काठमाडौं, २५ कात्तिक । अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सात अर्बको अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा उनले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको तथ्य हालै मात्र बाहिर आएको छ । त्यतिबेलाको अनियमितताबारे हालै संंसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेपछि यसबारे तथ्य खुलेको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा डा. खतिवडाविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये एउटा उनी गभर्नर हुँदा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको घोटालामा मिलेको आरोपसहित उजुरी परेको छ । केही महिनाअघि राष्ट्र बैंकले सबै अवस्था राम्रो भनेर रिपोर्ट बनाएर बोनससमेत स्वीकृत गरेको र लगत्तै संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । संस्थाको अनियमिततामा त्यतिवेला राष्ट्र बैंककै मिलेमतो भएको र छानबिनको क्रममा भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिएको र नक्कली ऋणीहरूलाई फसाएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेको हो ।
संसदीय सुनुवाइको क्रममा उजुरीकर्तासँग छलफल हुने गर्दछ । तर, आफूहरूलाई संसदीय समितिले सम्पर्क नै नगरी उजुरीकर्ताहरू सम्पर्कमा नआएको समाचार पढ्दा अचम्म लागेको उजुरीकर्ता विकास कार्कीले दृष्टिलाई बताए । उनले समितिका सांसदहरूलाई भेटेर बुधबार यसबारे गुनासो गरेका छन् ।
सो प्रकरणमा धितोबाट कर्जा असुली हुने अवस्था भए पनि धितो लिलामी प्रक्रिया नै रोकेर नक्कली ऋणीलाई फसाइएको आरोप खतिवडामाथि छ । सोही निर्णयका कारण नक्कली ऋणीहरु जेल जान बाध्य भए भने फाइनान्सको खराब कर्जा समेत उठ्न सकेन । जबकि, उनीहरुको नाममा राखिएका जग्गाहरु बिक्रीबाट कम्पनीको खराब कर्जा सजिलै उठ्ने थियो ।
सो ठगी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार शम्भु केसी जेल बसेर छुटिसकेका छन् भने, उनका ज्वाइँ पवन कार्की अमेरिकामा छन् । कार्कीविरुद्ध इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरे पनि उनलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याउन सकेको छैन ।
के हो क्यापिटल ठगी प्रकरण ?
नेपाल प्रहरीले बैंकिङ कसुरसम्बन्धि मुद्दा दायर गरेको कसुरमध्ये बिगो र अभियुक्तका दृष्टिकोणले सबैभन्दा ठूलो मुद्दा क्यापिटल मर्चन्ट एण्ड फाइनान्सको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले सात अर्ब ७३ करोड ५७ लाख ४५ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ सालमा मुद्दा दायर भएको हो । जसमा अधिकांश निर्दाेष व्यक्तिहरु फसेका छन् । प्रहरीले लापरबाहीपूर्ण तरिकाले अनुसन्धान गरेकाले वास्तविक दोषीहरु उम्कन सफल भएका हुन् ।
सो मुद्दाका नक्कली ऋणीहरुको अवस्था भने दर्दनाक छ । केहीले खान समेत नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् भने, केहीको जेलमै मृत्यु भएको छ । तत्कालीन सिईओ कार्कीले आफ्ना ससुरा काभ्रे बनेपाका शम्भु केसीमार्फत नक्कली ऋणीहरु खडा गरी उनीहरुको नाममा विभिन्न कम्पनी बनाएर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । केसीले आफ्नै छिमेकीहरुलाई त्यसरी फसाएका थिए । बनेपाको बुडोलस्थित केसी टोलका शम्भु केसीकै कारण केही वर्षयता ठूलो समस्यामा छ । आफ्नो धेरै जग्गा भएकाले हदबन्दी लाग्ने भएकाले छिमेकीहरुको नाममा जग्गा पास गराई सोही जग्गा धितो राखेर उनीहरुकै नाममा कम्पनी खोलेर कर्जा प्रवाह भएको थियो । केसीले यसरी एक दर्जन गाउँलेलाई फसाएको पीडितहरुको भनाई छ । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले आफुहरुसँग वास्तविकता बुझ्ने काम नै नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । आफूहरुले बैंकमा खाता खोलेर चेक लिए÷नलिएको समेत नहेरेको उनीहरु बताउँछन् । प्रहरीले चेक समेत बरामद नगर्नुले पनि अनुसन्धानमा चलखेल भएको प्रष्ट हुन्छ ।
धितोमा चलखेल जारी
ऋणीहरुले नै धितो बिक्रि गरेर फाइनान्सको आधा कर्जा चुक्ता गरिसकेका छन् । अन्य धितोबाट बाँकी कर्जासमेत चुक्ता हुनेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको पीडित ऋणीहरु बताउँछन् । बहुमुल्य जग्गाहरु धितोमा रहेको र त्यसमा धेरैले आँखा लगाएकाले राष्ट्र बैंकबाट फाइनान्समा खटिएको टोली समेत चलखेलमा लागेको छ ।
राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गरेको सो फाइनान्सले मुद्दा दायर गरेपछि बैंकिङ कारोबार गरेको छैन । व्यक्तिगत ग्राहकरुको पैसा फिर्ता गरिसकेको छ । नेपाली सेना लगायतको संस्थापक निपेक्ष भने फिर्ता भएको छैन । एक माफिया समूहको प्रभावमा पारेर क्यापिटल फाइनान्सको समस्या हल नभएको र अमेरिकामा बसेर पवन कार्की र उनका ससुराले नै चलखेल गर्दै आएको पीडितहरुको गुनासो छ । यसमा विगतमा उनीहरुलाई साथ दिने समूह नै सक्रिय छ ।
बैंककी कर्मचारी रिना तन्डुकारलाई भने अदालतमा उपस्थित नै नभई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सफाई दिएको थियो । जबकि, नक्कली ऋणसम्बन्धी कागजपत्र बनाउने उनी नै भएको पीडितहरुको भनाइ छ । उनले नै पवन कार्की अमेरिका भागेपछि हुन्डीमार्फत पैसा पठाएकी थिइन् ।
योजनाकार शम्भु केसी जेलबाट छुटिसकेका छन् । उनले ‘आफुले नै नक्कली ऋणीहरु बनाएको र बनाइएका ऋणीहरुको दायित्व केहि छैन म आफै जिम्मा लिन्छु’ भनेर २०६८ सालको कात्तिक २ गते कागज गरिदिएका थिए । किनकी सबै योजना उनै केसी र उनका ज्वाई पवन कार्कीको थियो ।
अर्काे अचम्म के भने यति ठूलो मुद्दामा नौ महिनामा नै अदालतले फैसला गरेको थियो । आरोपित नक्कली ऋणीहरु लाई पर्याप्त समय दिइएन । मुद्दाको प्रतिकारपछि कसरी गर्ने, वकिलको खर्च र यातायात खर्च कसरी जुटाउने र घर केटाकेटीको रेखदेख र शिक्षा आदि समस्या कसरी मिलाउने भनेर योजना बनाइरहेकै बेला अदालतले फैसला गरेको र त्यसपछि प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको पीडितको भनाइ छ ।
यसरी भयो अनियमितता
हेटौडाका पूर्वप्रधानपञ्च निलशंकर श्रेष्ठले रिसोर्ट बनाउन भनेर सो फाइनान्सबाट ऋण लिई धेरै अगाडि उक्त ऋण चुक्ता पनि गरिसकेका थिएनन् । शम्भुबहादुर केसी, बैंकका व्यक्तिहरुसँग साँठगांठ गर्ने बाहिरी समूहले सोही कागजातको मद्दतले किर्ते गरी अर्को ८ करोडको ऋण उनको नाममा निकालेका थिए । हरिप्रसाद आचार्यले व्यवसाय गर्न साच्चिकै ऋण लिई व्यवसाय गरेका थिए । तर, ऋण तिर्न नसकेर उनको आफ्नो धितोमा राखिएको घर लिलाम गरी एउटा छाप्रोमा सिमित हुन पुगेका थिए । केसी बैंकका व्यक्तिहरुसँग साँठगाँठ गर्ने बाहिरी समूहले त्यही पहिलेको ऋणको कागजातको आधारमा नक्कली कागजात बनाई वा फसाई उनलाई २२ करोडको ऋण मिलाए ।
हाल जेलमा रहेका प्रकाशराज खत्री एक सफल व्यवसायी थिए । उनलाई भक्तपुर नलिन्चोकबाट गत महिना प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । उनको धितोबाट पूरा ८ करोड पचास लाख ऋण चुक्ता भइसकेको छ । केसीले नै उनको नाममा सबै ऋण लिएर खर्च गरेका थिए । त्यसवापत केसीले नै राखेको धितोबाट ऋण असुल भइसकेको छ । तर पनि अनुसन्धान गर्ने निकायले हेर्न चाहेन र उक्त समुहको इशारा बमोजिम निर्दोष लाई फसाइएको उनीको भनाइ छ । पूरै कर्जा चुक्ता हुँदा पनि उनी जेलमा बस्न बाध्य छन् ।
काखे बालककी आमा शान्ति केसीलाई बैंकको कागजात र चेकमा हस्ताक्षरसमेत गर्न आउँदैन । तर, उनलाई अदालतले दोषी देखाएका छ । यसरी दर्जनौं परिवार केसीका कारण सडकमा आएका छन् । यसरी मुद्दा चलाइएकामध्ये एक युवकले जेलमै ज्यान गुमाएका छन् । केही गम्भीर रोगबाट पीडित छन् । सामान्य मान्छेलाई अदालतबाट करोडौंको जरिवानाको फैसला भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । तर, पनि चलखेल अझै जारी रहेकाले छुट्टै छानबिन गरेर वास्तविक दोषी पत्ता लगाउन पीडितका परिवारले माग गर्दै आएका छन् ।
यदि त्यतिबेला नेपला राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग अनुगमन गरेको भएको फाइनान्समा यस्तो अवस्था आउने थिएन । फाइनान्सका सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारेर अवैध धन्दा चलाएका थिए । त्यतिबेला गभर्नर रहेका डा खतिवडाको समेत त्यसमा मिलेमतो रहेको पीडितहरुको भनाई छ ।
संसदीय सुनुवाइ, नाटक मात्र ?
संवैधानिक निकाय, सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा राजदूतको नियुक्तिको लागि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा संसदीय सुनुवाइ नाटक मात्र हुने गरेको छ । गम्भीर किमिसका उजुरी उपर समेत छानबिन हुने गरेको छैन । जसले संसदीय सुनुवाइकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि प्रस्तावित लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध समेत उजुरी परेका छन् । तर, २७ कात्तिकमा सामान्य छलफल गरेर उनीहरुलाई अनुमोदनको तयारी भइरहेको छ । जबकि उनीहरुविरुद्ध गम्भीर किमिसका उजुरी परेका छन् ।
डा. खतिवडाविरुद्ध क्यापिट मर्चेन्टका साथै अर्थमन्त्री हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको उजुरी छ । एनसेललाई कर छलीमा जोगाएको, अर्थमन्त्री हुँदा ज्वाइँमार्फत विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याएर पैसा असुलेको जस्ता गम्भीर प्रकृतीका उजुरी छन् ।
मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएकै दिन बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध पनि प्रमाणसहित उजुरी परेका छन् । नापीको कर्मचारीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव बनाएको, अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयमा सचिव हुँदा अवैधानिक रूपबाट कर्मचारीबाट रकम असुल गरेको भन्ने भन्ने आरोप उनीमाथि छ । आफूलाई राजदूत सिफारिस गर्ने पक्का भएपछि मात्रै मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएको र पदका लागि सिंगो निजामती प्रशासनमै गलत नजिर बसाएकाले उनी राजदूत पदमा उपयुक्त नहुने उजुरी छ । यस्ता उजुरीउपर समितिले गम्भीरताका साथ छानबिन गर्न चासो समेत देखाएको छैन ।
