काठमाडौं, ६ असोज । गत बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको मोबाइलमा अपरिचित व्यक्तिको फोन आयो । सुरुमा मन्त्री भट्टले आफूले नचिनेको नम्बर भएर होला, फोन उठाएनन् । लगातार त्यही नम्बरबाट घण्टी बज्न थालेपछि उनले कसैलाई केही आपत प¥यो होला भनेर फोन उठाए । फोन बल्खुस्थित तरकारी बजारबाट सामान्य उपभोक्ताले गरेका रहेछन् । ती उपभोक्ताले बल्खु र कालिमाटी तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य तेब्बर बढाएर बिक्री गरिरहेको जानकारी मन्त्रीलाई दिए । मन्त्री भट्ट सबै काम छोडेर बिहानै बल्खु पुगे । त्यसपछि उनले पसलेसँग एक किलो प्याजको मूल्य कति भनेर सोधे । मास्कले मुख छोपेर एक्लै बल्खु पुगेका मन्त्री भट्टलाई पसलेले चिनेनन् । पसलेले एक किलो प्याजको मूल्य १२० रुपैयाँ बताए । मन्त्री भट्टले चुपचाप पर्सबाट पैसा झिकेर दिए । त्यसपछि मन्त्री भट्टले एक दुई पसल चाहारे । सबै पसलेले प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ बताए । फेरि मन्त्री भट्टले पसलेसँग प्रतिप्रश्न गरे– हिजोसम्म ६० रुपैयाँ पर्ने प्याज आज अचानक कसरी १२० पुग्यो ? पसलेले भारतले आजदेखि प्याज निर्यात बन्द ग¥यो रे, त्यही भएर महंगो भएको जवाफ दिए ।
यो घटनाले सरकारी निकाय कतिसम्म निकम्मा छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । नियमित बजार अनुगमनका लागि मन्त्रालयमै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ । त्यो विभागको काम नियमितरुपमा बजार अनुगमन गर्ने हो । भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनासाथ विभागका कर्मचारीहरु बजार अनुगमनमा सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, कर्मचारीहरु कानमा तेल हालेर बसे । मन्त्री भट्ट बजार अनुगमनमा निस्किएपछि मात्रै विभागका कर्मचारीहरुले प्याजमा व्यापक कालोबजारी भएको थाहा पाए । र, कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही सुरु गरे ।
जबकि, अनुगमन विभागले दिनदिनै दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने थियो । काठमाडौंमा मात्र होइन, देशैभरि प्याजको भाउ बढेको छ । भैरहवा भन्सारबाट गत मंगलबारदेखि प्याजको आयात ठप्प छ । यही मौका छोपेर भारतबाट प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँमा आयात गरेको प्याज व्यापारीले १२० रुपैयाँसम्म बेचिरहेका छन् । काठमाडौंमा मन्त्री भट्टको अनुगमनपछि केही व्यापारीमाथि कारवाही भए पनि देशैभरिका व्यापारी पक्राउ परेको सुनिएको छैन । देशैभरि कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । तर ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु पनि कानमा तेल हालेर बसेका छन् । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नदिएसम्म उनीहरु जनताको हितमा हिँड्दैनन् । सरकारी कर्मचारीहरुको यस्तो निकम्मापनले जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई दुईतिहाइको मत दिए पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसकै दिन जनताको विकासको तीव्र चाहनामा कर्मचारीतन्त्र बाधक बनेको आरोप लगाए । सिंगो कर्मचारी नेकपा सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुको एउटा कारण कर्मचारी समायोजन गर्दा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउनु हो । त्यसमाथि कम्युनिष्ट सरकारमा मुख्यसचिव नै नेपाली कांग्रेस समर्थक भएपछि कसरी काम हुन्छ ? ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनले मुख्यसचिव परिवर्तन गरेको भए कर्मचारीतन्त्र नेकपामैत्री बन्थ्यो । त्यति मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रमा मन्त्रालयका सचिवभन्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु हाबी भएका कारण पनि कर्मचारीतन्त्र अपांग बनेको आरोप नेकपानिकट सचिवहरु बताउँछन् । अहिले त नेकपाको दुईतिहाइ सरकारमा गैरकम्युनिष्ट हृदेश त्रिपाठी सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् । नेकपाका इमान्दार मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिपाठीलाई मन्त्री बनाएपछि कर्मचारी सरुवा, बढुवासमेत सेटिङमा हुने गरेको गुनासो छ ।
