काठमाडौं, ६ असोज । अपजसको भारी बोकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे भदौ २८ गते बिदा भए । उनीमाथि नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार, नेपाल ट्रष्टको जग्गा यती समूहलाई दिँदा गरेको अनियमितता, वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको अनियमितता, एनसेल कर छली काण्ड, दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरण, ओम्नी कोभिड–१९ को लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार, रेल्वे विभागले ठेकेदारहरुसँग सेटिङमा गरेको ठेक्का काण्ड, नेपाल टेलिकमको फोरजी काण्ड, गोकुल बाँस्कोटाको टेप काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड आदि मुद्दालाई ढाकछोप गरेको आरोप छ ।
घिमिरेको कार्यकालमा भ्रष्टाचारको मुद्दा धेरै दर्ता भए पनि सरकार र सत्तासँग जोडिएको मुद्दामा उनले कुनै निर्णय लिन नसकेको आरोप पनि छ । जसले गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत बदनाम भएको छ । अख्तियारले घिमिरे आयुक्त हुँदादेखि नै अनुसन्धानमा रहेको अकूत सम्पत्तिको फाइललाई समेत अगाडि बढाउन सकेनन् । उनीमाथि सत्ताको छायाँ परेको आरोप छ ।
घिमिरेको अवकाशसँगै अख्तियार पदाधिकारीविहीन बनेको छ । प्रमुख आयुक्तसँगै चार जना आयुक्तको दरबन्दी रहेको आयोग अहिले कार्यवाहकको भरमा चलेको छ । आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशी र आयुक्त सावित्री गुरुङ मात्र छन् । आयोगको कामलाई निरन्तरता दिन पनि तीन जना आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन जना आयुक्तमा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको भागबण्डा छ । नेकपा सचिवालय बैठकका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । नेकपा कार्यदलले संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, विगतको छवि, योग्यता, क्षमता हेरेर मात्र गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने चाहना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेका छन् । तर, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त जोशीलाई नै चैतसम्म प्रमुख आयुक्त बनाउने र त्यसपछि राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव ओलीलाई दिएको स्रोत बताउँछ । राई, जोशीभन्दा जुनियर भएकोले प्राविधिकरुपमा पनि अहिले नै राईलाई प्रमुख आयुक्त दिन उपयुक्त नहुने सुझाव कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् । त्यसैले जोशी प्रमुख आयुक्त हुने पक्का छ ।
जोशीको कार्यकाल आगामी चैत १८ गते सकिँदैछ । कर्मचारी क्षेत्रमा जोशीले इमान्दार छवि बनाएका छन् । जोशी आयोगमा सचिव हुँदा राई सहसचिव थिए । त्यसैले पनि संगठनको मर्यादा उल्लंघन गरिनु हुन्न ।
