काठमाडौं, १६ मंसिर । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३३ महिना भएको छ । यो अवधिमा सरकारका लागि सोमबार बिशेष दिन हुन पुग्यो । कोरोना कहरमा सरकारले चर्काे आलोचनाका खेपिरहेका बेला सोमबार तीन सय ९६ स्थानीय तहमा एकैपटक आधारभुत अस्पतालको शिलान्यास भएकोमा सरकारको सबैतिर प्रशंसा भइरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलमा ३९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण हुने भएको हो । अर्थमन्त्री पद सम्हाल्दासाथ मन्त्री पौडेलले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट जोगाउन स्वास्थ्य अभियान थालेका छन् । मन्त्री पौडेलले जनताको घरदैलोमै कोरोनाका बिरामीहरुलाई उपचार गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बारम्बार घच्घच्याउँदै आएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले पहिलादेखि नै यस्तो सोच ल्याएको भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट छैन भनेर रोकेका थिए ।
३३ महिनाको अवधिमा भारतले मिचेको भू भाग समेटेर नक्सा जारी गर्दा मात्र प्रशंसा भएको थियो । त्यसपछि सोमबार प्रशंसा भएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारको उदेश्यले यसरी एकैपटक ३ सय ९६ वटा अस्पताल स्थापना हुन लागेको हो । सरकारलाई लोकप्रियतामा अघि बढाउने यो निर्णयका पछाडि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
हुन त सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यससम्बन्धि कार्यक्रम आएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा अघि बढ्न सकेको थिएन । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै पौडेलले यसलाई प्राथमिकता दिएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई बोलाएर यसमा छलफल गरी उनले प्राथमिकतामा आधारमा निर्णय गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले सबै अस्पताल निर्माणमा करिब ५८ अर्ब लाग्ने आँकलन गरेको छ । जसमध्ये करिब ६ अर्ब विनियोजन गरिसकेको छ । दुई वर्षभित्र ३ सय ९६ वटा अस्पताल नै सञ्चालनको लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
३ सय ९६ अस्पतालकै सोमबार शिलान्यास गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि ठेक्का अघि बढाउन सबैलाई बजेट समेत दिइसकिएको छ । जसकारण यसले ग्रामिण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्यमा ठूलो ‘क्रान्ति’ नै ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । जसले अर्काे चुनावमा भोट माग्न जान समेत नेकपालाई ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
त्यसो त यसअघि पनि अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि पनि सरकारलाई लोकप्रियता दिलाउने काम गरिसकेका छन् । उनले बिद्युतीय सवारी साधन तथा किताबमा लगाईको कर घटाउने निर्णय गरेका छन् । आर्थिक मितव्यवयितासम्बन्धि मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई सबै सरकारी कार्यालयमा कडाईका साथ पालना गराएका छन् । त्यस्तै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी समयमै दिलाउन पहल गरेका छन् । जनताको प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन सुरु गरेका छन् । साथै कारोना प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा सहुलियत कर्जासम्बन्धि मापदण्ड पास गराएर कार्यान्वायन अघि बढाएका छन् । जसले पीडामा परेका व्यवसायीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ ।
