- रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तीनतिर लगभग १७५१ किलोमिटर सीमा जोडिएको भारतसँग सीमा विवाद चर्किएकै बेला सीमा विवाद नरहेको भनिएको लगभग १४५० किलोमिटर उत्तरतर्फ सीमा जोडिएको चीनसँगको सीमा विवाद सतहमा आएको छ ।
सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो । त्यसमा कहीँकतैबाट पनि हल्का टिप्पणी गरिनु हुँदैन । दुई देशकाबीच सीमा समस्या समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्रहरु छन् । तिनै संयन्त्रहरुका माध्यमबाट नै यसको समाधान गरिनु पर्दछ । यसलाई कदापि राजनीतिक विषय बनाइनु हुँदैन ।
यो विवादको प्रारम्भ हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ को लिमीको लाप्चामा चीनले भवन निर्माण गरेको विषयलाई लिएर भएको हो । यसको प्रतिउत्तर दिँदै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले गएको साता राति खण्डन ग¥यो । चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता वाङ सीयओलङले आफ्नो आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गर्दै चीन–नेपाल सीमा क्षेत्रमा बनेको भवन चीनकै भूभागमा रहेको प्रमाणित भएको दाबी गरेका छन् र ‘नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्छ’, प्रवक्ता वाङले भनेका छन् ।
यसको लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको बताए । पछिल्लो समय चीनले नेपाली भूमिमा ९ वटा भवन बनाएको खबर आइरहेका बेला गएको गत साता सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत स्थलगत भ्रमणका क्रममा चीनले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको कुरा बताएका छन् ।
यस्तै यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो एक विज्ञप्तिमा भनेको छ– ‘हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेनाका सेनानी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षकलगायत दुई दर्जन बढीको अध्ययन टोलीले स्थलगत अध्ययन गरिरहँदा नै सीमा मिचिएको छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धारणालाई हामीले स्थलगत अध्ययन विवरणको प्रतिक्षा नगरी सार्वजनिक गरिएको हतारोको टिप्पणीका रुपमा लिएका थियौँ । स्थलगत भ्रमणमा गएको टोली सदरमुकाम फर्केपश्चात वास्तविकता बाहिर आउने हुँदा धैर्यताको अपेक्षा र अपिल पनि हामीले गरेका थियौँ । तर स्थलगत भ्रमणको अध्ययन टोली सदरमुकाम सिमिकोट फर्किएपछि पनि स्थानीय प्रशासनमार्फत अथवा स्थानीय प्रशासनले दिएको विवरणको आधारमा संघीय सरकारले सीमासम्बन्धी वास्तविक विवरण सार्वजनिक नगरिनु रहस्यमय छ ।’
यस्तै हुम्लाको सिमकोटमा शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकले नेपाल–चीन सीमा अध्ययन गर्नका लागि विज्ञ टोली पठाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । बैठकमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही, नेकपा केन्द्रीय सदस्य विजय भण्डारी, हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छक्कबहादुर लामा, कांग्रेस जिल्ला सभापति जयपति रोकाया, समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य वीरजंग शाहीलगायत सहभागी थिए । स्थानीयवासीले सीमा मिचेर चिनियाँहरुले भवन बनाएको गुनासो गरिरहेकाले यसको वास्तविकता अध्ययन गरेर जनतालाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने बैठकले माग गरेको छ । यसका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोली बिहीबार साँझै सिमकोट फर्के पनि त्यहाँको अवस्था लुकाइएकाले वास्तविकता सार्वजनिक गर्न पनि दलहरूले माग गरेका छन् ।
सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो । त्यसमा कहीँकतैबाट पनि हल्का टिप्पणी गरिनु हुँदैन । दुई देशकाबीच सीमा समस्या समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्रहरु छन् । तिनै संयन्त्रहरुका माध्यमबाट नै यसको समाधान गरिनु पर्दछ । यसलाई कदापि राजनीतिक विषय बनाइनु हुँदैन ।
सीमा विवादको समाधान शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट गरिनुपर्दछ । यसलाई राजनीतिक खपतको विषय बनाइनु हुँदैन । नेपालसँगको सीमा विवादको सम्बन्धमा चीन र भारत दुवै देशका उच्च राजनीतिक तहबाट कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नभएको अवस्थामा नेपालको कूटनीतिको माथिल्लो व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्रीबाटै हतारमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिनु आवश्यक थिएन र छैन । यसले थप शंका जन्माएको छ ।
भारत र चीनका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले अहिलेसम्म नेपालसँगको सीमा विवादबारे मुख नखोलेको अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्नु उपयुक्त कुरा होइन । किनभने, यसले दुवै देशको सम्बन्धमा गम्भीर असर पु¥याउँदछ ।
Twitter:@rmshghimire
