काठमाडौं । सरकारले नियुक्ति गरेका भारतका राजदूत निलाम्बर आचार्यको एग्रिमो आई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथग्रहण गरिसकेका छन् । तर मलेसियाका लागि नियुक्त भएका राजदूत उदयराज पाण्डेको एग्रिमो अनुमोदन भएको २ महिना महिनासम्म पनि आएको छैन । सरकारले २०७५ कात्तिक २५ मा भारतका लागि निलाम्बर आचार्य, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, युएईका लागि कृष्णप्रसाद ढकाल र इजरायलका लागि अन्जान शाक्यलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । उनीहरु संसदीय सुुनुवाई समितिबाट गएको मंसिर २३ मा अनुमोदन भएका थिए । इजरायलका लागि नियुक्त भएकी अन्जान शाक्यको एग्रिमो १५ दिनमै आएको थियो । तर मलेसियाका लागि नियुक्त भएका पाण्डेको एग्रिमो संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको २ महिनासम्म पनि आएको छैन । उनको एग्रिमो नआउनुलाई परराष्ट्रविद्हरु मलेसियासँगको श्रम सम्झौता पालना नहुनुसँग पनि जोड्ने गर्दछन् ।
नेपालले मलेसियासँग गएको कात्तिक १२ गते भिसा लागिसकेका १० हजार कामदार तत्कालै पठाउने सम्झौता गरेको थियो । तर ३ महिनासम्म पनि भिसा लागिसकेका कामदार नपठाएका कारण मलेसिया नेपालसँग असन्तुष्ट छ । र, त्यही असन्तुष्टीकै कारण एग्रिमो नआएको तर्क पनि परराष्ट्रका जानकारहरुले गर्ने गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट मलेसिया कामदार पठाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण, पासपोर्ट र भिसाको काम गर्ने भीएलएन जस्ता प्रक्रियामा भेण्डर परिवर्तनको पक्षमा छन् । तर मलेसिया सरकार भेण्डर परिवर्तनको पक्षमा छैन । मलेसियाको अनुमतिले चलेका भीएलएन र बायोमेट्रिक संचालन गर्दैआएका संस्थाबिरुद्ध श्रम मन्त्रालयले कारबाही गरेकाले तिनै संस्थाबाट पुनः कामदार पठाउने पक्षमा मन्त्री छैनन्, उनी प्रक्रिया यथावत रहे पनि भेण्डर फेर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर मलेसियासँग गएको पुस १२ मा भएको सम्झौतामा पुरानै प्रक्रिया अनुसार पठाउन सहमत भएर पछि कुरा फेरेकाले मलेसिया रुष्ट भएको र राजदूतको एग्रिमो नआएको बताइन्छ । यद्यपि पाण्डेसँगै युएईका लागि सिफारिस भएका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालको पनि एग्रिमो आएको छैन ।
