Logo
Logo

कोरोना र खोप कूटनीति


- श्याम रिमाल

504
Shares

– श्याम रिमाल

सन् १८८८ मा रेबिज र अन्य रोगको खोप पत्ता लगाएपछि आफ्नो संस्थाको उद्घाटन कार्यक्रममा फ्रान्सका लुइस पाश्चरले भनेका थिए, “विज्ञानले कुनै देश चिन्दैन, किनभने, ज्ञान भनेको मानवताको लागि हो, यो यस्तो टर्चलाइट हो जसले विश्वलाई उज्यालो बनाइदिन्छ ।” कोरोना वैश्विक महामारीले आक्रान्त विश्वका मुलुकहरु यसविरुद्धको खोप निर्माणमा लगातार लागिरहेका थिए र अहिले चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस आदि देशले खोप बनाइसकेका छन् । विभिन्न मुलुकका सरकार र नागरिकहरु अब त्यसको आपूर्ति र प्रयोग गर्न आतुरिएका छन् । पाश्चरले भने झैँ विज्ञानको यो उपलब्धि एक सीमामा मात्र बस्न सक्दैन र विश्व मानवताको रक्षाका लागि प्रयोग हुनुपर्छ ।

भारतका विदेशमन्त्री हर्षबद्र्धन शृङ्गलाले नेपाल र बङ्गलादेशको हालैका भ्रमणमा भारतको खोप अनुमोदन भएपछि छिटो नै ती दुई मुलुकलाई दिलाउने विश्वास दिलाएका थिए । यसअघि भारतले बनाएको मलेरियाविरुद्धको हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनलाई कोभिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न ५५ देशमा निर्यात भएको थियो । जसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत सिफारिस गरेका थिए । भारतलाई आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय प्रभाव वृद्धिका लागि खोप कूटनीति अवसर बन्ने छ ।

यसै अवसरमा स्वास्थ्य र खोप कूटनीतिका माध्यमबाट आफ्नो सफ्ट पावर वृद्धि गर्ने मौकामा विकसित देशहरु लागेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक उपायबाट कूटनीतिक प्रभाव बढाउन नसकिने आजका समयमा स्वास्थ्य र खोप कूटनीतिले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सकिने सोच तिनमा देखिन्छ । स्वास्थ्य कूटनीतिअन्तर्गत भारतले गत वर्ष मार्च १५ मा सार्कको बैठक बोलाएर सार्क आकष्मिक प्रतिरक्षा कोष नै खडा गर्न पहल ग¥यो । बङ्गलादेश र म्यान्मासँग मिलेर खोप निर्माण गर्न लागेको भारतले मेक्सिकोसँग खोप र महामारी सहयोग गर्न पनि प्रस्ताव राखेको छ । खोपमा विश्वकै ठूलो उत्पादक भारतले आफूले बनाउन लागेको कोरोना खोप आफ्ना निकटतम छिमेकी तथा पश्चिम एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशमा समेत पु¥याउने जनाएको छ । उसले छिमेकीहरुलाई निःशुल्क, अफ्रिकालगायतका गरीब मुलुकलाई भारी छुट दिने, कुनै मुलुकमा आपूर्ति सुनिश्चिता गर्ने र बजार मूल्यमा दिने, कुनै मुलकमा परीक्षण गर्ने र कुनै मुलुकसँग सहउत्पादन गर्ने रणनीति बनाएको छ । खोपका पाँच उम्मेदवारलाई परीक्षण गर्दै गरेको भारतका विदेशमन्त्री हर्षबद्र्धन शृङ्गलाले नेपाल र बङ्गलादेशको हालैका भ्रमणमा भारतको खोप अनुमोदन भएपछि छिटो नै ती दुई मुलुकलाई दिलाउने विश्वास दिलाएका थिए । यसअघि भारतले बनाएको मलेरियाविरुद्धको हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनलाई कोभिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न ५५ देशमा निर्यात भएको थियो । जसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत सिफारिस गरेका थिए । भारतलाई आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय प्रभाव वृद्धिका लागि खोप कूटनीति अवसर बन्ने छ ।

चीनले आफ्नै हुपेइ प्रान्तको उहान शहरमा उत्पत्ति भएको कोरोना भाइरसबाट बच्न हेल्थ सिल्क रोडको अवधारणा ल्याएको छ । ऊ यसअघि ब्राजिललगायत धेरै देशमा चिकित्सकसहित मास्क, पिपिई लिएर पुगिसकेको छ । आफूले उत्पादन गरेको भ्याक्सिनलाई पब्लिक गुड्स मानेर चीनले ल्याटिन अमेरिका, क्यारेबिन राष्ट्र, खाडी राष्ट्रलगायत सबैलाई बाँड्ने प्रतिज्ञा गरिसकेको छ, जब कि अमेरिकाले गरीब राष्ट्रलाई बाँड्ने कुरा गरेको छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अघि सारेको कोभ्याक्ससँग मिलेको चीनले दक्षिण पूर्वी एशियामा पनि खोपलाई विस्तार गर्ने जनाएको छ । गत मे महिनामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको वार्षिक सभामा चीनका राष्ट्रपति सी जीनफिङले खोपमा विकासोन्मुख राष्ट्रको पहुँच र सहजताका लागि जोड दिएकै थिए र दुई बिलियन दिने घोषणा गरेका थिए । उसको ध्यान बिआरआईसँग आबद्ध मुलुकमा जाने स्पष्ट नै छ ।

कोरोना भाइरसलाई शुरुदेखि नै उहान भाइरस, चिनियाँ भाइरस भन्दै चीनलाई दोषारोपण गरिरहेको अमेरिकाले डब्ल्युएचओले चीनलाई सहयोग गरेको भन्दै सङ्गठनबाट हात झिकिसकेकाले अहिले खोपले लिने खाली ठाउँ प्रतिद्वन्द्वी चीनले लिइरहेको छ ।

रुसले गत सेप्टेम्बरमै स्पुतनिक पाँचौँ ल्याइसकेको छ जुन ९५ प्रतिशत प्रभावकारी मानिएको छ । त्यो अमेरिकाको पिफाइजर र मोडेर्नाको दाँजोमा सस्तो र भण्डारण गर्न सजिलो ठानिएको छ । एक अर्ब मात्र उत्पादन गरिने विश्वकै पहिलो दर्ता गरिएको स्पुतनिक पाँचौँ स्वदेशमा निःशुल्क दिइने रुस सरकारले जनाएको छ । ट्वीटर एकाउन्टमा राखिएको एक मात्र यो खोपको विश्वका ४० देशबाट एक अर्बभन्दा बढी मात्राको अर्डर आइसकेको बताइएको छ । केही महिना पहिले नेपालकै एक निजी संस्थाले रुसी कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको समाचार पनि आइसकेको थियो ।

गत नोभेम्बर ३ को निर्वाचनअघि नै खोप ल्याएर चुनाव जित्ने आशा गरेका डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकालाई जितेर अहिले बेलायत नै पश्चिमा देशमा पिफाइजर खोप अनुमोदन गर्ने पहिलो देश भएको छ । उनी जो बाइडेनले वागडोर सम्हाल्नुअघि नै अमेरिकामा खोप उत्पादन गरी त्यसको श्रेय लिन चाहन्थे । अमेरिका फस्र्ट नीतिअनुसार उनी आफ्नै देशमा त्यसको प्रयोग गर्न चाहन्थे । हालसम्म करीब डेढ करोड सङ्क्रमित र दुई लाख ८८ हजार कोरोनाबाट निधन भइसकेको अमेरिकाले विश्वमा खोपको कूटनीति चलाउन अबेर पनि भइसकेको छ । जो बाइडेन सत्तामा आएपछि पनि उनको ध्यान मुलुकतिर नै जाने आकलन गर्न सकिन्छ ।

खोप के हो

सन् १७९८ मा बेलायतका फिजिशियन एडवार्ड जेनरले गाईमा लागेको ‘काउपक्स’पछि मानिसमा लागेको बिफर निको पार्न खोपको आविष्कार गरेका थिए । ल्याटिन भाषाको भाक्काबाट नै भ्याक्सिन शब्द जन्म्यो । खोप यस्तो वस्तु हो जुन प्याथोजेन(भाइरस, ब्याक्टेरिया आदि)का प्रोटिन वा डिएनए वा मेम्ब्रेनको केही भाग(मृत वा निष्क्रिय) लिएर शरीरमा घुसाइन्छ । यसले शरीरमा एन्टीबडी(प्रोटिन) पैदा गरी प्रतिरोध क्षमता विकास गर्छ र ब्याक्टेरिया, भाइरस आदिलाई मार्छ । सो एन्टीबडी शरीरमै भण्डारण भइरहन्छ र भविष्यमा पनि काम लाग्छ ।

अहिले विश्वका पचासी प्रतिशत खोप धनी राष्ट्रले बुकिङ गरिसकेको जनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वको साझा सम्पत्ति गरीब मुलुकले कसरी प्राप्त गर्ने चिन्ता र चासो लाग्नु स्वाभाविक हो । नेपालले नजीकका छिमेक राष्ट्र भारत र चीनसँग खोप प्राप्त गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । सङ्घीय सरकारले नै अर्काे मुलुकका सरकार वा निजी कम्पनीसँग अहिले नै सोझै सम्बन्ध राखेर मुलुकमा खोप भित्र्याउनुपर्छ, नत्र नेपालीका लागि खोप ‘आकाशको फल आँखा तरी मर् ’झैँ हुन पुग्ने छ । खोपको भण्डारणमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने त छँदैछ, कसकसलाई पहिले लगाउने भनी प्राथमिकता पनि अहिलेदेखि नै तोकिनुपर्छ ।

नेपालले घरेलु औषधि एवं जडिबुटी तथा आयुर्वेदका माध्यमबाट प्रतिरोधी क्षमता विकसित गर्न सक्ने वा कोरोना जित्न सक्ने कुरा विश्वमा लान सकेन । हेटौँडा क्याम्पसका सहप्राध्यापक ललितकुमार दासले तयार पारेको भनिएको खोप वा औषधिको स्थिति पनि हालसम्म सार्वजनिक भएन भने चिकित्सक डा बद्री गौतमले पाँच जडिबुटीको मिश्रणबाट तयार पार्नुभएको ‘अर्कबटी’ अर्थात् ‘कोरोनाघ्नबटी’को त बुटवल क्षेत्रबाहेक अन्त प्रचारप्रसार नै हुन सकेन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घजस्ता विश्व सङ्गठनका मञ्चहरुमा नेपालका आविष्कारबारे ध्यानाकर्षण गराउन पनि सकेन । अब नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र गरीब राष्ट्रले खोपको सहज र सुलभ पहुँचका लागि आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । विश्वको साझा सम्पत्तिको समुचित बाँडफाँटका लागि नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न भए पनि नेतृत्व लिन सके बेस हुने छ ।

[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्