काठमाडौं, २४ मंसिर ।
देशका सबै शक्तिकेन्द्रलाई हात लिएर १७ महिनापछि आईजिपी पद पक्का गर्न लागेका डिआईजी विश्वराज पोखरेललाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाटो रोकेको छ । समितिको बुधबारको बैठकले पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा नगर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
एक साताअघि पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस भएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको उजुरीमा समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग छलफ गरी बढुवा रोक्न निर्देशन दिएको हो । नियम मिचेर दरबन्दी थप गरिएको र व्यक्तिका लागि दरबन्दी थपेर बढुवा गर्दा संगठनमा यसको दुरगामी असर पर्ने भन्दै रोक्न निर्देशन दिइएको हो । यस्तो निर्णयले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने भएकाले बढुवा रोक्न निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् ।
पोखरेललाई बढुवा गर्ने निर्णयप्रति सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरु पम्फा भुषाल, लालबाबु पण्डित, झपट रावल लगायतले विरोध गरेका थिए ।
सो समितिमा पूर्व डिआईजी नवराज सिलवाल समेत सदस्य छन् । भित्री रुपमा उनले पनि यसमा भूमिका खेलेको स्रोत बताउँछ । सिलवाललाई आईजिपी हुनबाट भूमिका खेल्नेमा पोखरेल पनि थिए । सोही कारण पनि उनले पोखरेलविरुद्ध समितिमा माहोल बनाएको चर्चा छ । तर, औपचारिक रुपमा भने उनले यसबारे बोलेका छैनन् ।
समितीकाे बै७कमा मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले एआईजीको दरबन्दी थप्दा किन अडान नलिएको भनेर कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले प्रश्न गरेका थिए । नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्ड, अनुशासन मिचियो । कुनै व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने भएकाले सबै विधि मिचियो । यो मुलुक मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा बस्ने सीमित व्यक्तिहरूको हो रु यसलाई सच्याउनुपर्छ । यो ज्यादती गर्ने छुट दिनु हुँदैन,ु गृहमन्त्रीलाई बडुको प्रश्न थियो, ुगृहमन्त्रीको अन्तिम सहमति नलिई एआईजी दरबन्दी थप गरेको हो रु कसले चलाइरहेको छ यो सरकार रुु
यो प्रश्नका लागि त गृहमन्त्री थापाले प्रतिपक्षी दलका सांसद बडुलाई पनि धन्यवाद नै दिए । ुगृहमन्त्रीले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्यो भन्ने कुरा छलफलका क्रममा आए । गृहमन्त्रीले अडान राखेको भए यस्तो निर्णय हुन्थेन भन्ने माननीय बडुलाई उक्त भनाइका लागि धन्यवाद । थप भनिराख्नुपर्नेजस्तो छैन ।ु
समिति बैठकको सुरुमा नै गृहमन्त्री थापा र सचिव न्यौपानेले एआईजी दरबन्दी थप्ने निर्णय मन्त्रालयको नभएको र मन्त्रिपरिषद्को उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको प्रशासनिक समितिले उक्त निर्णय लिएको बताएर आफूहरू जिम्मेवार नरहेको सन्देश दिएका थिए ।
गृह मन्त्रालयका दुई अधिकारी बोलेपछि बोलेकी सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले आक्रोश पोखिन् । ुगृहमन्त्रालयको सिफारिसमा नभएको र मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले निश्चित व्ययक्तिलाई हेरेर दरबन्दी सिर्जना गरेको गृहमन्त्री र सचिवको भनाइबाट पाइयो । अहिले जति तर्क र कारण बताए पनि अहिलेको एआईजी पद व्यक्ति केन्द्रीत गरिएको हो भन्नेमा द्विविधा छैन,ु उनले थपिन्, ुदुई ब्याज जुनियरबाट हिजो सत्ताको दुरुपयोग गरेर डीआईजी बनाइएको भन्ने कुरा पनि आएको थियो । नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय र क्याबिनेटमा पनि छलफल नभई मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई पद दिनका लागि दुरासय राखेर थपिएको पद हो भन्न लाज मान्नु पर्दैन ।ु
प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीलाई दिने तर संघीय राजधानीका तीन जिल्लाको नेतृत्वका लागि एआईजी दरबन्दी थप्नु ठीक नभएको सांसद लालबाबु पण्डितको भनाइ थियो । साधारण खर्च बढाउने गरी लिएको एआईजी थपको निर्णय आफूलाई मान्य नभएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले गरेको आफ्नो असहमति रहेको संकेतप्रति भने पण्डितले असन्तुष्टि जनाए ।
ुप्रशासनिक पदहरू कटौती गर्ने सन्दर्भमा विगतमा डीआईजी र एआईजीका पद कटौती गरिएका थिए । मन्त्री थापाकै पहलकदमीमा ती काम भएका थिए । अहिले जुन एआईजी थप गर्ने कुरा भएको छ मन्त्रीको असहमति बिना हुन सक्दैन । प्रशासनिक समितिमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । मेरो प्रस्ताव थिएन भन्न पाउनुहुन्न,ु पण्डितले भने, ुप्रदेशमा डीआईजीले नेतृत्व गर्दा तीन जिल्लाका लागि एआईजी चाहिने रु यसको तर्कसंगत उत्तर चाहियो । प्रशासनिक खर्च बढाउँदै उल्टो गतितर्फ डोरिनुपर्ने स्थिति रहेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।ु प्रहरीमा विधि र प्रक्रियामा नै बढुवा हुनुपर्ने भन्दै पण्डितले विधि र पक्रिया नमिच्न पण्डितले सुझाव दिए ।
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नामै लिएर भविष्यमा आफ्ना नजिकका प्रहरी अधिकारीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको एकल दाबेदार बनाउनका लागि एआईजी दरबन्दी थपिएको आरोप लगाइन् ।
नेकपाकै सांसद झपट रावलले भने यस्ता विषय अगाडि सारेर सरकारले ुआफ्नै गाला, आफ्नै चड्कन जस्तोु गरेको बताए । सरकारले पञ्चायती शैली अपनाएर आफू नजिकका व्यक्तिलाई उच्च पदमा पुर्याउनका लागि विधि र प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ुकसैलाई नियुक्त गर्न मन लागेपछि प्रदेश मातहतको कार्यालय र प्रदेशको अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउन मिल्छ रु,ु उनको प्रश्न थियो ।
जनता समाजवादीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले ओएनएम नगरी दरबन्दी थपिएको र अध्यादेश ल्याएर दरबन्दी थपिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
शैलेश थापा क्षेत्रीपछि आईजिपी बनाउने गरी पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएको थियो । यसमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशक सरकारले मान्छ÷मान्दैन प्रष्ट नभएपनि यो बढुवा प्रकरण अब राजनीतिक मुद्दा बनेको छ ।
