काठमाडौं, ३० भदौ । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले इतिहासमै सर्वाधिक मुद्दा दायर गरेर रेकर्ड बनाए । त्यस आधारमा आयोगका प्रमुख आयुक्त घिमिरेको अवकाश हुने बेला प्रशंसा हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेन । आइतबार घिमिरेले अवकाश पाउँदा पत्रिकाका पाना र सामाजिक सञ्जाल उनको आलोचनाले भरिएका थिए । हजार खानेलाई नछाड्ने र अर्ब खानेलाई नछुने रणनीति लिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका मुद्दामा कारवाही गर्ने आँट गर्न नसक्दा घिमिरे अलोकप्रिय बनेर आयोगबाट बाहिरिए । कतिपय ठूला भ्रष्टाचारको छानबिनलाई दबाबका आधारमा उनले तामेलीमा राखे । कार्यकालको सुरुवातमा केही आँट गरेपनि पछिल्लो समय उनले सत्ताको दबाबलाई थेग्न नसकेको आयोगका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । जसकारण अख्तियारकै छवि यतिबेला धमिलिन पुगेको छ ।
घिमिरेको कार्यकालमा खासगरी ठूला मुद्दामा आयोग चुक्न पुग्यो । आयल निगमको जग्गा छानबिनलाई तामेलीतर्फ लगियो । महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई आयोगले प्राथमिकता राख्न सकेन । पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडियो प्रकरणमा पनि दबाब परेर अनुसन्धान गरेको आरोप आयोगमाथि लागेका छ । त्यस्तै, कृषिसँग सम्बन्धित ठूला भ्रष्टाचार पनि आयोगमा रोकिएका छन् ।
घिमिरेका केही रेकर्ड
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पाँच सय मुद्दा दायर गर्ने घिमिरेको योजना थियो । लकडाउनका कारण उनी त्यसमा सफल भएनन् । तर, ४ सय ४१ मुद्दा दायर गरेर उनले नयाँ रेकर्ड भने बनाए । यसअघि एक वर्षमा यति धेरै मुद्दा कहिल्यै दर्ता भएको थिएन । तर, सबैजसो धेरैजसो मुद्दा तल्लो तहका कर्मचारीविरुद्ध छ । केही ठूला मुद्दा पनि आयोगले दायर ग¥यो, तर त्यो विवादमुक्त हुन सकेन । आयोगले बहुचर्चित बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात तथा चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यद्यपि, सो मुद्दामा आयोगको प्रशंसाभन्दा आलोचना धेरै भयो । नेकपाका नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल तथा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता दिने सर्तमा उनीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो । दबाबको भरमा उनीहरूलाई जोगाइएको आरोप आयोगमाथि लागेको छ । यो मुद्दामा आयोग सत्ताको छायाँमा प¥यो ।
बिदाई कार्यक्रममा घिमिरेले आफुले निष्पक्षताका साथ काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनले जनताको अपेक्षा धेरै हुने तर, ऐन कानूनअनुसार काम गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले आयोगको आलोचना बढेको बताएका थिए । घिमिरे आयोगको प्रमुख आयुक्त भएपछि आयोगको सक्रियता बढेको तथ्याङकबाट प्रष्ट हुन्छ । तैपनि भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व तहलाई छुन नसक्दा त्यसको प्रभाव देखिएन । आयोगको अनुसन्धान तल्लो तहमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लागेको छ । यो अवधिमा आयोगले कुनै पनि नेताविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गर्न सकेन । अन्य भ्रष्टाचारमा पनि तल्लो तहका कर्मचारी मात्र परे ।
स्रोतका अनुसार अनुसन्धान टुंग्याइएका कतिपय फाइलहरु समेत रोकिएका छन् । त्यसमा अकुत सम्पत्तिसम्बन्धि फाइलहरु समेत छन् । ‘उहाँ आफैंमा खराब मान्छे होइन,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्,‘तर पछिल्लो समय उहाँमा बालुवाटारको छायाँ देखियो, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको दबाबलाई सम्म नाई भन्न सक्ने आँट नै देखिएन ।’ अर्काेतर्फ घिमिरेको ठूला बिचौलिया समूहसँगको निकटताले पनि उनी असफल भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
स्टिङ अप्रेसन पनि विवादमा
एक वर्षको अवधिमा आयोगले एक सय ६९ वटा सफल स्टिङ अप्रेसन गरेको छ । जसमा दुई सय ५८ जना पक्राउ परेको आयोगले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा सहसचिव तहका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म छन् । कर्मचारीलाई घुस दिनेहरूसमेत स्टिङ अप्रेसनमा परेका छन् । स्ट्रिङ अप्रेसनमा एक हजार रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म बरामद भएको छ । आयोगले मालपोत कार्यालय कलकीका कर्मचारी रामहरी सुवेदीलाई एक हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेर मुद्दा दायर ग¥यो । छुटेको एक सातामै उनले आत्महत्या गरे । गत असारमा उनले सफाई पाएका छन् । त्यस्तै, आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि कलंकी मालपोतकै नासु हरि आचार्यले पनि आत्महत्या गरेका थिए । जनता मावि धुनषाका शिक्षक महेन्द्र महतो दुई हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए । सबैभन्दा धेरै घुस रकमसहित पक्राउ पर्नेमा डिभिजन सडक कार्यालय प्युठानका डिभिजन प्रमुख धु्रवकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर निरोज महर्जन छन् । उनीहरू २० लाख रुपैयाँसहित २५ मंसिरमा पक्राउ परेका थिए । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी आठ लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए ।
रंगेहातमा प्रहरी
रंगेहात पक्राउ पर्नेमा ३६ जना प्रहरी छन् । जसमध्ये चारजना सशस्त्र प्रहरीका छन् । एक वर्षमा तीन इन्स्पेक्टरसमेत रंगेहात पक्राउ परेका छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाका जय थापा, कैलालीमा कार्यरत प्रकाशसिंह कार्की र सर्लाहीका इन्स्पेक्टर रामकिशोर शाह पक्राउ परेका थिए । वडा प्रहरी कार्यालय भीमफेदीमा कार्यरत इन्स्पेक्टर रामबालक रायलाई भने प्रहरीले नै घुससहित पक्राउ गरी अख्तियारमा बुझाएको थियो ।
आयोगको स्टिङ अप्रेसन पनि विवादमा पर्दै आएको छ । त्यसविरुद्ध सर्वाैच्च अदालतमा परेको रिट संवैधानिक इजलाशमा विचाराधिन छ । काम देखाउनका लागि मात्र स्टिङ अप्रेसन गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो समय स्टिङ अप्रेसनमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरुले धमाधम सफाई पाउन थालेका छन् ।
अख्तियारमा जोशीको नेतृत्व, तीन पद रिक्त
प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको अवकाशससँगै आयोगको नेतृत्व डा. गणेश जोशीले सम्हालेका छन् । बरिष्ठ आयुक्तका आधारमा उनले निमित्त प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पाएका हुन् । पूर्व सचिव जोशी निजामती सेवामा हुँदा कुनै विवादमा नपरेका सोझा र इमान्दार कर्मचारी हुन् ।
त्यतो त प्रमुख आयुक्तमै उनलाई नियुक्त गर्ने सम्भावना समेत रहेको स्रोत बताउँछ । आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त पद रिक्त भएका छन् । जसका लागि दर्जनौं बदनाम व्यक्तिहरु दौडधुपमा छन् । कतिपय त आर्थिक चलखेल समेत गरेर नियुक्ति खाने दाउमा छन् । प्रमुख आयुक्तका लागि भने जोशी र पूर्व सचिव प्रेम राई प्रमुख प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवैलाई नेकपाकै नेताहरुको साथ छ । तर, सहमति हुनसकेको छैन । स्रोतका अनुसार अहिले जोशीलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने र राईलाई आयुक्तमा नियुक्त गर्ने सहमति ओली–प्रचण्डबीच भएको छ । त्यसपछि चैतमा जोशी अवकाश भएपछि प्रमुख आयुक्तमा राईलाई लैजाने सहमति भएको छ ।
आयुक्त पदका लागि भने अस्वभाविक चलखेल देखिएको छ । जसमा पूर्व प्रहरी अधिकारीदेखि केही अधिवक्ताहरु समेत लागेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख दिलिप रेग्मी समेत कांग्रेस कोटाबाट नियुक्ति हुने दाउमा छन् । उनलाई गोपालमान श्रेष्ठदेखि पूर्णबहादुर खड्कासम्मको समर्थन भएको बुझिन्छ । तर देउवाले अहिलेसम्म रेग्मीको पक्षमा मुख नखोलेकोले रेग्मीको ठाउँमा जयबहादुर चन्दको नियुक्ति हुने सम्भावना पनि छ । चन्दका लागि देउवाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनेसम्मका हर्कत गरेका थिए ।
