काठमाडौं, २८ कात्तिक । ओली सरकारका दुई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र युवराज खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीबीच मात्र होइन, निजी क्षेत्रले समेत त्यस विषयमा चर्चा गर्न थालेका छन् । कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ ग¥यो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठाडै प्रहार ग¥यो । लाखौंले रोजगारी गुमाए, भएका उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय सब बन्द भए । बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर साना, मझौला उद्योगी/व्यवसायी सडकमा आउनु पर्ने अवस्था खडा भयो । तर पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले मैले सब ठिक पार्छु भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ढाटिरहे । उनले ढाँटेको कुरा प्रधानमन्त्रीले पत्तै पाएनन् । बजेट भाषणपूर्व विद्युतीय सवारीको भन्सार बढाएर विश्वमै नेपालको बद्नाम गराए ।
राजनीतिक व्यक्ति भनेको राजनीतिक व्यक्ति नै हो । उसले जनताको मर्म बुझेको हुन्छ । ऊ जनताप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ । चुनाव जितेर आएकोले पनि उसले कसैलाई चिढ्याउन चाहन्न । त्यसमाथि दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेल पहिलादेखि नै निजी क्षेत्रमैत्री थिए । अब हामी आशावादी बनेका छौं, हाम्रो कुरा सरकारले सुन्छ । पहिला त हाम्रो मात्रै कान हुन्छ, त्यसैले मन्त्रीले भनेको कुरा हामीले मात्र सुन्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । सरकारको त कानै हुन्नजस्तो अवस्था थियो । अहिले कान भएको मन्त्री पाएका छौं ।
यस्तो स्थितिमा राहतका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको निजी क्षेत्रलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले हप्काएर पठाए । मन्त्री खतिवडाले भन्ने गर्थे– यतिबेला सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टो राहत माग्न आउने ? भनेर भनेपछि निजी क्षेत्र अर्थ मन्त्रालयमा कहिले पनि नजाने मनस्थिति लिएर फर्किए । लगत्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारीलाई तलब, भत्ता खुवाउन पैसा भएन, ढुकुटी रित्तियो भनेर आर्थिक वर्षभित्र तिर्नुपर्ने कर, राजश्व, भ्याट जेठ २५ गतेभित्र तिर्न सूचना जारी गरे । त्यसपछि निजी क्षेत्रले वक्तव्य निकालेर ‘लकडाउन’का कारण राजश्व तिर्न सक्दैनौं भने । त्यसपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर राजश्व तिर्न समयको अवधि बढाए ।
कोरोना संक्रमणको अवस्था हिजोभन्दा आज भयावह बनेको छ । हिजोको तुलनामा आज बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले कोरोनाले प्रभाव पारेको अर्थतन्त्र उकास्न र कोरोनाका बिरामीहरुलाई उपचार गर्न र फजुल खर्च घटाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । गत बुधबार अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेट्न गएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको सुझाव, सल्लाह लिँदै यस्तो कठिन स्थितिको सामना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारे । यसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । चेम्बरले मन्त्री पौडेललाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत दिएको छ ।
दृष्टिसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने– सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्नुपूर्व नै हामीले कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डावाडोल हुने आँकलन गरेका थियौं । पूर्व सतर्कताका लागि चैत ६ गते नै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र दियौँ । तर, अर्थमन्त्रीले त्यसको ‘रेस्पोन्स’ गर्नु भएन । उहाँ सबै कुराको ‘विज्ञ’ भएरै अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन ।
पौडेल र खतिवडाबीच के भिन्नता पाउनुभयो भन्ने दृष्टिको प्रश्नमा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने– राजनीतिक व्यक्ति भनेको राजनीतिक व्यक्ति नै हो । उसले जनताको मर्म बुझेको हुन्छ । ऊ जनताप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ । चुनाव जितेर आएकोले पनि उसले कसैलाई चिढ्याउन चाहन्न । त्यसमाथि दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेल पहिलादेखि नै निजी क्षेत्रमैत्री थिए । अब हामी आशावादी बनेका छौं, हाम्रो कुरा सरकारले सुन्छ । पहिला त हाम्रो मात्रै कान हुन्छ, त्यसैले मन्त्रीले भनेको कुरा हामीले मात्र सुन्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । सरकारको त कानै हुन्नजस्तो अवस्था थियो । अहिले कान भएको मन्त्री पाएका छौं । पक्कै पनि सहकार्य गरेर कोभिडलाई परास्त गर्नेछौँ ।
