काठमाडौं, १७ असोज ।
सरकारले बेवास्था गरेपनि प्रहरी नेतृत्वले आफ्ना कर्मचारीलाई केही सुविधा थपेको छ । कल्याण कोषमार्फत प्रहरीका सुविधा थप गरिएको छ ।
सहुलियत घर कर्जा, सन्ततीका लागि उच्च शिक्षा तथा किस्ताबन्दीमा ब्याज घटाइएको छ ।
घर बनाउन चाहने प्रहरीले कल्याणकारी कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने भएका छन् । कोषबाट पहिलोपटक घर कर्जा दिइन लागेको हो ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतका अनुसार तल्लो दर्जाका कर्मचारीको जीवनयापन सहज बनाउन परिचरदेखि प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)सम्मका कर्मचारीलाई घर कर्जा उपलब्ध गराइन लागेको हो । कोष सञ्चालक समितिको हालै सम्पन्न बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।
‘नेपाल प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई पहिलोपटक घर कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष कल्याणकारी कोषले त्यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेको छ ।’ विनाधितो प्रवाह हुने यस्तो कर्जा वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदरमा एकजनाले अधिकतम ६ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । तर, एक वर्षमा बढीमा चार सय १६ जना प्रहरीले घर कर्जा पाउने भएका छन् ।
यो सुविधा पर्याप्त भने छैन । किनकि, नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगी नै तीन हजार ३१ जना छन् । यस्तै, जवान ४६ हजार दुई सय १९ र हवल्दार १४ हजार नौ सय ८९ जना छन् । सहायक निरीक्षक (असइ) सात हजार सात सय ८५ र नायब निरीक्षक (सइ) चार हजार दुई सय ९६ जना छन् । परिचरदेखि सइसम्मका ७६ हजार तीन सय २० कर्मचारीमध्ये एक वर्षमा चार सय १६ जनाले मात्र यो सुविधा पाउनेछन् । ‘धेरै संख्यामा माग आएमा ज्येष्ठताका आधारमा निर्णय हुनेछ,’ एसएसपी कडायत भन्छन् ।
उनका अनुसार घर कर्जासम्बन्धी मापदण्ड पनि तयार गरेर सबै प्रहरी कार्यालयमा परिपत्र गर्दै आवेदन मागिएको छ । कल्याण कोषले प्राथमिकताका आधारमा कर्जा दिने कर्मचारी छनोट गर्नेछ । कर्जाका लागि नक्सा पाससम्बन्धी कागजपत्र प्रमाणित गरेर बुझाउनुपर्नेछ । ‘डिपिसी गरेपछि तीन लाख र एक तला ढलान गरेपछि बाँकी तीन लाख उपलब्ध हुनेछ,’ एसएसपी कडायतले भने, ‘घर बनाउने तयारीमा रहेका प्रहरीलाई यसले ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा छ ।’
उच्च शिक्षाका लागि कर्जा
यस्तै, बहालवाला तथा पूर्वप्रहरीका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि सहुलियत कर्जा दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । त्यसका लागि बैंकहरूसँग सहकार्य गरिने प्रवक्ता कडायतको भनाइ छ । पहिलोपटक पूर्वप्रहरीलाई पनि उनीहरूको पेन्सनपट्टाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
यससम्बन्धी मापदण्ड छलफलकै क्रममा छ । यस्तो कर्जा पनि सइसम्मका प्रहरीलाई मात्र दिने तयारी छ । पूर्वप्रहरीहरूबाट कोषमा आफूहरूको ठूलो योगदान रहेको, तर कुनै सुविधा प्राप्त नभएको गुनासो आएपछि उनीहरूलाई पनि सुविधा थप्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण महाशाखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
किस्ताबन्दीको ब्याज घट्यो
कल्याण महाशाखाले किस्ताबन्दी सहुलियत ऋणको ब्याज पनि घटाउने निर्णय गरेको छ । महाशाखाले हल्का सवारीसाधन (कार, जिप), मोटरसाइकल, फ्रिज, सोलार, ल्यापटप, इन्भर्टर, कम्प्युटर, वासिङ मेसिन, ट्रेडमिल, माइक्रो ओभन खरिदका लागि ऋण दिँदै आएको छ ।
गाडी र मोटरसाइकल खरिदमा यसअघि सात प्रतिशत ब्याज लिने गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर ६ प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तै, अन्य सामानको खरिदमा ६ प्रतिशत ब्याज रहेकामा पाँच प्रतिशत बनाइएको छ । तलबबाट काट्ने गरी प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई किस्ताबन्दी ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले संगठनका १४ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै कल्याणकारी योजनाको क्षेत्र र पहुँच अभिवृद्धि गर्ने बताएका थिए । त्यही योजनाअनुसार यस वर्ष कल्याणकारी कार्यक्रम थपिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ प्रहरीमा जागिरप्रतिको आकर्षण घट्दो छ भने पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिएर अन्यत्र काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारबाट प्रहरीको सुविधा बढाउन सहयोग नभएपछि कल्याणकारी कोषबाट भए पनि केही सुविधा थपेर कर्मचारीको मनोबल बढाउने प्रयास गरिएको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र सात हजार सात सय १४ प्रहरीले राजीनामा दिइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा दुई हजार पाँच सय ६४ जनाले राजीनामा दिएका थिए । आव ०७५÷७६ मा बढेर तीन हजार ७३ जनाले बीचमै जागिर छाडे । यस्तै, आव ०७६(७७ मा पनि दुई हजार ७७ जना प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिँदै अलग्गिए । गत वर्ष प्रहरीको अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनालयले सिपाही र हवल्दारको समस्या बुझ्न देशव्यापी सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीको तलबबाट परिवार पाल्नै गाह्रो भएको र सेवा सुविधा ज्यादै कम भएको गुनासो सर्वाधिक आएको थियो ।
