काठमाडौं, २३ भदौ । नेकपा सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयलाई लिएर चौतर्फी विरोध पनि भएको छ । गौतमलाई फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको भए पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यस निर्णयको विपक्षमा उभिएपछि निर्णय अलपत्र परेको थियो । पछिल्लोपटक पनि प्रधानमन्त्री ओली युवराज खतिवडाकै पक्षमा थिए । अन्ततः सचिवालयमा बहुमत सदस्यले पुरानै निर्णयमा अडेपछि ओली आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्न बाध्य भए ।
अब वामदेव गौतमको दाउ उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बन्नेमा छ । गौतमले उक्त कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाइ पनि सकेका छन् । गौतमले आगामी स्थानीय र दुई वर्षपछि हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाउने योजना बनाइरहेका छन् । ओलीका विश्वापात्र खतिवडाले तीनवटा बजेट ल्याएर पनि जनताको मन जित्न नसकेको र नेकपाको घोषणापत्रअनुसार काम गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा गौतमले राम्रो टिम बनाएर अर्थ मन्त्रालय हाँक्न सके उनी सफल अर्थमन्त्री बन्ने र उनकै कारण पुनः नेकपाले आफ्नो गुमेको शाख जोगाउन सक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
गौतम अर्थमन्त्री बनेर नेकपाको घोषणापत्र अनुसार आर्थिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । मन्त्री भएलगत्तै पुरक बजेट ल्याएर खतिवडाको अर्थनीतिभन्दा भिन्न शैलीले प्रस्तुत हुने पक्षमा छन् । उनले यो तयारी गर्नु अर्थपूर्ण छ । तर, बामदेवलाई रोक्ने चलखेल भइसकेको छ ।
तर, केहीले प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन संविधानले बाधा पु¥याएको बताइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री निकट कानूनी सल्लाहकारहरुले चुनाव हारेर पनि राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरेका व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने भनिएको छैन भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । मुलतः चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्ने कि नबने भन्ने कुरा कानूनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो । त्यसैले गौतमको अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ । यदि गौतम कानूनीरुपमा मन्त्री बन्न नपाएको खण्डमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइने बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
