काठमाडौं, १६ मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको सम्बन्ध कति तिक्ततापूर्ण छ भन्ने कुरा अध्यक्षद्वयले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको आरोप–प्रत्यारोपबाट पुष्टि हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा सैद्धान्तिक विवाद र बहस हुनुलाई अनौठो मानिँदैन । तर, सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाभित्र अहिले सैद्धान्तिकभन्दा पनि आरोप र प्रत्यारोप चलिरहेको छ । खासगरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदा भएको सहमति ओलीले बीचमै तुहाउँदा यो समस्या आएको हो । समस्या पूर्वमाओवादी र एमालेमा मात्र होइन, पूर्वएमालेभित्रका नेताहरुलाइ ओलीले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो समस्याले जटिल रुप लिएको हो । यदि पार्टी एकता गर्दा एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई पनि साक्षी राखिएको भए, अहिले यो समस्याको समाधान खोज्न शीर्षनेताहरु बाध्य हुने थिए । तर, पहिलोपटक भारतीय नाकाबन्दीताका चुलिएको ओलीको राष्ट्रवादी छवि र त्यसपछि दुइतिहाइको प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको इच्छा पूरा गर्न मात्र पार्टी एकता गरेर प्रचण्डलाई प्रयोग गरेको ओलीको जवाफबाट बुझिन्छ । नभए, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीको अविश्वास प्रस्तावबाट पदच्यूत भएका ओलीले हावाको भरमा माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने थिएनन् ।
दुई पार्टी एक भइसकेपछि विगतका कुरा कोट्याउनु एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने कुरा हो । आज बस्ने सचिवालय बैठकमा यस्ता व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने कुराको विरोध गर्नुपर्छ । प्रचण्डको गल्ती भए प्रचण्डबाट, ओलीको गल्ती भए ओलीबाट सचिवालय बैठकले यो विवादको टुंगो लगाउनुपर्छ । सचिवालय बैठकमा विवादै विवाद गरेर यसलाई स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा लैजानु उपयुक्त हुँदैन । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयअनुसार अगाडि बढौं भनेपछि त्यसैलाई ‘रोडम्याप’ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रचण्डलाई ओलीले दिएको जवाफबाट पनि यो कुरा बुझ्न सकिन्छ । दुई पार्टी एक भइसकेपछि विगतका कुरा कोट्याउनु एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने कुरा हो । आज बस्ने सचिवालय बैठकमा यस्ता व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने कुराको विरोध गर्नुपर्छ । प्रचण्डको गल्ती भए प्रचण्डबाट, ओलीको गल्ती भए ओलीबाट सचिवालय बैठकले यो विवादको टुंगो लगाउनुपर्छ । सचिवालय बैठकमा विवादै विवाद गरेर यसलाई स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा लैजानु उपयुक्त हुँदैन । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयअनुसार अगाडि बढौं भनेपछि त्यसैलाई ‘रोडम्याप’ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । भदौ २६ गतेको ‘रोडम्याप’लाई प्रधानमन्त्री ओलीले लत्याएकै कारण यो जटिल परिस्थिति आएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई अहिले जे जस्तो जवाफ फर्काएका छन्, ती राजनीतिकभन्दा पनि पूर्वाग्रही छन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा देशकै प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले पदीय हैसियत र मर्यादाविरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भनेका छन्– ‘तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । तपाईंलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कारबाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस ।’
प्रचण्डले लगाएका आरोपहरु कति सत्य छन् भन्नेतिर ओलीको ध्यान जान सकेको छैन । ओली सर्वगुण सम्पन्न होइनन् । उनीमा पनि केही कमी कमजोरी हुनसक्छ । कमी कमजोरीलाई सच्याएर मात्र सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बिर्सिएर ओलीले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई बिच्क्याउन प्रतिवेदनमा यसो भनेका छन्– ‘संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको सफलतापछि तपाईंले पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र पछि माधव नेपाललाई अन्तिम अवस्थामा धोखा दिनुभयो । उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेटअगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनुभएको छैन होला ।’ वास्तवमा नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई सहयोग गरेवापत खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने बचन ओलीले दिएका हुन् । त्यही कुरा पूरा नगर्दा खनाल ओलीसँग बिच्किएका हुन् ।
पार्टी एकता गर्दा महाधिवेशन नहुँदासम्म दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने र प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने लिखित सहमति भएकै हो । पछि प्रधानमन्त्री ओलीले आलोपालो गर्दा सन्देश राम्रो जाँदैन, मैले नै पूरा कार्यकाल चलाउँछु, तपाईं कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टीलाई अगाडि बढाउनुस् भनेर ०७५ साल मंसिर ४ गते अर्को सहमति भएको हो । त्यो सहमति हुँदासम्म दुई अध्यक्षका बीच राम्रै सम्बन्ध थियो । हरेक कुरामा दुई अध्यक्षबीच छलफल पनि हुन्थ्यो । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि राम्रैसँग चलेको थियो । तर, समय बित्दै जाँदा ओलीले पहिलो अध्यक्ष पनि मै हुँ, प्रधानमन्त्री पनि मै हुँ । मेरो उपस्थितिबिना पार्टीको कुनै निर्णय हुँदैन । पार्टीले सरकारमाथि हस्तक्षेप पनि गर्न पाउँदैन भन्न थालेपछि कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका के त ? भनेर प्रचण्ड ओलीसँग रिसाएका हुन् ।
यो वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्दै ओलीले उल्टै प्रचण्डलाई ‘के सचिवालयले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एकजना सेरेमोनियल अध्यक्ष, अर्को एक्जेक्युटिभ अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो र ? साँँच्चै भन्ने हो भने त्यसपछि आयोजित सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका कतिपय बैठक या सेसनमा म जाँदा पनि गइनँ, तपाईंलाई काम गर्न सहज होस् भनेर । समस्या त त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो, जब कार्यकारी अध्यक्ष स्वयंले खुमलटारलाई पार्टीभित्रका निश्चित कमरेडहरू मात्रै बस्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुभयो । यसप्रति मैले असहमति जनाएको हुँ ।’ भनेर प्रचण्डमाथि गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । यो आरोप प्रचण्डमाथि भन्दा पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमप्रति लक्षित हो भन्ने कुरा सामान्य कार्यकर्ताले पनि बुझेका छन् । ओलीका विरुद्ध नेपाल, खनाल र गौतमले प्रचण्डलाई साथ दिएको कुरा ओलीलाई पटक्कै मन परेको छैन । ओली यो समीकरण भत्काएर प्रचण्डलाई ‘जोकर फाल्तु’ बनाउन चाहन्छन् ।
प्रचण्डलाई जवाफ दिने क्रममा ओलीले ‘आरोप लगाउँदै जाँदा तपाईंले ममाथि ‘संकटकाल लगाउन खोजेको’, ‘संसद् भंग गर्न खोजेको’, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताउन खोजेको’, ‘अख्तियार लगाउन खोजेको’, नेताहरू ‘लडाउन खोजेको’ आदि फरेब तेस्र्याउनुभएछ । लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, बाध्यता होइन । विधिको शासन मेरो छनोट हो, ओठेभक्ति होइन । सीधा र खुला बहस, अनि आवश्यक परे सीधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो । छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन । म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन । मैले लडाएर लड्ने त्यति कमजोर हुुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरू ? आफ्नै छायासँग पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुहोस् !’ भनेका छन् ।
ओलीले भनेका कुरामा कति सत्यता छ, कति छैन भन्ने कुरा स्वयं ओलीलाई थाहा होला । तर, बालुवाटार निकट मानिसहरुले प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्छ । त्यसका लागि अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राईलाई लैजानुपर्छ भन्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्त गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको पछाडिको नियत नक्कली लडाकुको रकम हिनामिनामा प्रचण्डमाथि कारवाही गर्नु हो भनिरहेका छन् । नभए लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिपाटीमा प्रतिपक्षलाई ‘माइनस’ किन गर्नुप¥यो ? अर्को कुरा सोही अध्यादेश ल्याउँदा दल विभाजन गर्ने अध्यादेशसमेत ल्याइयो । उक्त अध्यादेशका विषयमा पार्टीमा कुनै छलफलसमेत भएको थिएन । प्रचण्डलाई मधेस केन्द्रित दल फोड्नुप¥यो त्यसैले अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो । अध्यादेश आएपछि २ नम्बर प्रदेशमा पनि हाम्रो सरकार बन्छ । त्यसपछि भारतीय दबाब अन्त्य हुन्छ भनेका थिए । उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्न सचिवालय बैठक बसिरहेको बेला बालुवाटारबाट ओलीको पक्षमा ७६ सांसदको हस्ताक्षर भयो भनेर हल्ला पनि चल्यो । आखिर त्यो अध्यादेश मधेसवादी दल फोड्न होइन, नेकपा फोड्न ल्याइएको हो भन्ने कुरा ओलीका शब्द, शब्दले बताइरहेको छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि गम्भीररुपमा नलिने हो र यसैगरी पार्टी र सरकार चलाउँछु भन्ने घमण्ड पाल्ने हो भने ओलीकै कारण पार्टी फुट्ने कुरामा दुईमत छैन ।
