काठमाडौं, ५ पुस ।
२०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । कांग्रेसभित्र चलेको चर्काे विवादपछि त्यतीबेला २०५१ सालमा संसद बिघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन भयो ।
नेपाली राजनीतिक त्यही दृश्य दोहोरिएको थियो । सत्तारुढ नेपाकभित्र बढेको विवादपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको तयारी गरेका छन् ।
संसदीय दलमा आफु अल्पमतमा परेपछि ओली आफ्नो कुर्सी जोगाउन यस्तो निर्णय गरेका हुन् । जसबाट नेपालको प्रजातन्त्रमै प्रहार भएको छ । जनताले पाँच वर्षका लागि बहुुमतसहित निर्वाचित गरेको सरकारले यस्तो कदम चालेपछि चर्काे आलोचना भएको छ।
यसपटक पनि यो विवादको अन्तिम निर्णय भने अदालतबाटै हुने देखिएको छ । सरकारको कदमविरुद्ध अदालतमा रिट पर्ने सम्भावना छ । २०५१ सालमा सरकारकै पक्षमा अदालतले फैसला गरेको थियो । यसपटक पनि अदालतबाटै यो विवाद टुंगो लाग्ने सम्भावना छ ।
