काठमाडौं, ५ पुस
संविधानमै नभएको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटनको सिफारिस गरेपनि सर्वत्र आलोचना भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेपछि ओलीले संसद बिघठनको सिफारिस गरेका हुन् । जून संविधानअनुसार नमिल्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन् । निरकुंश शैलीमा सरकार चलाउन उनले यस्तो कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा ’यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।
तर, विश्वासको मत प्राप्न गरेको अवस्थामा समेत ओलीले संसद बिघटनको सिफारिस गरेका छन् ।
