काठमाडौं, ४ कात्तिक ।
नेपाल प्रहरीले अघि बढाएको प्रहरी भर्ना विवादमा परेको छ । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा केन्द्रले नै भर्ना खोलेको प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बनेको हो । प्रहरी समायोजनाको प्रक्रिया सुरु नगर्दै संघीय सरकारले संविधानको मर्ममविपरीत प्रहरी भर्नाको सूचना आह्वान गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले त्यसविरुद्ध अदालत जाने बताएको छ ।
संविधानमा प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई तोकिए पनि संघीय सरकारले प्रदेशसँग कुनै समन्वय नै गरी एकलौटी रूपमा प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । त्यसकै लागि आफु काठमाडौं आएको उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्नासम्बन्धी आवश्यक कानुन दुई वर्षअघि नै बनाए पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन २८ माघ २०६६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै ९ असोजमा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले गृहमन्त्री थापालाई प्रहरी समायोजना प्रक्रिया अगाडि बढाउन लिखित आग्रह गरेका थिए । तर, प्रहरीको ओएण्डएम सर्वेक्षण पास नहुँदा समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
उता, प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल एक हजारसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘चाडपर्व सकिएलगत्तै प्रहरी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन सार्वजनिक हुन्छ ।’ तर, तत्काल प्रदेशले भर्ना लिन नमिल्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
