काठमाडौं, ४ कात्तिक । दुई साताअघि सरकारले नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन ग¥यो । खासगरी निर्मला पन्त प्रकरणको हत्या घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई अदालतले सफाई दिएपछि निलम्बन फुकुवा गर्न समस्या भएपनि नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।
त्यो नियमावलीले अन्य प्रहरीलाई पनि प्रभावित गर्ने भएको छ । केहीलाई सकारात्मक तथा केहीलाई नकारात्मक । सो नियमावली संशोधनपछि एकैपटक २० जना धेरै प्रहरीलाई सेवाबाट हटाउने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । अदालतबाट दोषी ठहर भएका प्रहरीलाई सेवाबाट हटाउन लागिएको हो ।
यसअघि नियमावलीमा फौजदारी मुद्दामा अन्तिम अदालतबाट सफाई नपाएसम्म सेवाबाट हटाउन तथा फर्काउन नमिल्ने प्रावधान थियो । त्यसलाई संशोधन गरी सुरुमा अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा जागिरमा जोडिने वा हटाउने निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
जसअनुसार डिएसपीसहित २० जना भन्दा धेरैलाई सेवाबाट हटाउन लागिएको छ । जसमा डिएपी रमेश तामाङ, इन्सपेक्टर सुशोभन श्रेष्ठ, इन्सपेक्टर विमल उपाध्याय लगायत छन् । उनीहरुलाई अदालतले दोषी ठहर गरेकोमा माथिल्लो अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । उनीहरुलाई सेवाबाट हटाउन लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै, अन्य फौजदारी मुद्दामा सफाई पाएर जागिरमा फर्कन नपाएका प्रहरीलाई पनि राहत भएको छ । सई सूर्य थापा लगायतका प्रहरीलाई सेवामा फर्काउन लागिएको छ ।
