मोदी सरकारले भारतका असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरुलाई ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मासिक ३ हजार पेन्सन दिने घोषणा गरेकोछ ।
आज माघ १८ गते संसदमा मोदी सरकारका अन्तरिम अर्थमन्त्री पियूष गोयलले अन्तरिम वजेट पेश गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् ।
भारतमा असंगठित क्षेत्रमा करीव २० करोड मजदूरहरु रहेको अनुमान छ । उनीहरु सबै यो योजनावाट लाभान्वित हुनेछन् ।
यस योजनामा सहभागी हुन मजदूरहरुले मासिक सय रुपैया भने कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसरी जम्मा गर्दा तीस वर्षमा ३६ हजार सरकारी कोषमा मजदूरहरु तर्फवाट जम्मा हुनेछ । तर मासिक ३ हजार पेन्सन पाउने कुरा मजदूरहरुकालागि निकै लाभदायी हुनेछ ।
भारतको मोदी सरकार नेपालको नेकपा सरकार भन्दा पनि किसान र मजदूरहरुका लागि योजना घोषणा गर्न अगाडि देखिएकोछ । यसै वजेटमा १२ करोड साना किसानकालागि वार्षिक ६००० रुपैयाँ दिने घोषणा पनि गरिएकोछ ।
