काठमाडौं, २५ कात्तिक । अर्थमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेल नियुक्ति भएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा उत्साह थपिएको छ । मन्त्रालय उकुसमुकुस वातावरणबाट मुक्त भएको छ । मन्त्री पौडेलसँग भेट चाहने सांसद, पत्रकार र सर्वसाधारणलाई कुनै रोकतोक छैन । समय नलिइकन जानेहरुले पनि मन्त्रीसँग भेटेरै फर्किएका छन् । मन्त्रीले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई मन्त्रालयमा भेट्न आउनेहरुलाई कुनै अवरोध खडा नगर्न भनेपछि अर्थ मन्त्रालय जनमैत्री बनेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले एकपछि अर्काे जनप्रिय काम गर्न सुरु गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएको तीन सातामा उनले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन । र, थप निर्णयहरु गर्नका लागि गृहकार्य र परामर्शलाई पारेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना भाइरसबाट व्यापक रुपमा प्रभावित जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई सर्वाधिक महत्व दिएका छन् । स्थानीय तहहरुमा नै जनताको उपचार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उनले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि आगामी मंसिर १५ गतेको मिति तोकेका छन् ।
यस अगाडिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समय उनलाई भेट्न हप्तौं अगाडिदेखि समय लिनुपथ्र्यो । के कति कामले भेट्नुपरेको हो, त्यस विषयमा उनका पिएलाई विस्तृत टिपाउनुपथ्र्यो । सर्वसाधारणको कुरै छाडौं सांसद र जिल्लातिरका नेताहरुले समेत उनीसँग भेट्ने समय पाउँदैन थिए । मन्त्रालयका कर्मचारी काम विशेषले मन्त्री भेट्नुप¥यो भने खुट्टा कमाउँदै मन्त्रीको कक्षमा छिर्नुपथ्र्यो । उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई ठाडै झपार्ने गर्थे । खतिवडा एक प्रकारका तानाशाहजस्तै थिए । तर, समय फेरिएको छ, अर्थको वातावरण उत्साहजनक भएकोले होला अर्थमन्त्री पौडेल पनि कोरोना कहरमा जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर काममा लागेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले एकपछि अर्काे जनप्रिय काम गर्न सुरु गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएको तीन सातामा उनले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन । र, थप निर्णयहरु गर्नका लागि गृहकार्य र परामर्शलाई पारेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना भाइरसबाट व्यापक रुपमा प्रभावित जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई सर्वाधिक महत्व दिएका छन् । स्थानीय तहहरुमा नै जनताको उपचार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उनले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि आगामी मंसिर १५ गतेको मिति तोकेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कोराना भाइरसको लक्षण देखिएका जनताको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नका लागि वातावरण पनि तयार पार्दैछन । उनी मन्त्री हुुनुभन्दा अघि नै सरकारले सरकारी अस्पतालमा पनि परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई सच्चाउन उनले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतसँग छलफल गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले कोरानाबाट प्रभावित जनताको जिउ ज्यानको रक्षाका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । उनले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न र आवश्यक परेका सबै काम गर्न आग्रह गरेका छन् । स्रोतको समस्या नहुने भन्दै उनले जनता संकटमा परेका बेला सबैसँग समन्वय गरी परिणाममुखी काम गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा विनियोजन गरेको रकम अपुग भए अरु क्षेत्रमा रहेको बजेटलाई समेत रकमान्तर गरेर भएपनि स्रोतको सुनिश्चिता गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलको स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामकारवाहीप्रति बढी चासो लिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई थप काम अघि बढाउन दबाब बढेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले गरिव घरपरिवार परिचय पत्रको कार्यक्रम अघि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग छलफल गरी सर्वेक्षण भएका ठाउँमा परिचय पत्र बाँड्न, सर्वेक्षण रोकिएका ठाउँमा सर्वेक्षण गर्न र बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा सर्वेक्षणको कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । गरिब तथा विपन्न वर्गको स्पष्ट परिचयपत्र नहुँदा सरकारले दिने राहत तथा सहुलियत गाह्रो भएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले दीर्धकालीन महत्व राख्ने निर्णय गराएका हुन् । कोरोना भाइरसको प्रभावपछि सरकारले राहत बाँडेपनि परिचय पत्रको अभावमा केही ठाउँमा लक्षित वर्गले नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।
कोराना भाइरसको बीमा गरेका जनतालाई बीमा कम्पनीहरुले बीमा रकम नदिएर हैरान पारेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले बिमा समिति र बिमाक संघका पदाधिकारीहरुलाई मन्त्रालय बोलाएर विवरण पेश गरेको एक हप्ताभित्र बिमा रकम भुक्तानी गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले जनतालाई दुःख दिने र झुलाउने काम सैह्य नभएको स्पष्ट पार्दै निर्देशन पालना नगरे कडा एक्सन लिने चेतावनी दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले मितव्यतिता कार्यक्रमहरु पनि ल्याउँदैछन् । त्यसका लागि धेरै क्षेत्रसँग परामर्श गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएपछि सार्वजनिक गर्ने पक्षमा पौडेल छन् । यस्तै गरी सरकारी र निजी क्षेत्रलाई सहयोग, समन्वय र प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि पौडेलले लिएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन उचित वातवारण तयार पार्ने आवश्वासन दिएका छन् । जसले गर्दा निजी क्षेत्र पनि उत्साहित बनेको छ । कोरोनाले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र सुधार्न केही राहतका प्याकेज ल्याउनै परेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले रोजागारी र उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिएका छन् । बेरोजगार भएकालाई रोजगार सिर्जना गर्नमा पनि उनले विशेष ध्यान दिने तयारी गरेका छन् । विदेशबाट आएकाहरुलाई सीप र क्षमता अनुसार स्वरोजगारमुलक कार्यमा लाग्न पनि उनले आह्वान गरेका छन् । त्यसमा सरकारले सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ ।
सबै क्षेत्रसँगको परामर्श र छलफल पछि अर्थमन्त्री पौडेलले राहत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यान जनप्रिय र कर्णप्रिय कार्यहरु गर्नमा केन्द्रित रहेको छ । उनले गरिब, विपन्न, मध्यय वर्ग र माथिल्लो वर्गलाई समेत समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी गर्दैछन् ।