काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल प्रहरीमा भ्रष्टाचारका पुराना फाइलको खोजी सुरु भएको छ । प्रहरीको कल्याण कोष अन्र्तगत सञ्चालित प्रहरी पेट्रोल पम्पमा २०७१ सालदेखिको छानबिन सुरु भएको छ । पम्पमा कार्यरत प्रहरीले हाकिमहरुसँग मिलेर अनियमितता गर्दै आएको खुलिसकेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय अन्र्तगतको उजुरी छानबिन शाखाले छानबिनलाई तिव्रता दिएको छ । प्रहरी अधिकारीविरुद्धका उजुरी बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो चार महिनामा मात्र प्रहरीविरुद्ध तीन सय १२ वटा उजुरी प्रहरी उजुरी छानबिन इकाईमा परेका छन् । जसमा ४६ वटा उजुरीमा कारबाही भइसकेको छ ।
पम्पमा हिनामिना संकेत भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले आन्तरीक रुपमा छानबिन गरिरहेको छ । अनियमितताका योजनाकार असई दिलिप कार्कीलाई प्रहरीले गत ३० साउन पक्राउ गरी अख्तियारमा बुझाएको थियो । हाल उनलाई धरौटीमा छाडेर पछिल्लो पाँच वर्षको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रहरीले एसपी सुदर्शन कोइरालाको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर हिसाब रुजु गरिरहेको छ । प्रारम्भिक छानबिनमा एक करोड ८ लाख ९९ हजार एक सय ८४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेको थियो । विस्तृत छानबिनमा दुई करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै अनियमितता भेटिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
प्रहरी पेट्रोल पम्पमा कारोबार गर्नेहरु ठूला कम्पनीहरुले भुक्तान गरेको रकम आफै प्रयोग गरेर कार्कीले हिनामिना गरेका हुन् । त्यो रकम उनले आफ्नो घर बनाउन समेत खर्च गरेको खुलेको छ । केही रकम पोखरामा लगानी गरेका छन् ।
२०७५ को असोजदेखि २०७६ को असोजसम्ममा कार्कीले एक करोड ८ लाख हिनामिना गरेका हुन् । त्यसअघि पनि उनले त्यसैगरी रकम हिनामिना गरेपनि लुकाउन सफल भएका थिए ।
हलसम्मको छानबिनमा उच्च पदस्थ प्रहरीमा संलग्नता देखिएको छैन । प्रहरी पेट्रोल पम्पमै कार्यरत अन्य कर्मचारीसँग मिलेर असई कार्कीले रकम हिनामिना गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । प्रहरीले आन्तरिक छानबिन सकाएर अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । यसअघि पनि पम्पको अनियमिततामा संलग्न इन्सपेक्टर जोगलाल डंगोलसहितका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो ।
दुई एसपीको जागिर धरापमा
नेपाल प्रहरीमा अझै पनि मातहतबाटै असुली नरोकिएको एक छानबिनले देखाएको छ । एसपीद्वय विमल बस्नेत र रामेश्वर यादबले यसरी पैसा असुलेका हुन् ।
प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कर्णालीमा हुँदा उनीहरुले अनियमितता गरेको अहिले भएको छानबिनमा पुष्टि भएको छ । आफु मातहतकै प्रहरी कार्यालयहरुबाट मासिक रुपमा पैसा उठाएका हुन् । एसपी यादब चार महिनाअघिसम्म प्रदेश ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतमा थिए । उनी अघि एसपी बस्नेत त्यहाँ कार्यालय प्रमुख थिए । प्रदेशका सबै जसो ट्राफिक कार्यालयबाट उनीहरुले पैसा उठाउने गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय अन्र्तगतको उजुरी छानबिन शाखाले पुष्टि गरेको हो । स्रोतका अनुसार मासिक रुपमा रेट नै तोकेर पैसा माग्ने गरेका थिए । दुवै एसपीसँग बयान लिएर उजुरी छानबिन शाखाले कारबाहीका लागि कानून शाखामा छानिबन प्रतिवेदन बुझाएको छ । कानून शाखाले निलम्बन प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको छ । तर, निलम्बन रोकाउन उनीहरु दौडधुपमा लागेका छन् ।
कारबाहीको सिफारिस भएका दुवै एसपी विगतमा पनि पटक पटक अनियमिततामा मुछिएका थिए । एसपी यादबमाथि पटक पटक विभागीय कारबाही भएको छ । दुई वर्षअघि सिन्धुलीमा प्रहरी प्रमुख हुँदा पनि उनी घुसकाण्डमा परेका थिए । बिपी राजमार्गमा मापदण्डविपरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने र त्यसबाट दैनिक पैसा असुल्ने गरेको प्रहरी मुख्यालयको छानबिनमा खुलेको थियो । राजमार्गमा पैसा उठाउन झोला नै दिएर प्रहरी खटाउने गरेको पुष्टि भएपनि त्यतिबेला उनलाई सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिइएको थियो । इन्सपेक्टर हुँदा रुपन्देहीमा लागुऔषध कारोबारीसँग पैसा लिएकोमा निलम्बनमा परेकामा सामान्य कारबाही गरेर जागिरमा फकाईएको थियो । महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा हुँदा पनि घुस लिएको उजुरीमा छानबिन भएपनि प्रमाण नपुगेपछि कारबाहीबाट जोगिएका थिए । ठूला नेतालाई समाउने र पैसा कमाउने प्रवृत्ती उनमा देखिएको छ । पटक पटक कारबाहीमा पर्दा पनि उनी सुध्रिएका छैनन् ।
एसपी बस्नेत पनि विगतमा पटक पटक छानबिनमा परेका थिए । यसअघि गोरखामा हुँदा केही महिनामा नै उनलाई हटाइएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका बस्नेत उनको हरेक पोष्टिङमा विवादमा पर्ने गरेका छन् । गुप्तचरबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका धेरै प्रहरी यस्ता अनियमिततामा मुछिने गरेका छन् ।
तीन सयभन्दा बढी छानबिनमा
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय अन्र्तगतको उजुरी छानबिन शाखाले छानबिनलाई तिव्रता दिएको छ । प्रहरी अधिकारीविरुद्धका उजुरी बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो चार महिनामा मात्र प्रहरीविरुद्ध तीन सय १२ वटा उजुरी प्रहरी उजुरी छानबिन इकाईमा परेका छन् । जसमा ४६ वटा उजुरीमा कारबाही भइसकेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा चार सय ७४ उजुरी परेकोमा एक सय २६ जनामाथि कारबाही भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ५ सय ६६ वटा उजुरी परेकोमा ९२ जना उपर कारबाही भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय अन्र्तगत एसएसपीको नेतृत्वमा उजुरी छानबिन शाखा रहेको छ । जसले उजुरीको गम्भीरताका आधारमा स्थलगत रुपमा समेत छानबिन गर्दछ । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले छानबिन र कारबाहीलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
