काठमाडौं, ४ कात्तिक । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल चार वर्षपछि अहिले फेरि पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन् । एमालेको पहिलो नौ महिने सरकार बनेदेखि यताको अढाइ दशकमा वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा धेरै पटक सरकार बन्यो । तर, भरतमोहन अधिकारीपछि पौडेलले मात्रै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दोहो¥याउने मौका पाएका छन् । यसअघि २०७२ सालमा उनी केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको सरकारमा उनी अर्थमन्त्री थिए ।
कोरोनाको कारण सर्वत्र अप्ठेरो अवस्था देखिन थालेको छ । निजी क्षेत्र उद्योग र व्यवसायबाट पलायन हुनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यसको असर अर्थतन्त्र र समग्र राज्यको आम्दानीमा देखिन थालेको अवस्थालाई अर्थ मन्त्रीले बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । खतिवडाले गत चैतमा सरकारले लकडाउन शुरु गरेसँगै कोरोनाको असर एकाध महिना मात्रै रहने मनगढण्ते विश्लेषण गरेर सामान्य अवस्थामा झैं बजेट ल्याएका थिए । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन खोजेको छ । तर, खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुने हावादारी तथ्याङ्क बजेटमै हालिदिएका थिए । पौडेललाई अब ती आधारहीन तथ्याङ्क र व्यवहारिक अवस्थालाई सामञ्जस्य गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती पनि थपिएको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीताका झैँ अहिले कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः छ । विद्वान कहलिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कारण अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका पौडेलको सामुन्ने चार वर्षअघि कमाएको छबिलाई कायम राख्नुपर्ने प्रमुख चुनौती देखिएको छ । पहिलोपटक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै उनले भुकम्प र नाकाबन्दीले जरजर बनाएको आर्थिक अवस्थाको बारेमा श्वेतपत्र नै जारी गरेका थिए ।
अहिले खतिवडाले सतहमा जे भनेपनि पौडेलले अर्थतन्त्रको वास्तविकताको बारेमा श्वेतपत्रै जारी गर्नुपर्ने अवस्था समेत देखिएको छ । खतिवडाले पनि अघिल्लो सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र डाँवाडोल बनाएको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । तर, उनले भदौ १९ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा मुलुक कुन अवस्थामा थियो भन्ने वास्तविकता पौडेलले समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने औचित्य देखिँदै गएको छ ।
पुँजी बजार र निजी क्षेत्रविरोधी खतिवडाका कारण सेलाएको उक्त क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई पौडेलले उकास्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी थपिएको छ । खतिवडा गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री जे बनेपनि पुँजी बजार र निजी क्षेत्रसँगको सरकारसँगको सम्बन्ध सधैँ तिक्ततापूर्ण बनाइदिएका थिए । त्यसको असर विशेषगरी लगानी, राजश्व र रोजगारीमा पर्न गएको सम्बन्धमा सरकार राम्रैसँग जानकार छ । खतिवडाको कारण लगानीको निम्ति अनिच्छुक देखिएको नीजि क्षेत्रलाई पुनः पूरानै लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती पौडेलको सामुन्ने देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई सँगै हिँडाउन सके भने मात्रै यो कोरोना कहरले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र सुधार्न सकिन्छ ।
उता, राजनीतिक नेतृत्व र प्रणालीसँगको सम्बन्धलाई पनि खतिवडाले पोलेर खाएका थिए । राजनीतिको नाममा चुनावमा मतदान गर्ने बाहेक सिन्को नभाँचेका पूर्व मन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो बजेटमै सबैजसो नेता तथा कार्यकर्तालाई रुष्ट बनएका थिए । राजनीतिक योजना र महत्वलाई पन्छाएर यसअघि बनाइएका हचुवा नीति र कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती पनि पौडेलको सामुन्ने आएको छ ।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखापरेको कोभिड १९ का कारण सरकार आम्दानी र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लागि सहज अवस्थामा नहुनसक्ने अवस्था देखिँदैछ । सँगसँगै आगामी अढाई वर्षभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसको लागि सरकारले हिजोको दिनमा झैं लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गर्न सीमित स्रोत व्यवस्थापनले अप्ठेरो पार्ने स्पष्ट छ । त्यसतर्फ भने नयाँ अर्थमन्त्री (जो पार्टीको महासचिव समेत छन्) लाई कडा चुनौती हुने अड्कल लगाइएको छ ।
कोरोनाको कारण सर्वत्र अप्ठेरो अवस्था देखिन थालेको छ । निजी क्षेत्र उद्योग र व्यवसायबाट पलायन हुनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यसको असर अर्थतन्त्र र समग्र राज्यको आम्दानीमा देखिन थालेको अवस्थालाई अर्थ मन्त्रीले बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । खतिवडाले गत चैतमा सरकारले लकडाउन शुरु गरेसँगै कोरोनाको असर एकाध महिना मात्रै रहने मनगढण्ते विश्लेषण गरेर सामान्य अवस्थामा झैं बजेट ल्याएका थिए । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन खोजेको छ । तर, खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुने हावादारी तथ्याङ्क बजेटमै हालिदिएका थिए । पौडेललाई अब ती आधारहीन तथ्याङ्क र व्यवहारिक अवस्थालाई सामञ्जस्य गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती पनि थपिएको छ ।
वैदेशिक व्यापारलाई हेर्दा मुलुकको अवस्था सन्तोषजनक छैन । हरेक वर्ष व्यापार घाटाको आयतन बढ्दै गएको छ । मुलुकको व्यापार घाटा झण्डै वार्षिक बजेटको हाराहारीमा देखिन थालको छ । निर्यात खासै बढ्न सकेको छैन । तर आयात भने नसोचेको परिमाणमा बढेको छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषिमा लगानी र उत्पादन बढाउनुको विकल्प देखिँदैन ।
पछिल्लो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको मात्रा पनि घट्ने पक्कापक्की छ । कोभिड–१९ को प्रारम्भपछि अधिकांश मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीको माग घट्ने प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्ने अवश्यम्भावी छ ।
यी सबै चुनौतीलाई सहज ढंगले पार लगाएर पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गराउने हो भने मन्त्री पौडेलले फेरी एकपटक लोकप्रिय अर्थमन्त्रीको बाजी मार्नेछन् । विज्ञ अर्थ मन्त्रीको पगरी गुथेका खतिवडाले गर्न नसकेका र भत्काएका हाम्रो परिवेशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अहिलेको अवस्था पौडेलको निम्ति एउटा सुनौलो राजनीतिक अवसर समेत हो ।
