काठमाडौं, २७ कात्तिक । कात्तिक २६ गते बुधबार दृष्टि प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालयमा पुग्दा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरुसँग परामर्शमा व्यस्त थिए । हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएको दिनदेखि मन्त्री पौडेल स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कोरोना उपचारका बिरामीलाई राहत दिने काममा जुटेका छन् । उनले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बिहान, दिउँसै र बेलुकी घच्घच्याउँदै आएका छन् । उनले भन्ने गरेका छन्, कोरोना रोकथाम र उपचारमा बजेटको कुनै कमी छैन, गुनासो आउने काम नहोस् । म देशैभरि हरेक पालिकामा १५ बेडको कोरोना अस्पताल बनाउने सोचमा छु, तपाईं तयार रहनुहोला । हरेक दिन स्वास्थ्यका प्रवक्ताद्वारा आतंकित सर्वसाधारणको उपचारमा मन्त्री जुटेको देखेर स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल पनि तीन छक परेका छन् ।
बुधबार दिउँसो मन्त्री पौडेलले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर ‘सबै पालिकामा सम्भव भएसम्म १५ बेडको अस्पताल बनजाउने निर्णय सरकारले गर्दैछ, म त्यसको तयारीमा छु । मंसिर १५ गते एकैपटक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम बन्दैछ, तपाईंहरुले त्यो बेलासम्म सबै तयारी पूरा गर्नुहोला । बजेटको चिन्ता नगर्नु’ भनेर निर्देशन दिँदै थिए । पक्कै पनि कोरोना कहरमा सरकारले केही पनि गरेन भन्ने गुनासो छ । त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले थालेको यो प्रयासले थोरै भए पनि अब सरकारले केही गर्ला भन्ने आशा जगाएको छ ।
बुधबार दिउँसो मन्त्री पौडेलले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर ‘सबै पालिकामा सम्भव भएसम्म १५ बेडको अस्पताल बनजाउने निर्णय सरकारले गर्दैछ, म त्यसको तयारीमा छु । मंसिर १५ गते एकैपटक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम बन्दैछ, तपाईंहरुले त्यो बेलासम्म सबै तयारी पूरा गर्नुहोला । बजेटको चिन्ता नगर्नु’ भनेर निर्देशन दिँदै थिए । पक्कै पनि कोरोना कहरमा सरकारले केही पनि गरेन भन्ने गुनासो छ । त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले थालेको यो प्रयासले थोरै भए पनि अब सरकारले केही गर्ला भन्ने आशा जगाएको छ । चैत ११ गते सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा भएन, ढुकुटी रित्तियो भन्दै जनतालाई आहत बनाउँदै आएका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको तुलनामा मन्त्री पौडेलले एक महिना बित्दानबित्दै खतिवडाले गरेका जनविरोधी निर्णयहरु पनि सच्याउन थालेका छन् ।
गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै समेटिएको छ । ‘यो काम गर्न स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ, जसमा कमी हुनेछैन । सबै स्थानीय तहमा एउटै डिजाइनमा अस्पताल बनाउने हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले मुख्यमन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिँदै भने । अर्थमन्त्री पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको सोही दिनको बैठकले कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आइसियू, एचडियू भेन्टिलेटरलगायतका मेसिन उपकरण तत्काल खरिद गर्ने कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । खरिद प्रक्रिया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अगाडि बढाउने र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी विश्वबजारमा कोभिड– १९ को खोप उपलब्ध हुनेबित्तिकै आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक र अन्य पहल गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीबीच पटकपटक छलफल भएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोप आयातको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आवश्यक बजेटलगायत विषयलाई सहजीकरण गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । खोप आयातका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचारमा स्रोतको अभाव हुन नदिने निर्णयसमेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसमा लाग्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले १२ कात्तिकमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई मन्त्रालयमा बोलाई चालू आर्थिक वर्षभित्रै गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गर्ने निर्णय गराएका छन् । यही आर्थिक वर्षभित्र परिचयपत्र वितरण गरिसक्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् । मुलुकभर गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न थप ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
१८ कात्तिकमा अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका विषयमा हस्तक्षेप गरी हालसम्म रोकिएको र नयाँ दाबी भुक्तानी एक साताभित्र गर्ने निर्णय गराए । बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बिमा समिति तथा कम्पनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गराएका हुन् । त्यसवेलासम्म कोरोना बिमाको १३ हजार तीन सय ५३ संक्रमितले दाबी गरे पनि जम्मा ११ प्रतिशत अर्थात् १४ सय ४१ जनाको मात्र भुक्तानी भएको थियो । ‘मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भयो,’ मन्त्री पौडेलको भनाइ छ, ‘बिमा गरेपछि त्यसको दाबी भुक्तानी पाउनु जनताको अधिकार हो, त्यसमा तलमाथि गर्न पाइँदैन । कम्पनीहरूले जनतासँग गरेको सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिनुपर्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ को बजेटमार्फत पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएपछि विज्ञ अर्थमन्त्री भनेर कहलिएका डा. युवराज खतिवडा अत्यन्तै आलोचित बने । भन्सार लिने नीति फिर्ता गर्न प्राज्ञिक तथा बौद्धिक स्तरबाट गत वर्षभरि नै आवाज उठिरह्यो । तर, खतिवडाले यस वर्षको बजेटमा पनि किताबमा भन्सार लगाउने नीतिलिाई निरन्तरता दिए । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्री बनेलगत्तै २४ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पुस्तकमा लाग्दै आएको भन्सारमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गराए । अर्थमन्त्री पौडेलले सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड पारित गराएका छन् । बजेट विनियोजन र खर्च विधिलाई व्यवस्थित गरी मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
