काठमाडौं, २५ भदौ ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कारागारका कैदीबन्दीको सुरक्षामा ध्यान दिई निर्णय लिन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
कैदीहरूमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसन बेडको संख्या बढाउन, क्वारेन्टिनका लागि पालहरूको व्यवस्था गर्न, जोखिमपूर्ण कारागारका कैदीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न, संक्रमितलाई विशेष अस्पतालमा उपचार गराउन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारका अन्य कार्य गर्न आदेश दिएको हो।
कोभिड(१९ को संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा अहिलेको व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको तथा सबै कारागारमा स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी समेत पूर्ति नभएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो। केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेका काठमाडौंका गोपाल सिवाकोटी (चिन्तन), केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका जुम्ला सिंजा २ का राम शर्मा, कारागारमै रहेका जाजरकोटका मानबहादुर रावतलगायत सात जना कैदीरथुनुवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग लगायत विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
त्यसमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाले १९ साउनमा सरकारका नाममा विभिन्न आदेश दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले आज सार्वजनिक गरेको उक्त आदेशको पूर्णपाठमा वैकल्पिक कारागार प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको व्यवस्था बमोजिम तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रोवेसनरप्यारोल अधिकृत नियुक्ति नभएको, वैकल्पिक कारागार प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि अन्य आवश्यक संरचना, शर्त, प्रक्रिया र कार्यविधि निर्माण नभएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसका लागि तत्कालै कार्यविधि बनाउन भनेको छ।
’कोभिड(१९ को महामारीको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी कारागारको भीडभाड कम गरी वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न खुल्ला कारागारको व्यवस्था, कैदीलाई सामाजिकरण गराउने व्यवस्था र कैदवापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक शर्त, प्रकृया, कार्यविधि एक महीनाभित्र तयार गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै, ऐनमा भएका व्यवस्था बमोजिम कैदीलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने, कैद सजाय निलम्वन गर्न सकिने र सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सात दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। कोभिड( १९ को महामारीमा कारागारमा रहेको भीडभाडको अवस्था कम गर्न उच्च जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले कानून अनुसार पाउने कैद छुटको सुविधा दिन पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
’कोभिड(१९ को महामारीको विषम परिस्थितिमा उमेर, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था आदिको कारण अत्यन्त जोखिममा रहेको ज्येष्ठ नागरिक कैदीहरूको हकमा कानून अनुसार कैद छुटको सुविधा दिन सकिने कैदीहरुको दैनिक लगत सूची तयार गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले १४ जेठ २०७७ सम्मको कैद छुट हुने ज्येष्ठ नागरिकको सूची तयार गरिसकेको छ।
यद्यपी सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र कैद सजाय छुट हुने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या अद्यावधिक गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागको नाममा आदेश दिएको छ। त्यस्तो सूचिमा उमेर र कसूरको गाम्भीरता हेरी १० दिनभित्र ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुटको निर्णय गर्न गृह मन्त्रालयलाई पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ’आज विश्वले नै थुनुवारकैदी उच्च जोखिममा रहेको वर्गको रूपमा मान्यता दिई कोभिड(१९ को महामारीसँग लड्न शारीरिक दुरी कायम गर्ने एउटा रणनीतिको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा छ। तर, कारागारमा भने भीडभाडको स्थिति रहेको छ। तसर्थ उच्च जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणको लागि तत्काल नै कारागारको भीडभाड कम गर्न नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनको लागि निर्देशनात्मक आदेश समेत गरिएको छ।’
सर्वोच्चले यो रिटमा भएका आदेशहरुको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन २ महीनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउन पनि आदेश दिएको छ।
सर्वाैच्चले पहिले नै प्यारोलको सुविधा दिन भनेको थियो । तर, सरकारले कार्यान्वायन गरेको छैन । पछिल्लो समय ८ वटा कारागारका कैदीहरुमा संक्रमण देखिएको छ ।
