काठमाडौं, २३ मंसिर । ठूला देशहरु उदार हुन्छन् भन्ने लाग्न सक्छ । तर, हालै परराष्ट्र मन्त्रालयको एक निर्णय हेर्दा थाहा हुन्छ, धनी देशहरुले नीतिगत रुपमा नेपाल जस्ता गरिब देशहरुलाई कसरी शोषण गरिरहेका छन् ?
अमेरिकी दूतावासको दबाबमा हालै सरकारले नेपालमा काम गरेर बस्दै आएका अमेरिकी नागरिक र उनीहरुको परिवारलाई भिसा निशुल्क दिने निर्णय गरेको छ । जसबाट नेपाललाई एक वर्षमा ६२ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने भएको छ ।
प्रसंग काठमाडौंको महंगोमध्ये रविभवनस्थित लिंकन स्कुलको हो । खासगरी डिप्लोम्याटका बालबच्चा पढ्ने यो स्कुलमा शिक्षकहरु धेरैजसो अमेरिकी छन् । उनीहरु कुटनीतिज्ञ होइनन्, कामदार हुन् । सुविधा भने उनीहरुलाई कुटनीतिक कर्मचारीको बराबर दिइरहेको छ ।
नेपालको अध्यागमन कानूनअनुसार कूटनीतिक पासपोर्ट भएका बाहेक अन्यलाई भिषा शुल्कमा छुट दिन मिल्दैन । लिंकन स्कुलका शिक्षकहरुले नेपालमा विद्यार्थी भिषा लिएका छन् ।
विगतमा उनीहरुले कन्सुलर विभागबाट निशुल्क भिषा पाउँदै आएका थिए । गृह मन्त्रालयले कुटनीतिक पासपोर्टधारी बाहेक कसैलाई पनि भिषा जारी नगर्न कन्सुलरलाई परिपत्र गरेपछि यो वर्षदेखि लिंकन स्कुलका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समस्या भयो । त्यसपछि उनीहरु अध्यागमन विभाग पुगे । गृह मन्त्तालयले पुरै शुल्क तिर्नुपर्ने अडान लियो । त्यसपछि अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लबिङ गरे । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उनीहरुलाई भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय गरे । परराष्ट्रले पुरानो कुटनीतिक सम्झौतालाई देखाएर यस्तो निर्णय गरेपछि अन्ततः गृहले उनीहरुलाई भिसा छुट दिने मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको यो निर्णयले एक वर्षमा नेपाललाई ६२ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको स्रोत बताउँछ । अरुको देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्रमन्त्रीले गरेको निर्णयप्रछि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु खुशी छैनन् ।
यसरी दबाबका आधारमा पटक पटक भिसा शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा हुने गरेको छ । नेपालमा अवैध रुपमा बस्दै आएका विभिन्न देशका नागरिकको ओभरस्टेको जरिवानामा पनि सधैं चलखेल हुने गरेको छ । केही समूहले ती शरणार्थीसँग पैसा उठाउने र मन्त्रिपरिषद्बाट उनीहरुको लाखौं जरिवाना मिनाहा गराउँदछन् । अहिले पनि करिब ३० जना विदेशीको शुल्क मिनाहा गराउन अध्यागमन विभागमा चलखेल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
