- शम्भु श्रेष्ठ
नेपाली शब्दकोषमा ‘मनपरी’को अर्थ आफ्नो इच्छाअनुसार मनलागी, जथाभावी गर्ने कामलाई जनाउँछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पछिल्लो निर्णय यो परिभाषाभित्र पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको सल्लाहबिना डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत र लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गरेका छन् । यी दुवै व्यक्ति गैरकम्युनिष्ट हुन् । मुलुकमा दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार भएको बेला गैरकम्युनिष्ट व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर अमेरिका र बेलायतजस्तो ठाउँमा पठाउँदा त्यसले पार्टीभित्र राम्रो सन्देश गएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तै ‘मनपरी’ निर्णयले उनी सुरुदेखि नै आलोचित बन्दै आएका छन् ।
धेरैले भन्छन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वभाव र ओलीको स्वभाव मिल्दोजुल्दो छ । ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि ‘कांग्रेस भनेको कोइराला, कोइराला भनेको कांग्रेस’कै रुपमा उनले एकछत्र राज गरे । कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता त्यागी नेता अन्तर्घातमा परे । गणेशमान सिंहजस्ता सर्वोच्च कमाण्डर पार्टी परित्याग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । कोइरालाले आफ्नो शासनकालमा गरेको रजगजका कारण पार्टी नै फुट्यो । अहिले गुट, उपगुटले कांग्रेस पार्टी तहसनहस भएको छ ।
पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नौ महिना शासनमा रहँदा सफल, त्यही पार्टीका केपी शर्मा ओली झण्डै तीन वर्ष सरकारमा रहँदा असफल किन भए भन्ने कुरा विश्लेषण गर्ने हो भने दुईतिहाइको सरकार असफल हुनुको कारण पत्ता लाग्न सक्छ । पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री अधिकारी कम बोल्थे, धेरै सोच्थे । अधिकारीले कुनै पनि निर्णय गर्नु अगाडि पार्टीका धारणा बुझ्थे । हरेक एजेण्डामाथि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गर्थे । संवैधानिक आयोगको नियुक्ति, राजदूतहरुको नियुक्तिलगायत विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत अन्य पदको नियुक्ति गर्नुपर्दा पार्टीको राज्य व्यवस्था विभागको सहमति खोज्थे । अझ कतिसम्म भने, आफू असहमत भएको विषयमा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार ईश्वर पोखरेल र उपप्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग परामर्श गर्थे । उनको नौ महिने सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री थिए । गृहकै विषयमा निर्णय गर्नुअघि के कति कारणले निर्णय गर्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा ओलीसँग बारम्बार परामर्श गर्थे । आफूलाई ठिक लागेको कुरा सबैलाई चित्त बुझ्यो भने मात्रै त्यो निर्णयलाई अन्तिम टुंगोमा पु¥याउँथे । आफूलाई मन लागेको काम गर्दा अरुको चित्त दुख्छ कि, भन्ने कुरामा उनी सधैँ सजग र सचेत देखिन्थे । त्यसयता धेरै कम्युनिष्ट नेताहरु प्रधानमन्त्री भए, तर अधिकारीको कद चुम्न सकेनन् ।
किन ? किनभने, प्रधानमन्त्री ओली कसैको कुरा सुन्दैनन् । कुनै पनि निर्णय गर्नुअगाडि पार्टीसँग छलफल गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । आफूलाई जे कुरा ठिक लाग्यो, त्यही काम गर्छन् । कतिसम्म भने उनले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका भनिएका निर्णय मिडियाबाट मन्त्रीहरुले थाहा पाउँछन् । अरुले विरोध गर्लान् भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने एजेण्डासमेत प्रस्तुत गर्दैनन् । बैठक सकिएपछि मुख्यसचिवलाई माथिल्लो कोठामा बोलाएर निर्णय ‘माइन्यूट’ गर्न लगाउँछन् ।
धेरैले भन्छन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वभाव र ओलीको स्वभाव मिल्दोजुल्दो छ । ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि ‘कांग्रेस भनेको कोइराला, कोइराला भनेको कांग्रेस’कै रुपमा उनले एकछत्र राज गरे । कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता त्यागी नेता अन्तर्घातमा परे । गणेशमान सिंहजस्ता सर्वोच्च कमाण्डर पार्टी परित्याग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । कोइरालाले आफ्नो शासनकालमा गरेको रजगजका कारण पार्टी नै फुट्यो । अहिले गुट, उपगुटले कांग्रेस पार्टी तहसनहस भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सुदृढ गर्न नेकपाको जन्म त भयो तर, त्यसले बामे नसर्दै ओलीको हठका कारण पार्टी नै टुक्रिने हो कि भन्ने चिन्ता आम कार्यकर्तामा छ । पार्टी एकीकरणको काम अलपत्र छ । नेकपाको पार्टी कार्यालय भूत बंगलामा परिणत भएको छ । पार्टी एकीकरण गरेर ओलीलाई शक्तिशाली पदमा पु¥याउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आज भट्टराईकै स्थानमा पु¥याउन खोजिँदैछ । जननेता मदन भण्डारीको हत्यापछि विभिन्न आरोह अवरोह व्यहोर्दै पार्टी जोगाएका माधवकुमार नेपाललाई गणेशमानको स्थानमा पु¥याउन खोजिँदैछ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई विधि, पद्धतिसम्मत ढंगले अगाडि बढाउने भनेर सहमति भएको एक महिना पनि नपुग्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले मनपरी निर्णय गरेका छन् । उनको यस्तो निर्णयको परिणाम कस्तो होला, त्यो त भविष्यले देखाउने छ नै । तर, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएँ भन्दैमा आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही काम गर्दै जाँदा अरुको त ‘हाइट’ बढ्ला आफू पतन हुन्छु भन्ने कुराको ख्याल पनि समयमै गर्नुपर्छ ।
