काठमाडौं, ५ मंसिर
तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित भएसँगै गृह मन्त्रालयले प्रहरीको समायोजनको काम अघि बढाएको छ ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषदके बैठकले प्रतिवदेन पारीत गरेको हो । प्रतिवेदन नै पास नहुँदा समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो । ‘अब समायोजन अघि बढाउन बाटो खुलेको छ,’ गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले भने,‘प्रहरी समायोजन इकाई स्थापना भइसकेको छ, केही दिनमा समायोजनका लागि आवेदन दिन सूचना निकाल्ने छौं ।’
कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी समायोजन इकाई गठन गरिएको हो। जसमा अर्का सहसचिव अरुण पोखरेल सहसंयोजक छन् । मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रहरी अधिकारीहरुमा त्यसमा रहनेछन् । अब केही कार्यविधि बनाएर आवेदनका लागि सूचना निकालिने सहसचिव गौतमले बताए । करिब दुई सातापछि समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुने उनको भनाई छ ।
प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरुले छिटो समायोजनका लागि पटक पटक संघीय सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् ।
कार्यरत पदको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको जेष्ठताको आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारी पछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान राखिएको छैन ।
