काठमाडौं, २३ भदौ । नेपालमा जनताको सबैभन्दा धेरै विश्वास भएको संस्था लोक सेवा आयोग हो । यही निकायको पनि पछिल्लो समय आफ्नो गरिमा गुमाउँदै गएको छ । आयोगकै केही कर्मचारी तथा विज्ञहरुको कारण आयोगभित्र हुने सेटिङ बाहिर आउन थालेको छ ।
आयोगले सञ्चालन गरेको सहसचिवकै परीक्षामा मिलेमतो देखिएको छ । नतिजामा चलखेल भएको आधार देखिएपछि आयोगले गत महिना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सूचना प्रविधि विज्ञ)को लागि लिइएको लिखित परीक्षाका नतिजा रद्द गरेको छ । यससम्बन्धमा छानबिन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । यसअघि दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवार मात्र सम्मिलित हुने गरी फेरि परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।
यसअघि पनि पटक पटक आयोगभित्र यस्ता काम भएका छन् । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहेका सूर्यप्रसाद गौतमले आफ्नै श्रीमतीको कापी जाँचेका थिए । तर, उनलाई कारबाही भएन । बरु, सचिव बढुवा गरी आकर्षक मन्त्रालय दिएर पुरस्कृत गरिएको छ । कतिपय सेटिङहरु बाहिर नआईकन भएका हुनसक्ने समेत आशंका गरिएको छ । अब लोक सेवा आयोगहरु हरेक प्रदेशमा स्थापना हुने गरेका छन् । जहाँ पदाधिकारीहरु नै पार्टी निकट व्यक्तिहरु नियुक्त भएका छन् । जसकारण अबका दिनमा लोक सेवाको गरिमा झन् घट्न सक्ने चिन्ता कर्मचारीको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार, एक पदका लागि भएको सो बिज्ञापनमा १० जनाले लिखित परीक्षा दिएकोमा तीन जना उत्तिर्ण भएका थिए । उनीहरुको गत असारमै अन्र्तवार्ता तय भएको थियो । तर, लिखित परीक्षाको नतिजामै मिलेमतोको सूचना आएपछि स्थगित गरिएको थियो । ‘थप छानबिन गर्दा कापी जाँच्ने र परीक्षार्थीबीच मिलेमतोको पर्याप्त आधार देखिएपछि लिखित परीक्षाकै नतिजा रद्द गरेका हौं,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने । आयोगले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई यसरी काँपी जाँच्न लगाउने गर्दछ । परीक्षामा कोडिङ र डिकोडिङ हुने भएपनि कापी जाँच्ने विज्ञ पत्ता लगाएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । परीक्षार्थी र विज्ञ दुवैलाई आयोगले कारबाहीको तयारी गरेको छ । कतिपय प्राविधिक विषयमा विज्ञ थोरै हुने र परीक्षा दिने र लिनेबीच चिनजान हुँदा कपीमा कोड भाषा राखेर यस्तो सेटिङ हुन थालेको छ । जुन आयोगका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ ।
यसअघि छोरीले दिएको लिखित परीक्षाको कापी बुबाले जाँचेको खुलेपछि आयोगले परीक्षा रद्द गरी बुबा–छोरीलाई नै कारबाही गरेको थियो । आयोगकै अधिकृत मिमबहादुर शाहीले आफ्नै छोरीको कापी जाँचेका थिए । वस्तुगत परीक्षाको उत्तर सबै सी लेख्न लगाएर उनले सेटिङ गरेका थिए ।
यसअघि पनि पटक पटक आयोगभित्र यस्ता काम भएका छन् । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहेका सूर्यप्रसाद गौतमले आफ्नै श्रीमतीको कापी जाँचेका थिए । तर, उनलाई कारबाही भएन । बरु, सचिव बढुवा गरी आकर्षक मन्त्रालय दिएर पुरस्कृत गरिएको छ । कतिपय सेटिङहरु बाहिर नआईकन भएका हुनसक्ने समेत आशंका गरिएको छ । अब लोक सेवा आयोगहरु हरेक प्रदेशमा स्थापना हुने गरेका छन् । जहाँ पदाधिकारीहरु नै पार्टी निकट व्यक्तिहरु नियुक्त भएका छन् । जसकारण अबका दिनमा लोक सेवाको गरिमा झन् घट्न सक्ने चिन्ता कर्मचारीको छ ।
कहिले खुल्छ लोक सेवा ?
कोरोना संक्रमणपछि निम्तिएको आर्थिक संकटले बेरोजगारी बढीरहेका बेला सरकारी सेवामा समेत भर्ना अवरुद्ध हुन पुगेको छ । सरकारी सेवा प्रवेशका लागि दरखास्त दिएका करिब दुई लाख युवा भर्ना रोकिँदा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावीत बनेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को १४ बैशाखमा बसेको बैठकले अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि सबै भर्ना प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो । सोहीअनुसार लोक सेवा आयोगले परीक्षाहरु स्थगित गरेको हो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि आयोगले स्थगित परीक्षा समेत समेटर नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपनि कार्यतालिकाअनुसार यो वर्ष पनि भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । केही परीक्षाहरु सरकारबाट अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्न नै पत्राचार भएको छ । भर्ना प्रक्रिया रोकिदा एकातर्फ परीक्षाको तयारीमा रहेकाहरु प्रभावित भएका छन् । यसबाट खासगरी सुरक्षा निकायमा जनशक्ति अभावको समस्या देखिन थालेको छ ।
सरकारबाट स्थगतका लागि आग्रह भएका केही विज्ञापन बाहेक अन्य पदमा परीक्षा प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको योजना रहेपनि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले सुरु गर्न नसकिएको आयोगकी प्रवक्ता गीता कुमारी होमेगाइको भनाइ छ । दरखास्त लिइसकेका विज्ञापनमा अवस्था सामान्य भएपछि परीक्षा सुचारु हुने उनको भनाइ छ । सरकारबाट अर्काे निर्णय नभएसम्म नयाँ भर्नाका लागि आफुहरुले आयोगलाई पत्राचार नगर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए । कर्मचारी अभावले ठूलो समस्या नभएको उनी बताउँछन् ।
निजामतीतर्फ ३३ हजार कर्मचारी विभिन्न तहको परीक्षामा सहभागी थिए । त्यस्तै सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानतर्फ ५९ हजार ८ सय ३७ जना लिखित परीक्षामा सहभागी हुने तयारीमा थिए । त्यस बाहेक नेपाली सेनाको ६ हजार ६७ पदमा तथा नेपाल प्रहरीको चार हजार ६६ पदमा कति लिखित परीक्षामा सहभागी हुँदै थिए भन्ने विवरण आयोगमा पुगिसकेको थिएन । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयाल निगम जस्ता निकायमा पनि हजारौं आवेदन परीसकेका थिए । जसअनुसार दरखास्त दिइसकेका दुई लाख जना अहिले प्रभावित भएको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । यो वर्षको नियमित भर्ना प्रक्रिया समेत रोकिदा सरकारी सेवाको आकांक्षामा रहेका ठूलो संख्या प्रभावित बनेको छ । आयोगले लिने परीक्षामा एकै वर्ष आठ लाख ४४ हजार दुई सय ५६ सम्म सहभागी भएको तथ्याङक छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा त्यति धेरै सहभागी भएका थिए । त्यस्तै २०७४÷७५ मा पाँच लाख ६७ हजार सहभागी भएका थिए ।
१४ हजार पदमा भर्ना अन्योलमा
गत आर्थिक वर्षमा १४ हजार चार सय ९२ पदमा अघि बढेको भर्ना प्रक्रिया सुचारु हुन सकेको छैन । सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था अन्र्तगत मात्र ११ हजार सात सय ९३ पदमा भर्ना रोकिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको छ ।
नेपाली सेनाले अधिकृत क्वाडेटमा एक सय ५०, प्राविधिकतर्फ ५६ तथा सैन्यमा ६ हजार ७६ पदका लागि लिखित परीक्षाका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेपनि सम्पन्न हुन सकेन । नेपाल प्रहरीमा चार हजार ६६ पदमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढेकोमा रोकिएको छ । नेपाल प्रहरीले इन्सपेक्टर र असईको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि लोक सेवासम्म पुगेको थिएन । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलको पाँच सय ३ पदमा भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानको एक सय ८०, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एक सय ५२, बीमा समितिको १५, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको २ सय ३२, नेपाल आयल निगमको एक सय ३१, नेपाल टेलिभिजनको एक सय ८७, शहिद गंगालाल गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको ४३ र नेपाल नोटरी पब्लिकको दुई पदमा अघि बढेको भर्ना पनि रोकिएको हो । यसबाहेक प्रहरी लगायत निकायले आन्तरिक तयारी गरी लोक सेवा आयोगमा लिखित परीक्षाका लागि पठाउन लागेका परीक्षा पनि रोकिएका छन् ।
त्यस्तै निजामती तर्फका २६ सय ९९ पदको परीक्षा प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । यसमध्ये धेरैको चासो शाखा अधिकृत न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, संसद र नासुको परीक्षा छन् । न्यायतर्फको शाखा अधिकृतमा दोस्रो चरणको परीक्षाका लागि दुई हजार ५७ छानिएका थिए । त्यस्तै परराष्ट्र, प्रशासन तथा संसदतर्फको अधिकृत विज्ञापमा ३ हजार तीन सय ५३ दोस्रो चरणका लागि छानिएका हुन् । नासुतर्फ दोस्रो चरणका लागि आठ हजार तीन सय ६ सय ६७ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका थिए । स्वास्थ्यतर्फका पनि सयौं पदको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ ।
१३४८ पदमा भर्ना स्थगित
एक हजार तीन सय ४८ पदमा सरकारले अर्काे निर्णय नगरेसम्मका लागि भनेर भर्ना स्थगन गरिएको छ । खर्च कटौतीका लागि भन्दै सरकारले नयाँ भर्ना रोक्ने निर्णय गरेको हो । निजामतीतर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, (प्राविधिक, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), र स्वास्थ्य सेवाका सातौं र आठौं तहको परीक्षा स्थगित गरिएको छ । खुलातर्फको राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी(प्राविधिक) पनि सरकारको निर्णयमा रोकिएको छ । राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)का लिखित परीक्षा हुन बाँकी सबै विज्ञापनहरु अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि रोकिएको छ ।
संस्थानतर्फ नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, प्रेस काउन्सिल नेपाल, राष्ट्रिय पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अर्काे निर्णय गरेपछि मात्र ती पदमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोगकी प्रवक्ता गीता कुमारी होमेगाईले बताइन् ।
परीक्षा सञ्चालनका लागि आयोग पर्ख र हेरको स्थितीमा रहेको प्रवक्ता हुमेगाई बताउँछिन् । ‘हामीले यो वर्षको वार्षिका कार्यतालिका त प्रकाशित गरिसकेका छौ. । तालिका अनुसार नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य हो । तर, कोरोना संक्रमण बढीरहेको छ । स्थगित परीक्षाहरु तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्काेतर्फ लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी चलेका छैनन् । कतिपय जिल्लामा लकडाउनकै अवस्था छ । सानो संख्यामा परीक्षा सञ्चालन गर्न त सक्छौं । तर पनि अझै हामी पर्ख र हेरको स्थितिमा छौं ।
