काठमाडौं, २३ असोज । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि देशमा तीन तहको सरकार बनेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय । यी तिनै तहको समन्वयमा विकास निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, तीन तहबीच समन्वय नहुँदा सोलु करिडोरको १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम निर्माणमा अवरोध खडा भएको छ । आगामी पुस मसान्तसम्म उक्त काम सम्पन्न भएन भने नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई वार्षिक साढे दुई अर्ब दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । यति संवेदनशील कुरामा पनि प्रदेश नं को सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
प्राप्त समाचार अनुसार सोलु करिडोर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि सिरहा, उदयपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा गरी ३०२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । जसमध्ये २०६ वटा टावर निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । तर, समस्या उदयपुर जिल्लाको कटारी क्षेत्रमा उत्पन्न भएको छ । कटारी नगरपालिकाअगन्तर्गत मरुवा भन्ने ठाउँमा १० वटा टावर निर्माण गर्छुपर्छ । तर, त्यहाँका स्थानीय जनताको अवरोधका कारण काममा बाधा खडा भएको छ । उक्त टावर निर्माणका लागि स्थानीय जनतालाई जग्गाको मुआब्जा दिने सहमति समेत भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले स्वयं स्थलगत निरीक्षण गरेर मुआब्जा दिने बचन दिएका थिए ।
उक्त समस्या समाधान गर्न केही महिना अगाडि संघीय सांसद सुरेशकुमार राई, प्रदेश सांसद कला घलेलगायत स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले पहल गरे पनि जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध खडा भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख घिसिङको अवकाश भएको छ । यसबीच यो समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले कुनै चासो दिएको छैन । न त प्रदेश सरकारले नै चासो राखेको छ । प्रदेश नं १ मा पर्ने उपरसोलु र तल्लोसोलुको विद्युत उत्पादन सुरु भइसकेको छ । उत्पादन खेर गएको छ । तर, उक्त विद्युतलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट इटहरीको विद्युत स्टेशनमा जोड्न सकिएको छैन । मुख्यतः मुख्य समस्या कटारी मरुवावासीहरुले नै खडा गरेका छन् । त्यस क्षेत्रमा १० वटा टावर गत वर्ष नै निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, स्थानीयको अवरोधमा विद्युत जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना अलपत्र पर्नाले राष्ट्रले अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
