काठमाडौं, ७ मंसिर ।
बलात्कारका घटना गोप्य रुपमा मिलाउने प्रवृत्ती रोक्न सरकारले यससम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको छ । मिलापत्र गराउनेलाई ३ वर्ष कैद सजाय हुने गरी कानून संशोधन गर्न लागिएको छ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । यसअघि मिलापत्र गराउनेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने प्रष्ट प्रावधान थिएन ।