काठमाडौं, १५ कात्तिक ।
नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि सर्वेक्षण प्रतिवेदन दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिदा प्रहरीको बढुवादेखि समायोजनसम्मका काम अवरुद्ध हुन पुगेको छ । गृहसचिव नेतृत्वको समितिले गत २८ साउनमा प्रतिवेदन पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो प्रतिवेदन पारीत नहुँदा प्रहरीमा प्रशासनिक कामहरु समेत अवरुद्ध भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रतिवेदन पास भएर आएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने,‘यसले समायोजन लगायतका काम रोकिएका छन् ।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यससम्बन्धि प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा पठाएको थियो । समितिले थोरै परिमार्जनसहित प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मै पेश गरेको स
मेत तीन साता भइसकेको छ । प्रतिवेदन पास नहुँदा समायोजनसम्बन्धि प्रक्रिया त अवरुद्ध बनेको छ नै प्रहरीको बढुवा समेत रोकिएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक(डिआइजी)का पाँच दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव थियो । प्रतिवेदन पास भएपछि डिआईजीमा रिक्त पदमा बढुवा अघि बढाउने तयारी भएपनि अवरुद्ध भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । असारदेखि नै डिआईजीका चार दरबन्दी रिक्त छन् । नयाँ संरचनामा पाँच थप दरबन्दी आवश्यक हुने निष्कर्ष ओएण्डएम समितिले गरेको थियो । प्रदेश समन्वय निर्देशनालय, राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, कार्य विभाग, योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालय र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा डिआइजीको दरबन्दी थप हुन लागेको हो । यसमध्ये प्रदेश समन्वय निर्देशनालय र राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय नयाँ कार्यालय हुन् । अन्य कार्यालयमा यसअघि पनि डिआइजीको दरबन्दी रहेकोमा गत चैतमा सरकारले अनावश्यक भन्दै कटौती गरेको थियो । पाँच वटा थप दरबन्दीसहित डिआईजी बढुवा गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । ‘यसले एकातर्फ उच्च पदहरु लामो समय रिक्त भएका छन्, अर्काेतर्फ प्रहरीको करिअर प्रभावीत भएको छ,’ गृहका एक सहसचिव भन्छन्,‘प्रशासनिक समितिबाट समेत पास भइसकेको प्रतिवेदन रोकिएकोमा अनौठो लागेको छ ।’
बढुवाका आकांक्षी एसएसपीहरु धेरै भएकाले पनि दरबन्दी थप नभई बढुवा गर्न समस्या छ ।
