सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरुले बैंकहरुको चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलनको शुरुवात गरेका छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले पनि उत्पादन मूलक उद्योगहरुमा चर्को ब्याजदरको विरोध गर्दै यसलाई घटाउन माग गरेको छ । तर उद्योगहरुको यस गम्भीर समस्या प्रति भने सरकारले कान आँखा वन्द गरेर वसेकोछ ।
उद्योगीहरुले माघ २० गते नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगर कार्यलायको मूल गेटमा डेढ घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम छ भने माघ २१ गते बिहान साढे ९ देखि १२ बजेसम्म धर्ना, माघ २२ गते साढे ९ देखि २ बजेसम्म र २३ गते साढे ९ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म राष्ट्र बैंकको मूल गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम राखेकाछन् । यसैगरी माघ २४ गते सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायको तालाचाबी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम छ ।
कुनैपनि देशको आर्थिक विकास तीब्र गतिमा हुन औद्योगिक क्रान्तिको आवश्यकता पर्दछ । तर नेपालमा कम्युनिष्ट नामको सरकार आएपछि पनि औद्योगिक क्रान्तिको विषयमा ठोस नीति तथा योजना अहिले सम्म पनि वनाएको छैन । उत्पादन मूलक उद्योगहरु र सेवा उद्योगहरुलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर यसको तीब्र विकासका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।
नेपालमा बैंकहरु सवभन्दा धेरै नाफा कमाउने संस्था बनेकोछ । तर नाफा कमाउने नाममा अति नाफा कमाउने तिर बैकहरुको ध्यान केन्द्रित भएकोले उद्योगीहरु चर्को ब्याजको मारमा परेका छन् । बैंकहरुले नाफाको लागि सिण्डिकेट चलाएको उद्योगीहरुको आरोप छ । तर सरकार सुन्न पनि तयार छैन ।
बैंकहरुको नाफाको दर एउटा सीमा भित्र नराखी उद्योगलाई चर्को व्याजदर तिर्न वाध्य पारिनु— नेपालमा औद्योगिक विकासले तीब्रता नलिनुको एक प्रमुख कारण वनेकोछ । सरकारले आयात व्यापार गर्नकालागि लिइने ऋणमा व्याजदर र उत्पादनमूलक उद्योगको लागि लिइने ऋणको व्याजदर फरक गर्नु पर्दछ । आयात व्यापारको लागि वढी व्याजदरले आयात व्यापार निरुत्साहित भएर देशलाई फाइदा नै गर्दछ । तर उद्योगहरुको लागि कम ब्याजदरमा ऋण दिइने नीति नवनाइ औद्योगिक र आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन ।
उद्योगहरुको तीब्र विकास गरेरै अहिलेका विकसित देशहरु अगाडि वढेका हुन् । उद्योगहरुको तीब्र विकास भएमा स्वदेश मै रोजगारी पाउने हुन्छ, ब्यापार घाटा कम हुन गई देशको पूँजी देश भित्रै रहने र देश भित्रै पूँजी निर्माण वढ्न गई विकासका अन्य कामहरुका लागि पूँजी जुट्ने हुन्छ ।
आयात वढ्ने र निर्यात घट्ने तीब्रताले ब्यापार घाटा चरम सीमामा पुगेकोछ । तर सरकार स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने ठोस नीति ल्याउन तयार छैन । यो भनेको विदेशी दलाल पूँजीवादको चंगुलमा सरकार फँस्नु हो ।
सरकारले जसरी विविध ऋणहरुमा ब्याजदर अनुदान दिने गर्दछ, त्यसरी नै केही वर्षका लागि उद्योगहरुको तीब्र विकासकालागि ब्याज अनुदान दिने नीति वनाइनु पर्दछ । बैकहरुलाई आफ्नो नाफाको सीमा कम गर्न लगाइ उद्योगीहरुलाई दिने ऋणमा कम ब्याज लिन निर्देशन दिइनु पर्दछ ।
अहिले नेपालको प्रमुख औद्योगीक क्षेत्रहरु सुनसरी, मोरङ, वारा, पर्सा जस्ता ठाउँका उद्योगीहरुले शुरु गरेको चर्को ब्याज विरुद्धको आन्दोलनलाई सानो तिनो ठानियो भने नेकपाको र यसको सरकारको गम्भीर गल्ति हुन पुग्नेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
