काठमाडौं, ७ असोज ।
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा जिम्मेवारी नदिन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले राष्ट्रियससभा सदस्य बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वायन नगर्न आदेश दिएको हो ।
जसअुनसार अर्काे आदेश नभएसम्म वामदेवले राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।
गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको र उनलाई मन्त्रीमा समेत नियुक्ति नगर्न माग सहित रिट परेको थियो ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो । वामदेवको योग्यतासम्बन्धि विषयमा संवैधानिक इजलाशले थप फैसला गर्ने भएको छ ।अर्काे सुनुवाई असोज १४ गते हुने भएको छ ।
