गुट रहेसम्म पार्टी बन्दैन-देव गुरुङ

मुलुकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार छ । यो ऐतिहासिक उपलब्धिका बाबजुद सरकारले अपेक्षाकृत गति पक्रन सकेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । यो कत्तिको जायज छ ?
पहिलो कुरा, अहिलेको वस्तुगत परिस्थितिको सापेक्षतामा सरकारले गतिमै कामहरू गरिराखेकै छ भन्न मन लाग्छ । जनताको आशा–अपेक्षाको कुरा जहाँसम्म छ, त्यो धेरै त कुरा वस्तुगत परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ । कतिपय कुरा सरकारले चाहेर पनि तत्कालै गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । यो सत्य हो कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि ठूलो विश्वास गरेरै जनताले निर्वाचनमा विजय गराएका हुन् । जनताको अभिमत प्रचुर मात्रामा प्राप्त भएको छ । त्यसअर्थमा सदनमा र सरकारमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत छ भनेर भन्न सकिन्छ । तर, जनताको म्यान्डेटले मात्रै कति गर्न सकिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि छ । सामान्यतया ‘डेमोक्रेसी’मा जनताको ‘म्यान्डेट’नै प्रमुख मानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भ अलि पृथक छ । नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती, अर्धउपनिवेसिक अवस्थाबाट गुज्रँदै आएको अवस्था हो । सामान्तवादको नेतृत्व राजतन्त्रले गरिरहेको थियो । राजतन्त्रको विस्थापनसँगै सामान्तवाद कमजोर भएको गयो, चुनौतिका रूपमा त्यति रहेको छैन । अर्थउपनिवेशको अवस्था भनेको एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हो । नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै यतिबेला एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व रहेको अवस्था छ । यसैकारणले माक्र्सवादका गुरुहरूले अहिलेको विश्वको परिवेशको व्याख्या गर्ने क्रममा एकाधिकार पुँजीवाद राजनीतिक रूपले साम्राज्यवादका रूपमा विकास भएको छ भनेका छ । साम्राज्यवादको कारणले गर्दा विभिन्न मुलुक उपनिवेशको रूपमा, अर्धउपनिवेशको रूपमा अथवा नवउपनिवेशको रूपमा प्रकट भएको छ । त्यसकारण एकाधिकार पुँजीवाद भनेको अर्को शव्दमा साम्राज्यवाद नै हो । र, यसको प्रभुत्व नेपालमा पनि लामो समयदेखि खडा हुँदै आइरहेको छ । झन्डै डेढ सयवर्षअघि सुगौलीसन्धीदेखि एकप्रकारको अर्धउपनिवेशको रूपमा नेपाल गुज्रँदै आइरहेको हो ।
नेपालको विगतकालको सत्ता भनेको सामन्तवाद र विदेशी साम्राज्यवाद अथवा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको गठजोडबाट निर्माण भएको अवस्था हो । र, यो गठजोडको एउटा घटक सामन्तवाद विस्थापित भएको छ । तर, अर्को भाग जस्ताको तस्तै रूपमा मात्र होइन, कयौँ गुणा शक्तिशाली भएर आएको छ ।

जनताको म्यान्डेटले सरकारमा बलियो उपस्थिति गरायो, राज्यसत्तामा होइन । राज्यसत्ता भनेको मन्त्रिमण्डल मात्र होइन, मन्त्रिमण्डल एउटा अंग हो । कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षानिकाय, अदालत, मिडियादेखि अन्य विभिन्न अंगहरूको योगको नाम राज्यसत्ता हो । राज्यसत्ताका सबै अंगहरू अहिले रुपान्तरिक भइसकेको छैन ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले हल गर्नुपर्ने अहिलेको विषय के हो ?
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले हल गर्नुपर्ने विषय भनेको सामन्तवादका साथै एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विस्थापन हो । यसो गर्न सकियो भने मात्र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण हुन्छ । र, त्यसमा मात्रै समाजवादको जग खडा हुन्छ । समाजवादी क्रान्तिका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी अनिवार्य शर्त हो । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी र एकाधिकार दलाल पुँजीवाद भन्नु दुईविपरीत कुरा हुन्, आगो र पानी भनेजस्तै । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास भयो भने एकाधिकार दलाल पुँजीवाद विस्थापित हुन्छ । एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विकास भयो भने राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी विस्थापित हुन्छ । यी दुई कहिले पनि साथसाथै जान सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी पूरै विस्थापित अवस्थामा छ । र, विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व मजबुद अवस्थामा छ । सामाजिक आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध जस्तो हुन्छ, राजनीति त्यसको अभिव्यक्ति रूप हो । राज्यसत्तामा विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभाव मजबुद अवस्थामा छ । त्यसकारण यो समग्र प्रणाली परिवर्तन गर्न एकाध वर्षमा सम्भव हुँदैन । सामन्तवादलाई जस्तो सहज ढंगले एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व नष्ट गर्न सकिँदैन । किन पनि भने सामन्तवाद विश्वबाटै विस्थापित हुँदै हुँदै गएर अवशेषका रूपमा मात्र रहेको अवस्था हो । ठीकविपरीत एकाधिकार दलाल पुँजीवाद उदाउँदो, भर्भराउँदै अवस्थामा छ । अहिले अस्ताउँदो शक्ति मात्रै पराजित भएको हो, उदयमान शक्ति होइन । त्यसो भएकाले हाम्रो पार्टीलाई जनताले करिब करिब दुईतिहाइ बहुमत नै दिएको भए पनि अ‍ेपक्षाकृत गति लिन नसकेको जस्तो देखिएको हो ।

५० को दशकमा खुलेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सही ढंगले सञ्चालन गरेको भए तयारी औद्योगिक वस्तुमा धेरै हदसम्म हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्था थियो । तर, निजीकरण ऐन ल्याएर ती सबै कौडीको भाउमा बेचियो । त्यसपछि हामी कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ ।

जनताको तागतले यहाँहरू सबै तहका सरकारमा करिब दुईतिहाइको अवस्थामा हुनुहुन्छ । परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउन सकिँदैन ?
जनताको म्यान्डेटले सरकारमा बलियो उपस्थिति गरायो, राज्यसत्तामा होइन । राज्यसत्ता भनेको मन्त्रिमण्डल मात्र होइन, मन्त्रिमण्डल एउटा अंग हो । कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षानिकाय, अदालत, मिडियादेखि अन्य विभिन्न अंगहरूको योगको नाम राज्यसत्ता हो । राज्यसत्ताका सबै अंगहरू अहिले रुपान्तरिक भइसकेको छैन । रुपान्तरिक नभइसकेको अवस्थामा पनि यो मन्त्रिमण्डलले जे जति काम गरिराखेको छ, त्यसलाई उल्लेखनीय काम भनेर मान्नुपर्छ । कतिपय मान्छेहरूले राज्यको वर्गचरित्रसँग नजोडी सरकारका कामकारबाहीलाई हेर्ने गर्दछन् । सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत भएकाले आवश्यक ठान्यो भने संविधान, कानुन बदल्न सक्छ । के गर्न सक्दैन र यो सरकारले भनेर पनि भनिएको सुनिन्छि । ‘फेसभ्यालु’मा हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन । राज्यसत्ताको वर्ग चरित्रमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छैन । अमूल परिवर्तन गर्न अझै पनि लामो कोर्स जरुरी छ । त्यसका निम्ति सबै कम्युनिष्टहरूबीच एकीकरण पहिलो अनिवार्य सर्त हो । त्यसपछि सम्पूर्ण देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूलाई एकीकृत गर्न जरुरी छ । त्यसपछि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै अंगहरूमार्फत् एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्वलाई विस्थापित गर्दै लैजानुपर्दछ । यी सबै कुरा संवैधानिक रूपमै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ, र त्यसले एउटा निश्चित समय लिन्छ । त्यसैले तत्कालै यही सरकारले सबैकुरा आफूअनुकुल बनाउँदै आकांक्षाहरू तत्कालै पूरा गर्छ भन्नु मनोगत हुन जान्छ ।

यहाँको कुरा ठीकै होला । तर, सरकार कता जाँदैछ भन्ने कुराको झल्को नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट आउनुपथ्र्यो । त्यो आएन भन्ने गुनासो त जायज हो नि फेरि ?
निश्चित रूपले नीति कार्यक्रम तथा सरकारको सोच लक्षित दिशातिरै देखिँदा देखिँदै पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न छुट्याइएको बजेट हेर्दा त्यो दिशातर्फ अपेक्षाकृत ध्यान पुगेको देखिँदैन । विगतकै निरन्तरता जस्तो गरी बजेट आयो । अझ, एकाधिकार दलाल पुँजीवादको बजेट व्यवस्था जस्तो हुन्छ, त्यस्तै गरी आएको देखिन्छ । हामीले एकात्रिकार दलाल पुँजीवादको त्यो व्यवस्थामा मौलिक परिवर्तन गर्नैपर्दछ । तर, यसपटक सकेको देखिएन । आगामी वर्षको बजेटमा त्यसमा उल्लेख्य सुधार हुनेछ । नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू तर्जुमा गर्दा धेरै विषय ‘ब्रेकथ्रु’ गर्दै लैजान जरुरी छ । मुख्यकुरा, सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान कुन विषयमा केन्द्रित गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । मलाइ लाग्छ, नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने विषयमा नै सरकारले मुख्य ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्दछ । नेपाल र नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन नभई नहुने भनेको खाद्यान्न हो, लत्ताकपडा लगायतका केही तयारी औद्योगिक वस्तु हुन् । त्यसैले सरकारले भूमिको सही उपयोग गर्दै कृषिउत्पादन बढाउन आफ्नो समूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । इन्धनमा पटकपटक नाकाबन्दी खेप्दै आएका छौँ । नेपालले तेल उत्खनन् गर्न तत्कालै नसकिए पनि विकल्पमा जलविद्युत उत्पादन गरेर हरेक क्षेत्रमा विद्युतीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । त्यस्तै कसैले नाकाबन्दी नै गरिहाल्यो भने पनि औद्योगिक तयारी वस्तुमा नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने कुरा अहिलेबाटै सोचेर नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हो ।

गुट बनेपछि पार्टी सिद्धिन्छ । गुट र पार्टी भनेको आगो र पानी जस्तै हो । गुट बने पार्टी अगाडि बढ्दैन । पार्टी बन्यो भने गुट अगाडि बढ्दैन । गुटैगुट बनाएर पार्टी ध्वस्त बनाउने रणनीति बाह्य शक्तिको हुन्छ ।

कतै यहाँले उठाउँदै आउनुभएको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभाव पो प¥यो कि ?
एकाधिकार दलाल पुँजीवादले ‘कन्ट्रोल’ गर्ने भनेकै नीति कार्यक्रममै हो । उसको लडाइँको केन्द्रविन्दु बढीभन्दा बढी नीति कार्यक्रममै रहन्छ । बहुराष्ट्रिय, वित्तीय पुँजीवाद कम्पनीहरूले तयार गरेको नीति कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेर उनीहरूले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई आफूअनुकूल बनाउन प्रयत्न गर्छन् । विश्वव्यापी रूपमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्वव्यापार संगठनलगायतका बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रभावबाट नेपाल मुक्त छैन । र, त्यो लाइनबाट जाँदा नेपालमा कृषि अर्थतन्त्र पनि झनझन परनिर्भर हुँदै जान्छ । औद्योगिक अर्थतन्त्र पनि झनझन परनिर्भर हुँदै जान्छ । समग्रमा नेपाललाई परनिर्भरतामा लैजान्छ । नेपाललाई जतिजति परनिर्भरतामा लग्यो उतिउति एकाधिकार दलाल पुँजीवाद मजबुद हुँदै जान्छ । राष्ट्रिय औद्योगितक पुँजीवाद विस्थापित हुँदै जान्छ । समाजवादी क्रान्तिको सपना परिकल्पनामा मात्रै सीमित हुनजान्छ । त्यसकारण एकाधिकार दलाल पुँजीवादको त्यो ‘कन्सेप्ट’मा ब्रेकथ्रु गर्ने गरी जानुपर्दछ ।

सरकारको मर्म हामीले नबुझ्ने कुरा भएन । व्युरोक्रेसी पुरानै छ । नीति, ऐन, कानुन अधिकांश पुरानै छन् । निजीकरणको प्रक्रिया यथावत रूपमा कायम छ । ५० को दशकमा खुलेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सही ढंगले सञ्चालन गरेको भए तयारी औद्योगिक वस्तुमा धेरै हदसम्म हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्था थियो । तर, निजीकरण ऐन ल्याएर ती सबै कौडीको भाउमा बेचियो । त्यसपछि हामी कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ । कृषिजन्य वस्तुमा पनि ५० को दशकअघि नेपाल एकहदसम्म आत्मनिर्भर थियो । कतिपय कृषिउपज त निर्यात पनि गथ्र्यो । ५० यता हेर्नुभयो भने खाद्यवस्तुमा करिब करिब सम्पूर्ण रूपमा परनिर्भरतामा गयौँ । अहिले नेपालले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले मुस्किलले सात महिना पुग्छ । बाँकी पाँच महिना बेसाहा गरेर खानुपर्ने अवस्था छ । नेपालमै उत्पादन गरेर कसरी बाह्रै महिना खाद्यान्न पु¥याउने भन्ने दिशामा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेछ । त्यहीअनुसारको भूमिको व्यवस्था, त्यहीअनुसारको सिँचाइको व्यवस्था, त्यहीअनुसार मल–बिउ—बिजनको व्यवस्था, बजारको सुनिश्चिततामा पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
यसरी जानुपर्नेमा विभिन्न जटिलता, सीमा, अवस्थाका कारण सायद सरकार त्यो दिशातर्फ जान सकिरहेको छैन । तर, पनि विस्तारै विस्तारै हामीले एकाधिकर दलाल पुँजीवादको ‘ओरिएन्टेसन’मा आइरहेको ‘ट्र्याक’लाई ढिलोचाँडो परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।

झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँबराबर पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने एनसेललाई सरकारले छाडा छोडेको छ । न्यायालय सुधारको सुनौलो मौका सरकारले गुमाएको छ, जसका कारण सबैभन्दा भ्रष्ट भनिएका व्यक्ति न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेका छन् । सरकारका कदम नै एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्नतिर देखिन्छ नि ?
निश्चित रूपले सीमारहित अवस्था छैन । सीमाहरू छन्, कमीकमजोरी छन् । तर, मलाई ती परिस्थितिजन्य कमजोरी हुन् जस्तो लाग्छ । जानीजानी त्यो दिशातर्फ सरकार उन्मुख भएको जस्तो लाग्दैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकार पुँजीको दलाल पुँजीवाद भनेको कमिसनको तन्त्र हो, भ्रष्टाचारीको तन्त्र हो । उनीहरूले दलालीका लागि एजेन्सीहरू खडा गरेर त्यो अनुकुलको राजनीतिक वातावरण बनाउन कमिसनको खेल, भ्रष्टाचारको खेल खेलिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो एजेन्सी वा संयन्त्र उनीहरूले न्यायालयमा, प्रशासनमा, राजनीतिक दलहरू, सुरक्षाफौजमा, संवैधानिक अंगहरूमा पनि आफ्नो एजेन्सी तयार पार्ने भूमिका खेलिरहेका छन्, एजेन्सी खडा गरेका छन् । त्यस्ता एजेन्सीहरूको दबदबाकै कारण कयौँ विषयमा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सरकारले उनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने वा हातबाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था आउने रहेछ । त्यसो भएको हुनाले मुलुकमा भ्रष्टाचार कमिसनतन्त्रको जुन प्रभुत्व छ, त्यसलाई ‘ब्रेकथ्रु’ गर्नुको विकल्प छैन । तर, जटिलता र चुनौतिहरू थुप्रै छ । यसलाई सामना गर्न सरकारले फटाफट निर्णयहरू गरेर जान सकिने अवस्था पनि छैन । फेसभ्यालुमा दुईतिहाइ देखिए पनि एकाधिकार दलाल पुँजीवादका स्वार्थसँग टकराव पर्दा कहिलेकाँही सरकारबाटै हात धुनुपर्ने, बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसकारण परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै विस्तारै विस्तारै कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । संविधान, कानुन, नियम बनाएर विधिसम्मत ढंगबाटै विस्तारै कदमहरू चाल्दै जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सिधै क्रान्ति गरेर आएको भए सबै अंगहरू फेरबदल गर्न सकिन्थ्यो । तर, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्दै चुनावको बाटोबाट आएको हुनाले संवैधानिक बाटोबाट दायाँ बायाँ जान सकिने अवस्था छैन ।

यसो भन्दैमा सरकारको उपस्थिति नै कमजोर भएको आभास हुँदै जानु राम्रो हो र ?
पक्कै पनि होइन । मैले भनेँ, हाम्रो गति धिमा भएको हुनसक्छ । तर, काम हुँदै नभएको होइन । यो बीच भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा केही सकारात्मक काम भएका छन् । एकहदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा उन्मुख भइरहेको छ । विगतमा राजश्व चुहावट व्यापक थियो । त्यसलाई पनि अहिले नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ । त्यो नियन्त्रणले राजश्व संकलन वृद्धि भइरहेको छ । विगतको तुलनामा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको गति बढेको छ । विगतभन्दा आयात बढेको छ । त्यसकारण व्यवहारमा मात्रात्मक रूपमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुस्तसुस्त गतिमा भए पनि अगाडि बढिरहेकै छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले त्यति धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सकिँदैन । राज्यका सबै अंग अनुकुल नभएका वेला तपाईंले धमाधम परिवर्तन गर्न थाल्नुभयो भने अस्थिरता र अराजकता सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै गम्भीर संकट पैदा हुन सक्छ । किनभने एकाधिकार दलाल पुँजीवादले जहिले पनि मुख्य प्रहार गर्ने भनेको राष्ट्रियतामाथि नै हो । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको पनि रक्षा गर्दै अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ ।

शान्तिप्रक्रिया नेपालको आन्तरिक मामिला हो । सहमति र सम्झौतको प्रक्रियाबाट नेपाल आफैँले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको हो । विदेशीहरूका सुझाबलाई हामी ग्रहण गर्छौं, तर जुन प्रकारको विज्ञप्ति आयो त्यसले गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । पश्चिमा शक्तिको रणनीति हेर्दा नेपाललाई एक किसिमको अफगानिस्तान बनाउने, पश्चिमा सैन्य शक्तिहरूको अखडाकेन्द्र बनाउन खोजेको देखिन्छ । विशेषतः उनीहरूले चीनविरुद्ध तिब्बतलाई लक्षित गरी गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी सैन्य आधार क्षेत्र बनाउन खोजेका छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिले हामी जुन अवस्थामा उभिएका छौँ, त्यहाँ अझै पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । यतिबेलाको ‘मुभमेन्ट’को कोर्स राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको छ । यो कोर्स पूरा गर्न हामीले हिजो गरेको जस्तो ध्वंश र निषेधको बाटोबाट सम्भव छैन । डेमोक्रोसीका लागि हिजो चलेको आन्दोलनको तरिकाबाट हुँदैन । किनभने सामन्तवादका विरुद्धको ‘डेमोक्रोटिक मुभमेन्ट’का तुलनामा ज्यादै धेरै ठूलो मुभमेन्ट राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनका निम्ति आवश्यक पर्दछ । छरिएर रहेका कम्युनिष्टहरू एकढिक्का बनाएर मात्र पनि पुग्दैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति, एकाधिकार दलाल पुँजीवादकाविरुद्ध एउटा विन्दुमा आउन तयार गैरकम्युनिष्ट पार्टीमा, समूहमा वा समाजमा छरिएर रहेका देशभक्त र राष्ट्रवादीलाई पनि एकढिक्का बनाउन जरुरी छ । सामन्तवादको मुख्य जरो ढलिसकेको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा एकाधिकार दलाल पुँजीवाद विश्वव्यापी रूपमै प्रभुत्व बढाइरहेको र नेपालमा समेत त्यसको प्रभाव दिनानुदिन बढिरहेको कारणले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र कम्युनिष्ट पार्टी भएको नाताले पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमतिको प्रयास थाल्नुपर्दछ । अहिले कसैले कसैलाई निषेध गरेर जान सकिने अवस्था छैन र जानु पनि हुँदैन । राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूलाई एउटा विन्दुमा ल्याउन सकिएन भने राष्ट्रियतामाथिको खतरा बढ्दै जान्छ ।

गत १० माघमा कतिपय युरोपेली मुलुकका नेपालस्थित राजदूतले विज्ञप्ति जारी गरेर निष्कर्षतिर पुग्न लागेको शान्तिप्रक्रियाबारे हस्तक्षेपको शैलीमा अर्थहीन चासो व्यक्त गरे । उनीहरूको त्यो कदम यहाँले चर्चा गर्नुभएजस्तै नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियतामाथिको आक्रमणको संकेत हो ?
निश्चित रूपले साम्राज्यवाद अथवा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विशेषता भनेको तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा शान्ति, स्थिरता र विकास कायम हुन नदिने नै हुन्छ । जति अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्न सक्यो, अझ द्वन्द्व चर्काउन सक्यो भने नवउपनिवेशवादको बजार खुल्यो, झन विस्तार भयो भन्ने उनीहरूले ठान्दछन् । त्यस्ता देशमा उनीहरूका लागि मैदान मिल्छ पनि । यहीबेला भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप सामुन्ने आयो । भेनेजुएला तेस्रो विश्वको मुलुक हो । त्यहाँका न्यायप्रेमी जनताले विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूविरुद्ध धेरै वर्षदेखि संघर्ष गरे, आन्दोलन गरे र समाजवादको निर्माणको कुरा गरे । तर, एकाधिकार दलाल पुँजीवादले त्यहीँ भित्र राजनीतिक आवरणमा तथा अन्य अंगहरूमा पनि कठपुतलीहरू तयार पारिसकेको थियो । अहिले तिनैलाई अभ्याएर ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । त्यही उद्देश्यअनुरूप १० माघमा पश्चिमा शक्तिहरूले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भ देखाएर नेपालमा संयुक्त विज्ञप्ति निकाले । यो ज्यादै निन्दनीय विषय हो । स्वाधीनता पक्षधर हरेक स्वाभीमान मुलुकले, राष्ट्रियताका पक्षधर मुक्तिकामी जनताले यस्ता हस्तक्षेपकारी नीतिको विरोध गर्नुको विकल्प छैन । शान्तिप्रक्रिया नेपालको आन्तरिक मामिला हो । सहमति र सम्झौतको प्रक्रियाबाट नेपाल आफैँले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको हो । विदेशीहरूका सुझाबलाई हामी ग्रहण गर्छौं, तर जुन प्रकारको विज्ञप्ति आयो त्यसले गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । विधेयक कस्तो तयार हुँदैछ, त्यसमा के–के राखिँदैछ भन्ने कुरा सरकारमै रहेका पनि सबैलाई थाहा छैन । संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएको छैन । यस्तो अवस्थाको विधेयकमाथि अगाडि नै टिकाटिप्पणी गर्नुले ड्राफ्ट नै उनीहरूको हातमा पुगिसकेको स्पष्ट पार्दछ । यो विदेशी हस्तक्षेपको नांगो नमूना हो । शान्तिप्रक्रिया नेपाली जनताको बीचमा, राजनीतिक दलहरूको बीचमा आपसी सहमति र समझदारीको आधारमा टुंगो लगाउने विषय हो । यो मुद्दा विदेशीको हातमा पु¥याउने विषय होइन ।

नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा पश्चिमा शक्तिहरूको यस्तो हस्तक्षेपको कारण के होला ?
यतिखेर पश्चिमा शक्तिहरू बढीभन्दा बढी ‘एग्रेसिभ’ रूपमा आइरहेका छन् । यसको कारण के हो भने, पश्चिमा एकाधिकार पुँजीवाद अब अस्ताउँदै अवस्थामा छ । संकटमा फस्दै गएको छ । अमेरिका एक दशकयता गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्दै गएको छ । युरोपको अवस्था पनि त्यस्तै छ । हिजो फौजी दादागिरी देखाएर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमार्फत् कायम गरेको प्रभुत्व ‘फेजआउट’ हुँदैछ । ठीकविपरीत एसियामा रहेको चीन शक्तिशाली बनेर आएको छ । राजनीतिक प्रणालीका हिसावले हेर्नुहुन्छ भने पनि चीन उनीहरूभन्दा भिन्न व्यवस्थामा अगाडि बढिरहेको छ । आफ्नै मेहनत र परिश्रमले जसरी चीनले आफूलाई महाशक्तिमा रूपान्तरण गरेको छ, त्यसबाट अमेरिका र युरोप खुसी छैन । यसबाट आत्तिएका उनीहरूले नेटोजस्ता सैन्य गठबन्धन परिचालन गरेर मध्यपूर्वमा युद्ध थोपरिरहेका छन् । एसियामा इन्डो एसिया प्यासेफिक क्षेत्रको रणनीतिक साझेदार भनेर सैन्य गठबन्धन बनाउने तयारी गरेका छन् । चीनलाई ध्वस्त नगरी भविष्य सुनिश्चित हुँदैन भन्ने निष्कर्षसहित उनीहरूले चीनविरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत गरेका छन् । त्यसै भएर नेपाललाई समेत पटकपटक चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको हो । नेपाली भूमि दुरुपयोग गरेर चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न विभिन्न चलखेल भइरहेकै छन् । पश्चिमा शक्तिको रणनीति हेर्दा नेपाललाई एक किसिमको अफगानिस्तान बनाउने, पश्चिमा सैन्य शक्तिहरूको अखडाकेन्द्र बनाउन खोजेको देखिन्छ । विशेषतः उनीहरूले चीनविरुद्ध तिब्बतलाई लक्षित गरी गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी सैन्य आधार क्षेत्र बनाउन खोजेका छन् । त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपालको अस्मिता समाप्त हुनेछ । यी सबै कुरा बुझेर राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरू, हरेक राष्ट्रवादी, हरेक स्वाभीमानी नेपाल आफ्नो सार्वभौम अधिकार रक्षाका निम्ति एकजुट हुनु आवश्यक छ । एकजुट हुन सकियो भने मात्रै नेपाल जोगिन्छ ।

यहाँ सिंगै देशलाई एकढिक्का बनाउने कुरा गरिरहनुभएको छ । तर, पार्टी एकताको यतिका महिना बितिसक्दा पनि तल्ला कमिटी बन्न सकेको छैन । बैठकसमेत बस्न नसकेर कार्यदल अलपत्र बनेको छ । नेताका अनुहार दशतिर फर्किएका छन् । आफ्नै पार्टी एकढिक्का हुन सकेको छैन, कसरी सिंगै देशलाई एकढिक्का बनाउने ?
पार्टी भनेको विपरीतहरूको एकत्व हो । तर, त्यसलाई एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने र सिध्याउने ढंगले भन्दा सबैलाई समन्वय गर्दै लगेर वृहत्तर पार्टी निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तो पार्टी जसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति एउटा अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् । त्यसोतः कम्युनिष्टहरू सिद्धान्तत समाजवादी हुन्छन्, राष्ट्रवादी हुन्छन् । जो राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्न तत्पर रहन्छ, त्यो समाजवादी हुन्छ । जो समाजवादी हुन्छ, त्यो स्वभावतः राष्ट्रवादी हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोस पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको समयमा त्यही दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने हो भने अड्किनुपर्ने ठाउँ कतै रहँदैन । पार्टी एकीकरण र सुदृढ पार्टी निर्माण सीघ्र रूपमा सहज ढंगले नै पूरा हुन्छ । तर, यो दृष्टिकोणबाट कतै बिचलित भएको छ, कतै दायाँबायाँ भएको छ, कतै भ्रम भएको छ भने चाहीँ एकीकरणको प्रक्रियामा पनि समय समयमा बाधा खडा गरिरहन्छ । हिजो दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण हुन नदिन कतिपय देशी–विदेशी खासगरी बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू, एकाधिकार दलाल पुँजीवादीहरू सम्पूर्ण तागतकेन्द्रित गरेर लागेकै हो । तर पनि एकता भएरै छाड्यो । अब एकता प्रक्रियालाई पूर्ण हुन नदिन उनीहरूले न्वारानदेखिको बल लगाएकै छन् । उनीहरूले पार्टीभित्रै गुट बनाउन, फुट ल्याइदिन, साम्राज्यवादविरुद्ध एकढिक्का हुन नदिन चलखेल गरिरहेकै छन् । उनीहरूले हामीलाई जतिसुकै फुटाउन खोजे पनि एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजे पनि हामी विचार, सिद्धान्त, आदर्श, नैतिक मूल्य–मान्यता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नयाँ उचाइ साथ एकढिक्का हुनुपर्दछ ।

पार्टी एकतापछि पनि पार्टीमा गुटहरू जन्मिएका देखिन्छन् । महान् उद्धेश्य बोकेर हिँडेको पार्टीमा पनि किन यस्तो हुन्छ ?
यसो हुनुमा पनि देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको रणनीति नै प्रधान देखिन्छ । उनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा खेल्ने गर्छन् । व्यक्ति–व्यक्तिका व्यक्तिगत र पदीय स्वार्थमा खेलेर उचाल्ने र पछार्ने गरिरहन्छन् । व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु बनाएर हेर्ने मान्छेले आफ्नो पोजिसन के हुन्छ भनेर हेर्छ, त्यसैअनुसार गतिविधि गर्छ । पार्टीको पोजिसन कहाँ पुग्ला, मुलुकको पोजिसन कहाँ पुग्ला, जनतासमक्ष गरेका बाचा पूरा होलान् नहोलान् भनेर सोच्दैन । यस्तो संकीर्ण खालको निम्नपुँजीवादी चिन्तन बोकेका मान्छेको महत्वकांक्षामै बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले खेलिरहेका हुन्छन् । तपाईं त यस्तो महान् मान्छे, बहादुर–वीर मान्छे, त्यत्रो त्याग गरेको, योगदान भएको मान्छेलाई कस्तो उपेक्षा गरेको छ, कस्तो भेदभाव गरेको छ, हेपेको छ, पेलेको छ, तपाईं यस्तो उपेक्षा सहेर चुपलागेर बस्ने ? भनेर उक्साइदिन्छन् । त्यसपछि उनीहरू देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रको रणनीतिका गोटी बन्नपुग्छन् । अनि आफ्नो त्यो महत्वाकांक्षा पूरा गर्नकै लागि व्यक्तिव्यक्तिले गुट बनाउँछन्, गुटको खोजी गर्न थाल्छन् । अनि पार्टीभित्र गुटहरूका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । एउटा गुटले अर्को गुटलाई निषेध गर्ने, अर्कोले फेरि अर्कोलाई निषेध गर्ने अवस्था आउँछ । गुट बनेपछि पार्टी सिद्धिन्छ । गुट र पार्टी भनेको आगो र पानी जस्तै हो । गुट बने पार्टी अगाडि बढ्दैन । पार्टी बन्यो भने गुट अगाडि बढ्दैन । गुटैगुट बनाएर पार्टी ध्वस्त बनाउने रणनीति बाह्य शक्तिको हुन्छ । त्यसैले हामी कम्युनिष्टहरूले गुट होइन, पार्टी बनाउने ढंगले अगाडि जानुपर्दछ । पार्टी नै सम्पूर्ण हो भन्ने दृष्टिकोणबाट अगाडि बढियो भने पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा कुनै जटिलता आउँदैन । तर, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति भयो भएन भनेर गुट बनाउने, रौँ–रौँ बराबर हिसाव गर्ने, तानातान गर्ने हो भने वर्षौं बिते पनि पार्टीएकता निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । गुट हावी हुने बित्तिकै पार्टी ओझेलमा पर्छ ।

अहिले यही समस्याले पार्टी निर्माणको अभियान अल्मलिएको हो ?
सोचनीय कुरा के हो भने, जान वा अन्जानमा पार्टीका कतिपय नेता–कार्यकर्ता यस्ताखालका साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिकेन्द्रहरूको विभ्रममा त परेको छैन ? यसरी ढिलाइ हुनुको पछाडि कतै त्यही कारणले त काम गरेको छैन भनेर शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । यसो हुन नदिन व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाको सवालबाट माथि उठ्नै पर्दछ । साम्राज्यवादले हामीलाई आफूतिर तान्ने भनेको पद, पैसा र प्रतिष्ठाकै भरमा हो । ऊसँग पैसाको कुनै कमी हुँदैन । त्यसैले खरिद बिक्रीका लागि जति पनि पैसा प्रयोग गर्छ । उसको स्वार्थ अनुकुलको काम गरिदिए यो यो पद दिलाइदिन्छु भनेर प्रलोभन बाँडिरहन्छ । त्यसैगरी मिडियाको माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गराएर देखावटी प्रतिष्ठा पनि बनाइदिन्छ । हामी पनि त्यसैमा फस्छौँ । र, उनीहरूको स्वार्थअनुकुल गतिविधि गरेर पार्टीलाई अपांग बनाउन पुग्छौँ । अहिले वैचारिक रूपले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण देखिँदैन । कम्युनिष्ट पार्टी भनेको विपरीतहरूको एकत्व हो । यसो भन्नुको अर्थ अहिलेको वर्गसंघर्षको नियमअनुसार एकातर्फ नेपाली जनता छ, अर्कोतर्फ एकाधिकार दलाल पुँजीवादका शक्तिहरू छन् । अहिले यही दुईवटा वर्गबीचको टकरावको अवस्था हो । यही वर्गसंघर्षको टकरावको प्रतिविम्व कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि पर्छ र पर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि दुईलाइन संघर्ष आउनुपर्दछ । एउटा क्रान्तिकारी, देशभक्त, राष्ट्रवादी लाइन र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूसंग घुँडा टेक्ने, आत्मसमर्पण गर्ने, झुक्नेखालका प्रवृत्ति अर्को लाइनका रूपमा देखापर्छन् । यो दुईबीचमा संघर्ष भइरह्यो भने त्यसले पार्टीलाई गतिशील बनाउँदै, रुपान्तरण गर्दै लैजान्छ । तर, एकाधिकार दलाल पुँजीवादले यो दुईलाइनको संघर्ष हुन नदिन व्यक्तिव्यक्तिको स्वार्थअनुकुलको गुट निर्माण गरिरहन्छ, उनीहरूबीच नै टकरावको अवस्था उत्पन्न गरिरहन्छ । जसका कारण पार्टीभित्र दुईलाइन संघर्ष हुन पाउँदैन र पार्टी जीवन्त बन्न सक्दैन, ध्वस्त हुनेतिर जान्छ । मुलुकसमेत विदेशीको क्रिडास्थल बन्न पुग्छ । यही स्थिति बनाउन बाह्य शक्ति लागिरहेका छन् । त्यसैले मुलुक अत्यन्त पेचिलो अवस्थामा आइपुगेको छ ।

यदि कांग्रेसभित्र अलिकती राष्ट्रवादी प्रवृत्ति हावी भयो भने त्यसले पक्कै पनि कम्युनिष्ट पार्टी र उसको नेतृत्वको सरकारसँग सहमति र सहकार्य गर्नेछ । त्यसले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने क्रममा एउटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछ । यदि दलाल प्रवृत्ति हावी भयो भने प्रकारान्तरले त्यसले मुलुकमा द्वन्द्व मच्चाउन मात्र सहयोग गर्नेछ ।

यहाँ संसद्मा नेकपाको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ । यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि दुईवटा विचारको संघर्ष छ । त्यहाँ देशभक्त र राष्ट्रवादी पनि छन्, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद परस्त प्रवृत्ति पनि छन् । त्यो त झन प्रवल रूपमा देखिन्छ । आगामी दिनमा कुन प्रवृत्ति हावी हुन्छ भन्ने ‘दोबाटो’मा अहिले कांग्रेस रहेको छ । यदि कांग्रेसभित्र अलिकती राष्ट्रवादी प्रवृत्ति हावी भयो भने त्यसले पक्कै पनि कम्युनिष्ट पार्टी र उसको नेतृत्वको सरकारसँग सहमति र सहकार्य गर्नेछ । त्यसले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने क्रममा एउटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछ । यदि दलाल प्रवृत्ति हावी भयो भने प्रकारान्तरले त्यसले मुलुकमा द्वन्द्व मच्चाउन मात्र सहयोग गर्नेछ । नेपाललाई क्रियास्थल बनाउन लागिपरेका बाह्य शक्तिलाई ढुंगा खोज्दा देउता मिलेको जस्तो देउताका रूपमा कांग्रेस मिल्नेछ ।
प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी