गरिबी र यसका सरोकारवालाहरु

कोरोना र गरिबीलाई संगसंगै झेल्नु परेको अवस्था हो अहिले । कोरोनाको समस्या त अहिलेको मात्र हो । तर नेपालमा गरिबीको समस्या भने सदियौँ देखिकै हो । कोरोना संकटले धनीको आम्दानीमा कमी भयो । मध्यम बर्गीय निम्न मध्ययम बर्गीय भए । जनसंख्याको धेरै हिस्सा ओगट्ने निम्न मध्ययम बर्गीय चाँहि गरिबमा परिणत भए । जो पहिला नै अति गरिब थिए, उनीहरुलाई बढी मार परेको छ अहिले । समग्रमा कोरोना संकटले नेपालमा घटिसकेको भनिएको गरिबीको संख्या झन थपियो । सरकारको गरिबी घटाउने उदेश्य÷कार्यक्रम नभएका होइनन । ठूला कोषहरुको ब्यवस्था पनि गरेकै हो । तर ती प्रभावकारी भएनन ।

सरकारले अति गरिबहरुका लागि एक लघुवित्त कोष निर्माण गरी सो कोषबाट लघुवित्त संस्थाहरुलाई सस्तोमा थोक कर्जा उपलब्ध गराउन सकेमात्र लघुवित्तमा अति गरिबहरु पनि समेटिन सक्ने देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत जाने त्यस्तो ऋण असूल हुन नसकी डुबेमा सरकारी ग्यारेण्टी हुनुपर्ने प्रावधान भयो भने अति गरिबहरुको सामाजिक आर्थिक उत्थानको एक उपाय हुन सक्ने देखिन्छ । सरकारले चाहने हो भने यस्तो लघुवित्त कोष तुरन्तै निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ । रकम भन्दा पनि गरिबहरुप्रति संबेदनशील मन मस्तिष्कको आज अभाव देखिएको छ । कोष निर्माण त लघुवित्त संस्थाहरुबाट राज्यले असुल्ने चर्को ३० प्रतिशत मध्येबाट प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशत मात्र सो कोषमा जम्मा गर्ने गरियो भने सरकारले आफ्नो पैसा नराखेरै एक सरकारी लघुवित्त कोष निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

बिगत देखि हालसम्म नै तोकिएका परिमाणमा विपन्न वर्गका लागि र कृषि, उर्जा आदि जस्ता प्राथमिकता तोकिएका बिभिन्न क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाले अनिबार्य रुपमा लगानी गर्नु पर्ने प्रावधान छदैछ । बैैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट यदि यस्ता क्षेत्रहरुमा स्वःस्र्फूत रुपमा लगानी गर्ने कार्य भइरहेको भए, आज नेपालका धेरै जनसंख्या मूल आर्थिक प्रबाहमा समेटिइसक्ने थिए । हुन त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित नहुनुमा धेरै कारणहरु होलान । तर, यसरी एकातिर सरकारी कोष तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु अनि अर्कोतिर बैंकिङ कार्यक्रमले पनि लक्षित बर्ग नसमेटिएका हुनाले गरिब झन गरिब हुदै गएका छन् ।

आज बिश्वमा नै लघुवित्तलाई गरिबी निबारणका लागि एक अचूक अस्त्रको रुपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा लघुवित्तको प्रयोग भइरहेको पाँच दशक पुरा भइसकेको छ । देशमा सरकारी ग्रामीण बैंकहरु स्थापना भएपछि शुरुमा ती बैंकहरुले बिपन्नको मापदण्डमा पर्नेहरुलाई मात्र सदश्यको रुपमा स्वीकार गर्थे । तर त्यो मापदण्डमा पर्नेहरु धेरैजसो लघुवित्त ऋणको सदुपयोग गर्नु भन्दा बिहान बेलुकीको छाक टार्न र अन्य अनुत्पादक खर्च गरी लघुवित्त संस्थाको किस्ता तिर्नै नसक्ने अवस्थाका भएपछि समूहकै ग्यारेण्टी धितो मानिने लघुवित्तको समूहमा अति गरिबलाई मिसाउन सो समूहका अरु साथीहरु नै तयार भएनन । त्यसैले जसको अलिकति जग्गा छ, जो अलिकति उत्पादनसंग सम्बन्धित छन् र अलिकति कारोबार गर्न इच्छुक तर, रकमको अभावमा अगाडि बढ्न नसकेकाहरुलाई लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना समूहमा आबद्ध गर्दै लगेका हुन । तोकिएको समयमा किस्ता रकम तिर्दै जानेलाईनै अझ थप आवश्यक रकम लगानी गर्न ब्यवसायिक रुपले सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरु इच्छुक देखिएका छन् ।

लघुवित्त संस्थाहरुले हाल जिल्ला स्तरीय, क्षेत्रीय, प्रदेशगत तथा राष्ट्रियस्तरमा आफ्ना शाखा सञ्जाल मार्फत देशभरी नै लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेका छन्् । यहि साउन मसान्त सम्ममा नेपालमा लघुवित्त सेवाबाट लाभान्वित हुने सदश्यहरुको संख्या २७ लाख नाघिसकेको देखिन्छ । एक सदस्य सक्षम भएपछि उसको परिवार नै लाभान्वित हुने मान्यताअनुसार यसबाट झण्डै एक करोड ३५ लाख जनसंख्या नेपालको लघुवित्त सेवाबाट लाभान्वित भइरहेको पाइन्छ ।

हाल विद्यमान अति गरिबहरु जनसंख्याको १८ प्रतिशत रहेको भनिएको छ । जसअनुसार नेपालमा अझै ५० लाख भन्दा बढी रहेका त्यस्ता गरिबहरु जसको आफ्नो एक टुक्रा जग्गा समेत छैन, बिहान बेलुकीको छाक मुस्किलले टारिरहेका छन्् तिनीहरुको उत्थान गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? सरकारको हो या निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरुको हो ? अहिले सरोकारको बिषय यो हो । अझ कोरोनाले थप गरिब भएकाहरु भने यो तथ्याङ्कमा समाबेश छैनन ।

लघुवित्तको अर्थ सानो रकम वा सानो वित्तीय स्रोत मात्र हो । अनि यो उत्पादन र कारोबारबीचको एउटा पुलजस्तो माध्यम हो जसले अति साना कृषक र उत्पादकलाई ब्यवसायी बनाउन मद्दत गर्छ । सानासाना कृषक र कारोबारीहरुका लागि यो सफल देखिएकोहो । तर लघुवित्त भन्नासाथ गरिबीसंग गाँसिएको बिषय भइसकेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको प्रबन्ध पत्र नियमावलीको उदेश्यमा नै गरिबहरुको सामाजिक आर्थिक उत्थान गर्ने भनि लेखिएन भने नियामक निकायबाट सञ्चालन अनुमतिपत्र वा लाइसेन्स नै पाइदैन । तर निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत र सर्बसाधारणहरुले ३० प्रतिशत लगानी जुटाई स्थापना भएका साना संस्था जसको पूँजीको आधार असाध्यै सानो हुने, सर्बसाधारणबाट बचत संकलन गर्ने अनुमति नपाइने भएकैले बाणिज्य बैंकहरुसंगको महंगो सापटी ऋणमा भर परेर यी संस्थाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्तो महंगोमा ल्याएको रकम अति गरिबमा लगानी गर्दा त्यस्तो ऋण फिर्ताको कुनै सुनिश्चितता नै नभएको अनुभवीहरु बताउछन् । गाहारो गरी संकलन गर्न सकेको आफ्नो सानो पूँजी र महंगो ऋण रकम फसाउन को तयार होलान् । यो स्वभाविक पनि देखिन्छ ।

फेरि, लघुवित्त संस्थाहरु त्यसरी नफसुन, नोक्सानीमा नजाउन, वित्तीय अवस्था सुदृढ पार्दै दिगो रुपमा टिकिरहुन् भनेर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नियमन र निर्देशनहरु जारी गरेको पाइन्छ । यहि नियमनले नै पुष्टी गर्दछ कि लगानी उठ्ने सुनिश्चित भएमात्र बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नु पर्दछ । जस्तै तोकिएको पूँजीकोष पुर्याउन पर्ने, अनिबार्य तरलता मौज्दात कायम गर्न पर्ने, कर्जाको वर्गीकरण गरी असल, शंकास्पद, सूक्ष्म निगरानीमा रहेका र खराब भइसकेका अर्थात भाखा पुरै नाघिसकेका कर्जाका लागि तोकिए अनुसार एक देखि सय प्रतिशत सम्मको जगेडा रकम छुट्याउन पर्ने प्रावधान रहेको छ । अझ लघुवित्त संस्थाहरुले त आफ्ना ग्राहकको संरक्षणको लागि र सामाजिक संरक्षण कोष प्रत्येकमा नाफाको एक-एक देखि २५/२५ प्रतिशत सम्म रकम छुट्याई कोष खडा गर्न पर्ने र ठूला बाणिज्य बैंकहरुले झैँ ३० प्रतिशतको उच्च कर राज्यलाई बुझाउन पर्ने लगायतका नियमहरु हुबहु पुरा गर्नु पर्छ । यदि लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण रकम फिर्ताको सुनिश्चित नभई लगानी गर्नेहो भने राष्ट्र बैंकले जारी गरेका यस्ता प्रावधान पुरा गर्नै सक्दैनन ।

धेरै उदेश्य अनि कार्यक्रमहरुका बावजुद अति गरिबहरुको अवस्था सधै उस्तै रहिरहेकोले यिनिहरुलाई गरिबीबाट उकासेर केहि कारोबारी बनाउन आवश्यक भएको छ । यस्ता अति गरिबहरुलाई लघुवित्त कार्यक्रममा समेट्न सरकारले एक लघुवित्त कोषको निर्माण गर्न र लघुवित्त संस्थाहरुलाई यस कोषबाट सस्तोमा रकम उपलब्ध गराउन लघुवित्तकर्मीहरुको जोडदार माग हुदाहुदै पनि सरकार यसप्रति कहिल्यै संबेदनशील भएन । लघुवित्तको ब्याजदर महंगो भयो भनी चौतर्फी प्रहार भएपछि अहिले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याज १५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने गरी तोकिदिएको छ । तर १२ देखि १४ प्रतिशतमा लिएको थोक कर्जा १५ प्रतिशतमा लगानी गरेर सञ्चालन खर्च धान्न नै नसकिने भएकोले लघुवित्तको ब्याज केहि महंगो भएको गुनासो लघुवित्तकर्मीहरुको रहेको छ ।

सरकारले अति गरिबहरुका लागि एक लघुवित्त कोष निर्माण गरी सो कोषबाट लघुवित्त संस्थाहरुलाई सस्तोमा थोक कर्जा उपलब्ध गराउन सकेमात्र लघुवित्तमा अति गरिबहरु पनि समेटिन सक्ने देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत जाने त्यस्तो ऋण असूल हुन नसकी डुबेमा सरकारी ग्यारेण्टी हुनुपर्ने प्रावधान भयो भने अति गरिबहरुको सामाजिक आर्थिक उत्थानको एक उपाय हुन सक्ने देखिन्छ । सरकारले चाहने हो भने यस्तो लघुवित्त कोष तुरन्तै निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ । रकम भन्दा पनि गरिबहरुप्रति संबेदनशील मन मस्तिष्कको आज अभाव देखिएको छ । कोष निर्माण त लघुवित्त संस्थाहरुबाट राज्यले असुल्ने चर्को ३० प्रतिशत मध्येबाट प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशत मात्र सो कोषमा जम्मा गर्ने गरियो भने सरकारले आफ्नो पैसा नराखेरै एक सरकारी लघुवित्त कोष निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ । गरिबी र आम रुपमा पीडितहरुप्रति निरन्तर रुपमा नै सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुको दृढ इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धताको कमी भएर नै कोरोना संकटको यो छोटो समयमा नेपालमा यो हाहाकारको अवस्था श्रृजना भएको हो । यो अवस्था लम्बदै जादाको भयाबहता अझ कस्तो होला ? अनुमान गर्न गाह्रो छ ।