसाधारणले ठुलो के नै मागेका छन् र ? त्यति ठुलो पूरा हुनै नसक्ने के इच्छा जनताले राखेका छन् र ? जनताको सब भन्दा ठुलो इच्छा देश भित्रै काम गरेर खान लाउन वस्न पाउँ भन्ने छ ।
तर सरकारले स्वदेशमा रोजगारी वृद्धि गर्ने विषयलाई केन्द्र विन्दु वनाएर आर्थिक राजनैतिक योजना वनाउन चाहेको वा सकेको देखिन्न । रोजगारी र उचित ज्यालाको जनचाहना पूरा गर्न औद्योगिक क्रान्तिको आवश्यकता पर्दछ । तर सरकारले औद्योगिक पूँजीवाद भन्दा पनि मुखले समाजवाद उन्मुख भन्ने तर व्यवहारमा विदेशी पूँजीवादको दलाली गर्ने दलाल पूँजीवाद र सरकारमा वसेर ठगी खाने नोकरशाही पूँजीवादलाई नै प्रोत्साहन दिइरहेकोछ ।
भरखरै विश्व वैंक लगायतले नेपालमा चौतर्फी भ्रष्टाचार वढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । वाइड वडि विमान काण्डमा ठुला दलहरुका ठुला नेताहरुले मिलिजुली भ्रष्टाचार गरेर त्यसलाई दवाउन खोजेको आशंका जनसाधारणको छ । एकातिर मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण पीडित छन् । अर्कोतिर उत्पादक किसानहरुले बन्दाकोवि किलोको २ रुपैयाँ पनि नपाएर खेतमा डोजर चलाउन वाध्य छन् ।
सरकारले जति सुकै समानता र न्यायको कुरा गरेपनि गरिवलाई दिइने शिक्षाा र धनीलाई दिइने शिक्षामा आकास पाताल फरक कायमै छ । गरिवले पाउने स्वास्थ्य सेवा र धनीले पाउने स्वास्थ्य सेवामा उस्तै फरक छ ।
जनसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन् कि राणा शासन, शाह शासन, कांग्रेस शासन भन्दा फरक अहिलेको कम्युनिष्ट शासनले वहुसंख्यक जनतालाई के दियो ? फरक के रह्यो ?
कम्युनिष्ट भनिएका सरकारहरुले वहुसंख्यक जनताको पक्षमा भन्दा मुठ्ठिभर शोषकहरुको पक्षमा काम गर्न थालेपछि त्यस कम्युनिष्ट नामधारी सरकार विरुद्ध पनि विश्व इतिहासमा जनताले ठुल्ठुला आन्दोलन गरेको इतिहास छ ।
के लेनिनले त्यो वेलाको कम्युनिष्ट मेन्सेभिक पार्टी र समाजवादी क्रान्तिकारी पार्टीको संयुक्त सरकारको विरुद्ध नै अक्टोवर क्रान्ति गरेको होइन र ? अहिलेका ठुला वडा नेताहरुले यो कुरा विर्सनुको अर्थ नेपालमा फेरि सहिदहरुको संख्या थपिने संकेत हो ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
