काठमाडौं, ३० भदौ । तल्लो तहका प्रहरीलाई राहत दिने उदेश्यले स्थापित नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोष उच्च प्रहरी अधिकारीकै स्वार्थमा प्रयोग हुँदै आएको छ । कोषअन्र्तगत सञ्चालित साँगास्थित नेपाल प्रहरीको विद्यालयमा हालै भएको बदमासीले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्दछ ।
स्कुलले ११ कक्षामा भर्नाका लागि अनलाइनबाटै प्रबेश परीक्षा लिएको थियो । जसमा तल्लो तहका प्रहरीका छोराछोरी असफल भएका छन् । त्यसमा धेरै जसो सिनियर प्रहरी अधिकृतकै मात्र छानिएका छन् । किनकी अनलाइनमार्फत लिएको परीक्षामा सिनियर प्रहरीका छोराछोरीलाई अभिभावकले समेत सिकाउने मौका पाए । तर तल्लो तहका प्रहरीका छोराछोरीले त्यो अवसर पाएनन् । स्कुलले प्रवेश परीक्षामा अनलाइनमार्फत लिएको परीक्षालाई मात्र आधार बनाएरपछि विवाद भएको हो ।
यसअघि जिपिए, प्रवेश परीक्षा र अन्र्तवार्तालाई आधार बनाइनथ्यो । यसपटक भने अनलाइनमार्फत लिइएको परीक्षालाई मात्र आधार बनाएपछि तल्लो तहका प्रहरी मर्कामा परेका छन् । उनीहरुले यसबारे उजुरी गरेपनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । ‘कतिपय बिद्यार्थी त अनलाइनको पहुँचमा नहुँदा छुटे,’ स्कुलकै एक शिक्षक भन्छन्, ‘कल्याणका नाममा खोलिएका विद्यालयमा धनीहरुकै हालीमुहाली हुने भयो ।’
प्रहरीका स्कुल हेर्ने जिम्मेवारी मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागका प्रमुख एआइजी नीरजबहादुर शाहीको हो । उनले पनि स्कुलको बदमासीलाई नै साथ दिएका छन् ।
प्रहरी बिद्यालयमा ६० प्रतिशत प्रहरीका र ४० प्रतिशत सर्वसाधरणका छोराछोरी अध्ययन गर्दछन् । अन्यत्रभन्दा सहुलियत र सिष्टम हुने भएकाले प्रहरी प्रहरी अधिकारीहरु आफ्ना छोराछोरीलाई प्रहरी स्कुलमै पढाउन चाहन्छन् । तर, यसपटक साँगा स्कुलमा भएको चलखेलले धेरै तल्लो तहका प्रहरी परिवार पीडित भएका छन् ।
