- शंकरमान सिंह
नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रलाई नेपालका लागि नयाँ राजदूतको रूपमा नियुक्त गरेको पनि छ महिना बितिसकेको छ । भारतीय राजदूत क्वात्रा फ्रेबुअरीमा आफ्नो नयाँ कूटनीतिक जिम्मेवारी लिन काठमाडौं आइपुगेका थिए । नेपालीहरु विश्वासमा छ कि, क्वात्राको आगमनपछि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिनेछ । आगामी दिनमा शान्ति, स्थायित्व र विकासमा क्वात्राको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । राजदूत क्वात्राले सार्क सचिवालयमा आर्थिक, व्यापार प्रमुखको रूपमा काम गरिसकेका छन् । नेपाली निजी क्षेत्र विश्वस्त छन् कि, उनलाई नेपालको आर्थिक अवस्था, विशेषगरी व्यावसायिक समुदायको बारेमा पूर्ण ज्ञान छ । नेपालसँगको व्यापार र आर्थिक मामिलाका साथै अल्प विकसित स्थितिलाई विशेष ध्यान दिइनेछ । किनकि, नेपालले सन् २०२२ सम्ममा एलडिसीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको छ ।
नेपालले भारतमा उपलब्ध आर्थिक र व्यापारिक अवसरहरूको व्यापक उपयोग गर्न आवश्यक छ । तर कमजोर उत्पादनशील क्षमता, अपर्याप्त पूर्वाधार, कम प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, सम्भावित मामिलाको सम्बोधन गर्न प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको अभावजस्ता समस्याका कारणले नेपालले त्यसो गर्न सकेको छैन । जटिल ऐन र नियमहरू, व्यापार र यातायात एजेन्सीहरूबीच समन्वयको कमी, ट्रेड डाटाको गैरसामंजन्स्यपूर्ण रिपोर्टिङसहित अपर्याप्त व्यापार सुविधा पूर्वाधार, समकक्षी बोर्डको अभाव, मार्जिन अफ प्रिफेरंस, इजिसी र आइइजीसीभन्दा सानो औपचारिक उद्योग (एसएसआई) उत्पादनहरूभन्दा व्यापार औपचारिक उत्पादनमा मूल मापदण्डको नियममा जटिलताको कारण निर्यातमा कठिनाइ सामना गर्दै छ । एसएसआईका उत्पादनहरुको परिभाषा नेपालको औद्योगिक नीति सन् २०१० को प्रावधानहरुसँग उपयुक्त हुनु आवस्यक र अनिवार्य छ ।
रक्सौल–अमलेखगञ्ज तेल पाइपलाइन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि बरदान सावित भएको छ । नेपाल–भारत सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन योजना २० वर्षभन्दा बढी पछि सम्पन्न भएको छ । भारतमा फलफूल, तरकारी निकासी र आयातको सम्बन्धमा, जनताको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी भारत सरकारले सहयोग प¥ुयाउनुपर्ने देखिन्छ । आधुनिक क्वारेन्टाइन र किटनाशक जाँच चौकी स्थापना गर्न सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको बजेटमा एनडीआइले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को लागि दिएको सहायतामा उल्लेखनीय कमी आएको छ । बजेट भाषणका अनुसार दक्षिणी छिमेकीले नेपालका लागि रु आठ अर्ब भारतीय अर्थात् १२.८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०२०–२१ मा विनियोजन गरेको छ । भारतले आर्थिक वर्ष २०१९–२० को लागि १०.५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ वा १६.८ अर्ब नेपाली रुपैयाँको आर्थिक सहयोग घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०१९–२० को संशोधित विनियोजनको आधारमा नयाँ आर्थिक वर्षमा विनियोजन ३३ प्रतिशतले घटाइएको छ ।
नेपालका लागि बजेट विनियोजनमा आएको गिरावटको बाबजुद यो अझै भुटानपछि दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सहायता विनियानकर्ता हो । जुन परम्परागतरूपमा भारतबाट सबैभन्दा ठूलो सहायता प्राप्तकर्ता हो । भारतले भुटानको लागि भारु २८.८४ अर्ब छुट्याएको छ । अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेश, श्रीलंका र अन्य दक्षिण एशियाली देशहरू हुन् जसले भारतीय सहयोग पाउनेछन् ।
नेपाल–भारत प्राविधिक सहयोग वितरणको सन्दर्भमा सरकारीदेखि व्यवसायीबीच जीटूबीको धारणा अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि यो अधिक पारदर्शी हुनेछ र अधिक प्रभावकारी पनि हुनेछ । पछिल्ला दुई वर्षमा भारतको आफ्नै ब्यापारमा उलेख्य वृद्धि भएको छ । यी सुविधाहरू नेपालले पनि समानरूपमा लिन सक्नुपर्दछ । तर कसरी ? दुई देशबीच यसको ढाँचामा छलफल बहस पैरवी हुन जरुरी छ । व्यापारिक् निकायहरुसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमा क्षमता विकास कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्छ । जस्तै नेपाल निजी क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधार व्यवस्थापन आइसिडी र आइसिपीहरू छन् । व्यापार र ट्रान्जिटको सन्धिमा सिपिङ समावेश गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । व्यापार सन्धिमा भएको प्रगतिको बाबजुद पनि नेपाली व्यापारीहरूले भारतीय भूमिबाट सामानहरू ओसारपसार गर्दा अझै धेरै अवरोधहरूको सामना गरिरहेका छन् । कोलकाता पोर्टमा ब्यापारको आयतन बढ्दै गइरहेको छ । हाल ७० प्रतिशत कोलकोता र ३० प्रतिशत बिशखापतनमबाट पारवहन भइरहेको छ । पर्याप्त संख्यामा रेलवेको अभाव, वीरगन्ज इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोमा भीडभाड र पूर्ण सञ्चालनको अभाव छ । वीरगञ्ज एकीकृत चेकपोस्ट र अत्यधिक दस्तावेज प्रक्रिया आदि मुख्य चासोको विषय थियो ।
नेपाल बाउन्ड कार्गोहरूले ३७ विभिन्न कागजात चरण र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ । जसलाई थप ३–४ दिन लाग्छ । ‘त्यहाँ एकल विण्डो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । कार्गो व्यवस्थापनमा लाग्ने दिनको संख्या कम गर्न अनलाइन कागजातलाई मान्यता दिनुपर्छ ।’ दक्षिणी छिमेकीले आर्थिक वर्ष सन् २०१७–१८ देखि नेपाललाई दोस्रो ठूलो सहायता विनियोजन गरिरहेको छ । यसभन्दा पहिले अफगानिस्तान भारतीय बजेट विनियोजनबाट दोस्रो प्राप्तकर्ता थियो । यद्यपि, भारतले नेपालका लागि बजेट विनियोजन गरिरहेको त छ, तर नेपाल सरकारसँग यो रकम कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर तथ्यांक छैन । भारतले विभिन्न आयोजनाहरूका लागि अनुदानको रूपमा विनियोजित रकम प्रदान गर्दछ । यद्यपि, सरकारले भारतीय सहायताको केही अंश नेपालको बजेट प्रणालीमा ल्याउन प्रयास गरेको छ । बजेट प्रणालीअन्तर्गत आएपछि भारतको सानो विकास अनुदान परियोजना अब स्थानीय सरकारलाई दिइनेछ ।
बल्क कार्गो नाका अन्य नाकाहरूमा खुला हुनुपर्दछ । जस्तै रुपेडिया र नेपालगञ्ज, बेलहिया र सुनौली, जोगबनी र विराटनगरबाहेक रक्सौल र वीरगञ्ज एक्स्पेड निर्माण र एकीकृत चेक पोस्ट (आइसिपी) को कार्यान्वयन हुनुपर्छ । एक इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ प्रणालीको कार्यान्वयन, नेपालले राम्रोसँग विशाखापट्टनम बन्दरगाहको प्रयोग गर्नुपर्नेछ र भविष्यमा यातायातको लागि धर्मापोर्ट माग्नु पर्छ । नेपालका लागि भिजाग बन्दरगाहको प्रभावकारी हुनेछ । भिजाग बन्दरगाहमा नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अभावका कारण कागजातहरू नयाँदिल्लीस्थित दूतावासमार्फत भिजाग भन्सारमा ‘अगाडि बढ्ने’ ट्रिगर गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पठाइन्छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया बोझिलो छ ।
नेपालले भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा सामना गरिरहेको छ । जुन नेपालको आर्थिक र दिगो विकासका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । त्यसकारण हामी यस सम्बन्धमा भारत सरकारको सहयोगको पूर्ण आशा र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा आकर्षित गर्न र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण, राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा, पूर्वाधार, लगनीमैत्री नीतिहरु ऐन, नियम र कार्यान्वयनको तौरतरिकाहरू प्रभावकारी ढंगबाट लागू गरिनुपर्छ । दुई देशबीच पारस्परिक व्यापार सम्बन्ध सुनिश्चित गर्नको लागि भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको निर्यातका लागि अनुकूल वातावरण बनाुनउपर्छ । निजी क्षेत्र एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा सञ्चालन गर्ने हुँदा दुवै सरकारहरूसँग मिलेर सामूहिकरूपमा काम गर्नु पर्दछ । भारतीय लगानी वृद्धिमा दुवै देशले ध्यान पु¥याउनु पर्छ ।
नेपालमा लगानी गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । नेपालमा ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने यो सही समय हो । पुनःनिर्माण कार्यमा विभिन्न कार्य र एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा यो अझ बदी सान्दर्भिक छ । यसको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल भारतीय निजी क्षेत्रको लागि आफ्नो व्यवसायको आधार बनाउन एक आदर्श स्थान हुनसक्छ । नेपालका उत्पादनहरु एकैपटक विश्वका दुई सबैभन्दा अधिक जनसंख्या भएको देशहरू भारत र चीनको बजारमा जान सक्दछन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा अपार अवसरहरू र सम्भावनाहरु विद्यमान छन् । भारतीय कम्पनीहरूले नेपालको जलविद्युत् परियोजनाहरूमा प्रवेश गरिसकेका छन् । हामीसँग नेपालमा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् विकासको सम्भाव्यता छ । जसको पूर्ण अन्वेषण हुनसकेको छैन । नेपालको दक्षिणी लम्बाइमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको साथै भारत–चीन व्यापारको सुविधा पु¥याउने उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूको पनि ठूलो सम्भावना छ ।
नेपाल र भारतबीचको अनधिकृत व्यापारले दुवै देशलाई नकरात्मक असर पु¥याएको छ । त्यसैले दुवै देशको पारस्परिक फाइदाका लागि औपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । एफडिआइ पक्षमा जब हामी नेपालमा भारतीय लगानीको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामीले के हासिल गरेका छौँ भनेर मात्र हेर्नु हुँदैन, हामीले अगाडि भएका अवसरहरूमा पनि बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । आइसी क्रन्च र बढ्दो व्यापारघाटा र पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातलाई ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । राजदूत क्वात्र, एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ, नेपालका लागि नयाँ भारतीय राजदूतको रूपमा पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । काठमाडौंमा उनको तत्काल चुनौती भनेको ट्रान्जिट सन्धि अवलोकन गर्नु, बढ्दो ब्यापारको अन्तर समायोजन गर्न सहयोग पु¥याउने, जलविद्युत् विकास र ट्रान्समिसनलाइनलगायत सीमासम्बन्धी मुद्दा वार्ताद्वारा कूटनीतिक पहलमा समाधान गर्नु नै हो । अनुभवी कूटनीतिज्ञका रुपमा काठमाडौं आएका राजदूत क्वात्रा शान्त र शालिन स्वभावका व्यक्ति हुनाले उनको कार्यकालमा दुई देशको आर्थिक विकासमा ठोस कामको अपेक्षा गर्दछौं ।
