महासंघमा क–कसले जिते चुनाव ?

काठमाडौं, १४ मंसिर ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । व्यवसायी शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष भएका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकाल विजयी भएका हुन। महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै भावी अध्यक्ष हुन्छ ।

ढकालले ५५ प्रतिशत मतसहित निर्वाचन जितेका हुन्। ढकालले एसोसिएट र द्विराष्ट्रियतर्फ ८ सय ९७ मत खसेकोमा ५ सय २२, जिल्ला-नगरतर्फ १ सय ५ मतमा ५३ र वस्तुगततर्फको १ सय १ मतमा ५९ मत ल्याएका छन्।

यसैगरी एसोसिएटतर्फ व्यवसायी रामचन्द्र संघाई विजयी भएका छन। उनले ५ सय ५५ मतमा ४ सय ५५ मत ल्याएका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी सौरभ ज्योतिले जम्मा ४ सय ३४ मत पाएका छन्। संघाई ढकाल प्यानलका हुन्।

यसैगरी वस्तुगत उपाध्यक्षमा भने प्रधान प्यानलका व्यवसायी अञ्जन श्रेष्ठ विजयी भएका छन। उनले व्यवसायी उमेशलाल श्रेष्ठलाई हराएका हुन। अञ्जनले कुल १ सय १ मतमा ६२ मत पाएका थिए भने उमेशलालले ३७ मत मात्रै पाए।
यसैगरी जिल्ला( नगर उपाध्यक्षमा पनि प्रधान प्यानलका दिनेश श्रेष्ठ विजयी भएका छन। उनले व्यवसायी गुणनिधी तिवारीलाई हराएका हुन्।श्रेष्ठले ५८ मत पाए भने उनका प्रतिस्पधी तिवारीले ४७ मत पाए।

यसैगरी प्रदेश १ को कार्यकारीणी सदस्यमा राजेन्द्र राउत र प्रदेश २ मा विजयकुमार शाह निर्विरोध भएका छन्।

बाग्मती प्रदेशबाट कार्यकारीणी सदस्यमा सहनलाल प्रधान, गण्डकी प्रदेशबाट कार्यकारीणी सदस्यमा बाबुराम गिरी, लुम्बिनीबाट जमशेर मियाँ, कर्णालीबाट लालिमान बुढा र सुदूर पश्चिमबाट पुष्पराज कुंवर र संस्थापक सदस्य समूहबाट दामु अधिकारी विजयी भएका छन्।

बस्तुगत संघबाट कार्यकारीणी सदस्यमा निर्वाचित
नरेशलाल श्रेष्ठ ७२
सुमितकुमार केडिया ६६
आकाश अधिकारी ४९
प्रकाश सिंह कार्की ५७
भक्तबहादुर हमाल ६२
सुबोध कुमार गुप्ता ५०
हेमराज ढकाल ५५
अरनिको राजभण्डारी ६४
गोबिन्द ढुंगेल ५०
मनिषलाल प्रधान ६०
मीनमान श्रेष्ठ ६७
विष्णुप्रसाद गैरे ५१
सन्दीपकुमार अग्रवाल ५१
सुकुन्तलाल हिराचन ५५

यीमध्ये आकाश अधिकारी,नरेशलाल श्रेष्ठ, प्रकाशसिंह कार्की, भक्तबहादुर हमाल, सुबोधकुमार गुप्ता, सुमितकुमार केडिया र हेमराज ढकाल ढकाल प्यानलका हुन् भने अरनिको राजभण्डारी गोबिन्द ढुंगेल, मनिषलाल प्रधान ,मीनमान श्रेष्ठ,विष्णु प्रसाद गैरेस शिवप्रसाद घिमिरे,सन्दीपकुमार अग्रवाल र सुकुन्तलाल हिराचन प्रधान प्यानलका हुन्।

जिल्ला(नगरतर्फका विजयीहरू सदस्यहरू
अमृत भट्टचन ५१
अरुणराज सुमार्गी ६६
उमेश डालमिया ५३
कमलकुमार श्रेष्ठ ७०
कमानबहादुर खड्का ६२
किशोरकुमार आचार्य ५२
कुवीरकुमार श्रेष्ठ ५८
कृष्णप्रसाद अवाल
गजेन्द्रकुमार भगत ६८
गोपाल केडिया ५५
चक्रबहादुर अधिकारी ६७
डिबी बस्नेत ५८
तारानाथ घिमिरे ७२
देवकुमार श्रेष्ठ ६४
महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ ५४
राजन श्रेष्ठ ७९
रामेश्वर मानन्धर ६३
शोभाकान्त पौडेल ७०
सुरकृष्ण वैद्य ६१

एसोसिएटमा विजयी कार्यकारीणी सदस्यहरु
अम्बिका प्रसाद पौडेल–८०२
अविनाश बोहरा–४७६
आनन्द कुमार अग्रवाल बगडिया–४९९
कृष्ण लाल महर्जन–४६२
गोपाल खनाल–७५१
ज्योत्सना श्रेष्ठ–७६७
देश बन्धु बस्नेत–४८३
प्रबल जंग पाण्डे–७४३
भरत राज आचार्य ७४६
रञ्जित राज आचार्य– ४५९
राजेश कुमार अग्रवाल–५३०
विजयसिंघ वैद्य–५४७
शक्ति कुमार बेगानी–५३०
शाहिल अग्रवाल–७३३
शैलेन्द्र गुरागाई–६६५
सुशील थापा–४७३
संजय गिरी–५०७
हेमन्त गोल्छा–५ सय ९
कार्यकारीणी सदस्य– संदीप अग्रवाल (निविरोध)

उद्योग वाणिज्य महासंघमा गोल्छा–ढकालको जोडी
काठमाडौं, १४ मंसिर ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल विजयी भएका छन् । उनले एससियटमा ५२३ वस्तुगतमा ५९ र जिल्ला नगरमा ५२ मत ल्याएर प्रतिस्पर्धी किशोर प्रधानलाई हराएका हुन् ।
जिल्लानगरको सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत मतभार रहन्छ । एसोसियटको ३० र वस्तुगतको २० प्रतिशत मतभार रहन्छ ।
ढकाल आगामी कार्यकालको अध्यक्ष पनि बनेका छन् । महासंघको विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ ।
उनको प्यानलबाट नै एसोसियट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाइ विजयी भएका छन् । जिल्लानगरमा प्रधान प्यानलका दिनेश श्रेष्ठ र वस्तुगतमा अन्जन श्रेष्ठ विजयी भएका छन् ।
महासंघको अध्यक्ष भने यसअघि बरिष्ट उपाध्यक्ष रहेका शेखर गोल्छा रहनेछन् । महासंघ गोल्छा–ढकालको नेतृत्वमा चल्ने भएको छ ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ
नेकपाको ‘बहुप्रतिक्षित’ सचिवालय बैठक सुरु, ओलीले नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै
काठमाडौं, १३ मंसिर ।
सत्तारुढ नेकपाको बहुप्रतिक्षित ठानिएको सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक सुरु भएको हो ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव राख्दैछन् । यसअघि प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई टक्कर दिदै उनले नयाँ प्रस्ताव पेश गर्न लागेका हुन् ।
सचिवालयमा ओली अल्पमतमा छन् । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामवेद गौतम र रामबहादुर थापा बादल एकातर्फ छन् भने ओली ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्र उनीसँग छन् । जसकारण बैठकमा सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय हुने सम्भावना छ । अल्पमतमा रहेका ओली समस्यामा छन् ।

प्रचण्ड ब्याक नहुने, नेकपाका आज वारपार
काठमाडौं, १३ मंसिर ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । जसअनुसार आज बस्न लागेको सचिवालय बैठमा वारपार हुने सम्भावना देखिएको छ ।
औपचारिक रूपमै दुई अध्यक्षका राजनीतिक प्रस्तावले प्रवेश पाएर पनि सहमति भएन भने अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुने छ । जून अवस्थामा ओलीको प्रधानमन्त्री पद संकटमा पर्नेछ । किनकी सचिवालयमा बहुमत प्रचण्डको पक्षमा छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका तर्फबाट पेस भइसकेको राजनीतिक प्रस्तावको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा जवाफी प्रस्ताव पेस गर्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबीचको अन्तर्संघर्ष गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोपको तिक्त चरणमा प्रवेश गरिरहेकै वेला शनिबार बस्न थालेको सचिवालय बैठक नेकपाको आन्तरिक र एकीकृत जीवनका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । पार्टी एकतापछि पहिलोपटक दुई अध्यक्षका भिन्दाभिन्दै प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफलका लागि प्रवेश गरेपछि त्यसलाई टुंग्याउने विकल्प पनि साँधुरा हुँदै गएका छन् ।

नेकपाको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव पेस भएपछि त्यसमाथि अध्ययनका लागि एक–दुई दिनको समय लिने र अर्को बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रस्तावमाथि सदस्यहरूले धारणा राख्ने सम्भावना छ । त्यसबीचमा संयुक्त प्रस्तावमा सहमति जुटेन भने दुवै प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा प्रवेश गर्न सक्ने ती नेताको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको दुवै प्रस्तावका साथै दुवैतर्फका पत्राचारमाथि छलफल गर्ने कार्यसूचीसहित बस्न लागेको बैठकअघि दुवै समूहले एकले अर्कोलाई दबाब सिर्जना गर्ने गरी रणनीति बनाएका छन् । अध्यक्षहरूको प्रस्तावमाथि सबै तहका कमिटीमा छलफल चलाउँदा पार्टी विभाजनको खतरा देखिएपछि दुवै समूहले गम्भीर दुर्घटनाको अपजसबाट बच्नका लागि होसियारीका साथ एकले अर्कोलाई दबाबमा राख्ने रणनीति लिएका छन् ।

३ मंसिरको सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच संवादसमेत भएको छैन । विगतभन्दा फरक रूपमा दुवै अध्यक्ष एक बैठकपछि अर्को बैठकमा भेट हुँदै छन्, जसले उनीहरूबीच बढ्दो तिक्तता र असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको छ । ३ मंसिरको सचिवालय बैठकयताका दश दिनमा दुवै समूहले आफ्ना गतिविधि भने जारी राखेका छन् ।

यद्यपि बैठकको अघिल्लो दिन शुक्रबार नेताहरूले सहमति खोज्ने गरी दौडधुप भने गरेका छन् । फरक–फरक प्रस्तावका कारण बहुमत–अल्पमतको दिशातिर जाने सम्भवना देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले सहमतिको दिशामा फर्किन आग्रहसहितको सन्देश लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग शुक्रबार भिन्दाभिन्दै भेटवार्ता गरेका छन् । ओलीनिकट नेताहरूले बहुमत–अल्पमतमा गए त्यो एकताको भावनाविपरीत हुने र अन्ततः पार्टी विभाजन हुने बताउँदै आएका छन् ।

शुक्रबार खुमलटारस्थित निवासमा पुगेर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी एकता जोगाउनका लागि सहमतिको पक्षमा रहेको र त्यस्तै निष्कर्षसहितको राजनीतिक प्रस्ताव आउन लागेको सन्देश दिएका थिए । उनले दुवै अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै सचिवालय बैठकबाट संयुक्त प्रस्ताव बनाउने गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले वरिष्ठ नेता नेपालसँग करिब डेढ घन्टा भेटवार्ता गर्दै पार्टीभित्रको अहिलेको विवाद अन्त्यका लागि २५ चैतका लागि तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश दिएका छन् । उनले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा अबको अध्यक्षमा नेपालको विकल्प नभएकाले त्यसमा ओलीको समेत साथ–सहयोग रहनेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै विवाद अन्त्यका लागि समन्वयकारी र नेतृत्वदायी दुवै भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

उता, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई यसअघि जस्तै विवाद अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए । विगतमा पार्टीभित्र तनाव हुँदा गौतमले ओलीलाई सहज हुने गरी मध्यमार्गी बाटो लिने गर्दथे । तर, यसपालि प्रचण्डले अगाडि सारेको राजनीतिक प्रस्तावमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि गौतमलाई पछाडि फर्कन कठिन भएको छ । यसअघि ओली आफैँले पनि गौतमलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन र उपाध्यक्ष संगठन विभागको प्रमुखको हैसियतमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रस्ताव राखेका थिए ।

यस्तै शुक्रबार नै अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सचिवालय बैठकको रणनीतिमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव समीक्षात्मक हिसाबले अहिलेसम्मका कमजोरी स्वीकार गरेर आत्मालोचना गर्ने गरी आएको खण्डमा सहमतिका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्ने अन्यथा दुवै अध्यक्षको प्रस्तावलाई सीधै स्थायी कमिटी छलफलका लागि लैजान माग गर्ने उनीहरूबीच समझदारी बनेको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्षको राजनीतिक प्रस्तावमा लगाएको आरोपको खण्डन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेका छन् । ‘उहाँले राजनीतिक प्रस्तावमा राजनीतिक हिसाबले लगाएको आरोपहरूको राजनीतिक रूपले तथ्यसहित प्रतिवाद गर्नुभएको छ, तर प्रचण्डले लगाएको फौजदारी अभियोगसँग जोडिएका आरोपहरूलाई चाहिँ कानुनी उपचार खोजेर पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको मान्यता राजनीतिक रूपले उठाएको जवाफ दिने, तर राज्यका कानुन आकर्षित हुने फौजदारी अभियोगलाई कानुनी रूपमा उजुरी गरेर पुष्टि गर अन्यथा आफू पनि कानुनी रूपमा कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ प्रस्तावमा उनले सरकारको कामकारबाही, पार्टी एकता जोगाउनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका, महाधिवेशन कार्यतालिकासहितको आगामी कार्ययोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

गत ३ मंसिरमा सम्पन्न सचिवालय बैठकयता ओली र प्रचण्डबीच संवादहीनताकै अवस्थामा पहिलोपटक सचिवालय बैठक बस्न लागेकाले विवादले यसपटक कुन मोड लिने हो नेकपाकै नेताहरूले प्रस्टसँग अनुमान गर्न सकेका छैनन् । गत २८ कात्तिकमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका चार नेताहरूको समर्थनमा बेग्लै राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि ३ मंसिरको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ फर्काएका थिए । उनले आफूले पनि लिखित रूपमै बेग्लै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भन्दै १० दिनको समय मागेपछि १३ गते बैठक बस्ने तय भएको थियो ।

अघिल्लो बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको मितिसमेत तय गरेकाले सचिवालयले अन्तर्विरोध समाधान गर्न नसके विधि र प्रक्रियाअनुसार ओली र प्रचण्ड दुवैका दस्ताबेज छलफलका लागि ती दुवै कमिटीमा लैजान सकिने विकल्पसमेत खुला गर्न तयार देखिएका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपपत्रको संज्ञा दिँदै आरोपको छिनोफानो गर्नुपर्ने आक्रामक मन्तव्य दिएका थिए ।

‘मेरो जीवनमा यो स्तरको आलोचना, राजनीति नै सकाउने खालको हमला कमिटीको बैठकभित्र कसैले गरेको अहिलेसम्म मलाई जानकारी छैन । त्यसैले प्रस्तावका नाममा आएको अभियोगपत्रका आधारहीन लाञ्छानाहरू मैले सुनेर वा हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन । झुटा अभियोग र लाञ्छना सहन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ, म त्यसको उचित जवाफ दिन्छु, यथोचित ढंगले नै प्रतिवाद गर्छु, तथ्यपरक आलोचना गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘प्रचण्डजीबाट प्रस्ताव भनेर जुन अभियोगपत्र आएको छ, त्यसको एक–एक जवाफ दिन मैले पनि जवाफ लेख्नुुपर्ने हुन्छ । पत्रको जवाफ पनि पत्रमै दिन्छु, प्रस्तावका रूपमा आएको अभियोगलाई प्रस्तावकै रूपमा जवाफ लेखेर ल्याउँछु, तर त्यसका लागि मलाई पर्याप्त समय चाहिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य जस्ताको तस्तै ४ मंसिरमा अधिकांश सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएको थियो । ‘यो आरोप या त सदर ठहरिनुप¥यो, अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुप¥यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुप¥यो, यसको जवाफदेही लिनुप¥यो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘अब बाहिर बजारमा त हल्ला सुन्छु, बहुमत छ, अल्ममत छ, के छ, कसको कस्तो छ भन्ने कुराहरू खुबै सुन्छु । मैले त्यस्तो फर्मल्ली देखेको छैन । फर्मल्ली नदेखेसम्म त्यसलाई बहुमत, अल्पमत मान्ने कुरा पनि भएन । अब यसमा जानुपर्ने हुन्छ । यसको मैले एउटा जवाफ तयार गरिसकेको छैन । यसमा छलफल गर्न, सिम्प्ली छलफल गर्न र छिनोफानो गर्नका लागि मात्रै बैठक हुन सक्छ । यदि यो सही छ भने एउटा हट्नुपर्छ, सही छैन भने अर्को हट्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले आक्रामक मन्तव्य दिए पनि प्रस्ताव भने ‘सफ्ट कर्नर’बाट लेखिएको उनीनिकट नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

दुई अध्यक्षको बेग्लाबेग्लै राजनीतिक प्रस्तावले पार्टी विभाजनको खतरा देखिएको भन्दै ५ मंसिरमा महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर प्रस्ताव फिर्ता लिएर विभाजन रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले १३ मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावपछि संयुक्त प्रस्ताव बनाएर जाने विषयमा सहमत हुन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए ।

तर, ६ मंसिरमा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले चितवनको एक कार्यक्रममा मन्तव्य दिइरहेका वेला ओली समूहको नाराबाजी, त्यही दिन सुर्खेतमा मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीले आयोजना गरेको जबजसम्बन्धी प्रशिक्षण भेलापछि दुवै समूह बैठकको संघारसम्म आक्रामक रणनीतिसहित अगाडि बढ्दै आएका छन् । ७ मंसिरमै नेता पाण्डेले पोखरामा समूहका निकट नेता–कार्यकर्तासँग बेग्लै छलफल गरेका थिए । ओलीको मन्तव्य जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेर चुनौती दिएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ८ मंसिरमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव, सचिवालय बैठक माग गरिएको पत्र र ओलीको जवाफ समेटिएको पुस्तिका प्रकाशन गरेर प्रदेशहरूमा पठाएको थियो ।

पुस्तिकामै प्रस्ताव प्रकाशन भएपछि ९ मंसिरमा प्रचण्डले न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न नगरिएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रस्टीकरण दिएका थिए । ‘यही कात्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डको सचिवालयका तर्फबाट प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

१० मंसिरमा ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले प्रचण्डलाई भेटेर सहमतिका लागि प्रयास गर्न ध्यानाकर्षण गरेका थिए । त्यही दिन ओलीनिकट विद्यार्थीहरूले मदन भण्डारी कलेजमा बेग्लै भेला आयोजना गरेका थिए ।

महासंघका निवार्चन सुरु, ढकाल प्यानल ढुक्क ?
काठमाडौं, १३ मंसिर ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं साधारण सभाअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शनिबार बिहानैबाट मतदान सुरु भएको छ। महासंघको चुनावका लागि तीन ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिएका छन्।
जिल्ला–नगर तर्फका लागि कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, एसोसिएट तर्फका लागि कार्की ब्याङ्केट थापाथलीमा र वस्तुगत तर्फका लागि महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा मतदान भइरहेको छ। कोरोना संक्रमित मतदाताका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानको प्यानलमा व्यवसायीहरु चुनावी मैदानमा छन् । ढकाल प्यानल बढी विश्वस्त देखिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

साधारणसभापछि स्वतः अध्यक्ष हुन लागेका हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा र निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्रधान समूहलाई समर्थन गरेका छन्। यसैगरी ढकाल समूहलाई महासंघका विशिष्ठ सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालको समर्थन रहेको छ।

प्रधान समूहबाट एसोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति, वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ र जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यसैगरी चन्द्रप्रसाद ढकाल समूहबाट एसोसिएटमा रामचन्द्र संघाई, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी चुनावी मैदानमा छन्।

यसैगरी, जिल्लारनगरतर्फ १८ जना कार्यकारिणी सदस्यका लागि ३८ जना, प्रदेशतर्फ ६ जनाका लागि १४ जना, वस्तुगततर्फ १४ जनाका लागि २८ जना, एसोसिएटतर्फ १९ जनाका लागि ३१ जना र संस्थापक सदस्यतर्फ एक जनाका लागि तीन जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।

अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र महानिरीक्षकको निर्देशन
काठमाडौं, १३ मंसिर ।
सशस्त्र प्रहरि महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका महामारि बिज्ञ डा. सुरेश तिवारीले नेपाल एपीएफ अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित बिरामीहरुलाइ भेटेर स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धि जानकारी लिएका छन् ।
शुक्रबार उहाँहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्दै आइसियु , एचसियु , भेन्टिलेटर तथा जनरल वार्डमा पुगेर त्यहाँ भइरहेको उपचार बारे जानकारी , परामर्श तथा भेटघाट गरेका हुन् । एपीएफ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरुको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन यसरी अनुगमन गरिएको हो ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई आपसमा मिलेर नयाँ उचाइमा पु¥याउन राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह
काठमाडौं, ११ मंसिर ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई आपसमा मिलेर नयाँ उचाइमा पु¥याउन आग्रह गरेकी छिन् । नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षबद्र्धन श्रृङ्गलालाई आज साँझ राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा शिष्टाचार भेट दिँदै उनले उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
राष्ट्रपतिका सूचना तथा सञ्चारविज्ञ टीकाप्रसाद ढकालका अनुसार भेटमा द्विक्षीय आपसी हित र परस्पर सम्बन्धलाई थप गतिशील र उचाइमा लान राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिए।
सचिव श्रृङ्गलाले आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा समकक्षीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

प्रहरीमा अझै असुली युग सकिएको रहेनछ ।
आफु मातहतका कार्यालयबाट रेट नै तोकेर पैसा उठाउने दुई एसपीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
ओली–श्रृङगला भेट, वार्ताबाटै सीमा समस्या समाधान हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई
काठमाडौँ, ११ मंसिर ।
नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका विदेशसचिव हर्गाबर्धन श्रृङगला र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतले कूटनीतिक वार्ताकै माध्यमबाट सीमालगायतका सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरेर जान सक्ने बताएका छन् ।
बालुवाटारमा ओली र शृङगलाबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा ओलीले वार्ताकै माध्यमबाट विभिन्न विषयहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास दुई मुलुक बीचमा रहेको प्रस्ट पारेका हुन् । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)ले नेपाल र भारतका बीचमा समाधान गर्न सकिने विषयहरु रहेको बताउनु भयो । हामी बस्यौं भने वार्ताकै माध्यमद्वारा यी विषयहरुलाई समाधान गरेर जान सक्छौं । यो विश्वास हाम्रो बीचमा रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उदृत गर्दै परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न विदेश सचिव श्रृंगला बिहीबार बेलुकी साढे ५ बजे बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरुवातमा सचिव श्रृंगलाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पठाएको सन्देश सुनाएका थिए । मोदीले ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए । ‘साथै, मोदीजीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अब नयाँ हिसाबले अगाडि बढाएर लानु पर्छ भन्ने सन्देश पठाउनु भएको रहेछ । त्यो सन्देश पनि सचिवजीले दिनु भयो,’ भट्टराईले भने ।

भेटमा बसेका भट्टराईका अनुसार विदेश सचिव श्रृंगलाले त्यसपछि बिहीबारै भएको विदेश सचिवस्तरमा नेपाल–भारत सम्बन्धका बारे समग्र पक्षलाई आफूहरुले छलफल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई बताएका थिए । ‘हाम्रो सम्बन्धको दायरा ज्यादै फराकिलो छ । यो फराकिलो सम्बन्धको दायरालाई अगाडि बनाएर लानु पर्छ र अझै नयाँ हिसाबमा सम्बन्धलाई उचाईमा पु¥याउनु पर्छ भन्ने नै कुरा भारतको हो । समस्याहरुलाई वार्ताद्वारा समाधान गरेर जानु पर्छ नै भन्ने कुरा गर्नु भयो,’ श्रृंगलालाई उदृत गर्दै भट्टराईले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि अख्तियारसरकारको छायाँमा
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले नेपालमा ५८ प्रतिशत भ्रष्टाचार बढेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धि अनुसन्धान गर्ने निकायहरु भने कमजोर हुँदै गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय कमजोर देखिएका छन् ।
संवैधानिक निकाय अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन आँट गर्न सकेको छैन । वाइडबडी खरिददेखि पछिल्लो पटकको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितताको तथ्य बाहिरिदा पनि आयोगले यस्ता अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । सत्ताकै छायाँका कारण ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान हुँदा पनि मुद्दा चलाउने निर्णय हुन नसकेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ७० करोड कमिसन प्रकरणमा मुछिएपछि राजिनामा दिए । १० महिनासम्म आयोगले दबाबकै कारण अनुसन्धान टुंगाउन सकेको छैन । उच्च पदस्थमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धि उजुरीमा त आयोगले आँट नै गर्ने गरेको छैन ।
नियुक्तिकै हुने चलखेलले आयोग कमजोर हुँदै गएको छ । हाल सत्तारुढ दलभित्रकै विवादका कारण आयोगमा नियुक्ति नहुँदा दुई आयुक्त मात्र छन् । सिनियर आयुक्त गणेशराज जोशीलाई कार्यवाहाक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी प्रमुख आयुक्त हुने दौडमा छन्, जसकारण सरकारविरुद्ध परेका ठूला उजुरीको छानबिनलाई उनले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैनन् । यो आर्थिक वर्षमा अख्तियारको मुद्दा समेत घट्दै गएको छ । यो आर्थिक वर्षको चार महिनामा आयोगले जम्मा ३६ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमध्ये धेरै जसो रंगेहात पक्राउ सम्बन्धि छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने राज्यको अर्काे अंग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको यो कार्यालय पनि निष्क्रिय हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीकै प्राथमिकता नपर्दा कार्यालयले काम गर्न सकेको छैन । ‘के काम गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रष्ट निर्देशन छैन,’ केन्द्रका एक कर्मचारी भन्छन्,‘जसकारण हामी उजुरी उपर सामान्य बुझ्ने बाहेक केही गरेका छैंनौं ।’ विगतका वर्षमा केन्द्रले ठुला अनियमितताको समेत छानबिन गरी अख्तियारमा पठाउने गरेको थियो । केन्द्रका सिफारिस समेत कार्यान्वायनमा सरकारकाले चासो नदिएकाले केन्द्रले निष्क्रियता बढेको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले धेरै तिर अनुसन्धानमा हात हालेपनि परिणाम भने दिन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा विभागले जम्मा १० वटा मुद्दा दायर गरेको छ । जबकी मेनपावारदेखि मेडिकल कलेजका सञ्चालकसम्मको सम्पत्ति विभागले रोक्का राखेको थियो । विभागलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सहमति बिना ठूला मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढ्ने गरेको छैन ।