काठमाडौं, २३ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चर्किएको अन्तरद्वन्द्व सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउन नसकेपछि स्थायी कमिटी बैठकमा प्रवेश गरेको छ । मंसिर २१ गते पार्टी मुख्यालय धुम्वाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थि भएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पत्र पठाउँदै स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई विवेक पु¥याएर निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए । उक्त बैठकमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि प्रचण्ड आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेका छैनन् ।
भदौ २६ गते दुवै अध्यक्षले सहमति गरेका कुराहरुसमेत कार्यान्वयन भएनन् । मन्त्रिमण्डलको गठनदेखि राजदूत नियुक्तिसम्मका काममा प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि यो समस्या आएको हो । अध्यक्षद्वयको सहमतिमा सचिवालय बैठक बोलाउन नमान्ने, बैठक बोलाए पनि उपस्थित नहुने ओलीको गैरजिम्मेवार कार्यले गर्दा लिखितरुपमै बैठक बोलाउन प्रचण्ड बाध्य भएका हुन् । प्रचण्डले लिखितरुपमा बैठक बोलाउन पत्राचार गरेपछि ओलीले त्यसको जवाफमा अर्को पत्र पठाउने र प्रचण्डलाई चिढ्याउन खोज्दा ओलीको दुवै पद धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पत्र बोकेर गएका पोखरेलले बैठकमा पत्र पढेर सुनाएका थिए । ओलीले पठाएको पत्रमा ‘मलाई थाहा थिएन, खेलको उत्तराद्र्धमा आएर केही कमरेडहरु खेलको नियम नै बदल्न लाग्नु हुनेछ र जसरी पनि जित्ने महत्वाकांक्षाका निम्ति जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुनुहुनेछ । खेलको अन्तिमतिर आएर गर्न खोजिएको यो नियम परिवर्तन नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले गलत मात्र होइन, विभाजनकारी समेत छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट हुन चाहन्छु ।’ भनिएको छ । ओलीको पत्रको आशय स्थायी कमिटीमा आफू अल्पमतमा रहेकोले यदि आफूविरुद्ध स्थायी कमिटीले कुनै निर्णय गरेको खण्डमा पार्टी विभाजन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । ओली आफू प्रतिकूल निर्णय भएमा कठोर कदम चाल्न तयार छन् । बैठकमा ओली अनुपस्थित भएपछि दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन अध्ययनका लागि स्थायी कमिटीको बैठकमा वितरण गरिएको छ । बैठक मंसिर २८ गते आइतबार बस्दैछ ।
यतिबेला स्थायी कमिटीका सदस्यहरु दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन पढ्न व्यस्त छन् भने महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ दुवै अध्यक्षको आरोप प्रत्यारोपको प्रतिवेदन फिर्ता लिएर नयाँ ढंगबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भूमिकामा छन् । तर, स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले पार्टीभित्र विवाद बढ्नुमा ओलीकै बढी दोष भएको ठहर गरेका छन् । उनीहरुको भनाइ छ, महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझावमा प्रधानमन्त्री ओली हिँडेको भए यो समस्या नआउने बताउँछन् । अध्यक्षद्वय पटक–पटक विवाद गर्ने, अनि स्थायी कमिटीले पटक–पटक कसरी विवाद मिलाउन सक्छ ? अब दुवैको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीमा व्यापक छलफल गरेर कठोर निर्णय लिनेबाहेक अरु विकल्प नरहेको स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भनाइ छ । हुन पनि भदौ २६ गते अध्यक्षद्वयको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्दै कार्यकारी अध्यक्षलाई पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यसैगरी पार्टी र सरकारबीच सम्बन्ध संस्थागतरुपमा अगाडि बढाउन समन्वय गर्ने, सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्वन गर्ने र अध्यक्षद्वयको सल्लाहमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने भनिएको थियो । भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले पारित गरेको १५ बुँदे सहमति ओलीबाट उल्लंघन भएकोले विवाद नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको स्थायी कमिटी सदस्यहरु बताउँछन् ।
भदौ २६ गते दुवै अध्यक्षले सहमति गरेका कुराहरुसमेत कार्यान्वयन भएनन् । मन्त्रिमण्डलको गठनदेखि राजदूत नियुक्तिसम्मका काममा प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि यो समस्या आएको हो । अध्यक्षद्वयको सहमतिमा सचिवालय बैठक बोलाउन नमान्ने, बैठक बोलाए पनि उपस्थित नहुने ओलीको गैरजिम्मेवार कार्यले गर्दा लिखितरुपमै बैठक बोलाउन प्रचण्ड बाध्य भएका हुन् । प्रचण्डले लिखितरुपमा बैठक बोलाउन पत्राचार गरेपछि ओलीले त्यसको जवाफमा अर्को पत्र पठाउने र प्रचण्डलाई चिढ्याउन खोज्दा ओलीको दुवै पद धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ । मंसिर २८ गतेभित्र नेकपाको विवाद समाधान भएन भने त्यो विवाद स्थायी कमिटी हुँदै पुस ५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रवेश गर्नेछ । जहाँ प्रचण्ड–नेपालको बहुमत छ । नेकपाको विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले गरेको निर्णय मान्न पार्टी अध्यक्ष बाध्य हुनेछन् । त्यो निर्णय पनि मान्दिनँ भन्दा नेकपा विभाजनको बाटोमा जानुको विकल्प हुँदैन । त्यसैले सो विवाद मंसिर २८ गतेभित्रै समाधान गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वयले बलियो एकताको सन्देश दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । त्यसो त अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै– ‘२०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔँ । म आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ । पार्टीका सबै कमरेडहरुलाई साथमा लिएर, आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध छु । म सबैको जिम्मा लिन तयार छु । नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिक रुपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य सहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकास लिने मेरो इच्छा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि उल्ट्याउन नसक्ने गरी सुदृढ गरेर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको मुलुक नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई हस्तान्तरण गरेर विदा हुने मेरो इच्छा छ । सबैलाई कम्युनिष्ट हुनुको गौरववोध गर्ने, ठाडो शिर लगाएर रातो झण्डा बोकेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना गर्ने इच्छा छ । मेरा लागि नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, नेपालको विकास, नेपालीको सुख भन्दा माथि केही छैन । यी महानकार्यहरु सम्पन्न गर्न प्रगतिशील आन्दोलन र हाम्रो दललाई सफल बनाउने मेरो अठोट छ । यसकालागि एकतामा मैले संधै जोड दिएको छु, दिनेछु’ भनेका छन् । उनको यो भनाइले समाधानको आशा देखाएको छ ।
त्यस्तै सोही प्रतिवेदनको अन्त्यमा ओलीले– ‘मेरो आग्रह छ, कुनै पनि महाधिवेशनरअधिवेशनहरुबाट निर्वाचित नभएका, महाधिवेशनसम्मको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि भनेर बनाइएका र सहजतापूर्वक महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुख्य अभिभारा भएका अन्तरिम कमिटीहरुलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाऔँ । हाम्रो विधान र नियमावली पनि अधिवेशनसम्म हामीलाई मार्गदर्शन गर्न बनाइएका अन्तरिम प्रबन्धहरु हुन् । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का दुई अध्यक्षले सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता र एकीकरणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न एकता महाधिवेशन गर्ने प्रयोजनका लागि सहमतिका साथ र मनोनयनका आधारमा बनाइएका यी कमिटीहरुलाई महाधिवेशनरअधिवेशन आयोजना गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट बरालिन नदिऊँ । तीन महिनाभित्र सक्ने भनिएको संठनात्मक एकीकरणको काम सम्पन्न गर्ने काममा केन्द्रित बनौँ । विचार, विधि, संगठन र नेतृत्वको प्रश्नको समाधान यथाशीघ्र एकता महाधिवेशन आयोजना गरेर त्यसैबाट खोजौँ’ भनेका छन् । यी आफ्नै भनाइहरुप्रति अध्यक्ष ओली प्रतिबद्ध हुने हो भने समाधान खोज्न नसकिने होइन । तर, फेरि बीचमा एउटा निहुँ झिकेर विवाद तन्काउने हुन् कि भन्ने आशंका नेताहरुमा छ ।
