– श्याम रिमाल
मुस्ताङसम्म लामखुट्टे पाइनु, लालीगुराँस पुसमाघमै फुल्नु, च्छोरोल्पा जस्ता तालको सतह बढ्नु, बर्खा लाग्नुअघि नै पोखरास्थित सेती नदी(विसं २०६७ वैशाख२३) र दशैँको समयमा दार्चुलामा ठूलो बाढी आउनु, नेपालमा वृद्धि भएको तापक्रमको प्रभाव हो ।
यही मङ्सिर २७ गते अर्थात् पेरिस सम्झौताको पाँच वर्षमा युरोपेली नेताहरुले सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९०को स्तरमा ५५ प्रतिशत घटाउने सामूहिक निर्णय गरेका छन् । यसले केही आशा जगाएको छ । केही दशकदेखि हामी बसेको ग्रह तातिरहेको छ र यो मानिसकै गतिविधिबाट भएको भन्नेमा धेरै वैज्ञानिक सहमत नै छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वी तातेको छ । कोइला, तेल, प्राकृतिक ग्यास जस्ता जीवाष्म बाल्दा उत्पन्न कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड जस्ता उत्सर्जनले पृथ्वीलाई तताइरहेको छ ।
अहिले जलवायु विज्ञानको शब्दकोशमा ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्ज पर्यायवाची शब्द जस्तै गरी प्रयोग भइरहेका छन् । तीव्र र एकै गतिको विश्व तापक्रम बढिरहनु ग्लोबल वार्मिङ हो । हजारौँ वर्षका दौरानमा विश्वका तापक्रममा निकै फेरबदल आयो होला । तर, सयदेखि डेढ सय वर्षबीचमा मानिसका गतिविधि(कृषि, वृक्षनाश, कोइला–ग्यासको प्रयोग आदि)ले विश्वव्यापी तापक्रम बढेको हिसाब गरिँदै छ । अठारौँ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिदेखि नै जीवाष्म इन्धनको प्रयोगले हरितगृह ग्यास(कार्बडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, आदि) हुन् । पृथ्वीको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढेसँगै तापक्रम बढ्दै छ । तिनै ग्यासले पृथ्वीको मौसमी ढाँचामा लामो समयसम्म आएको परिवर्तनले भने जलवायुमा परिवर्तन ल्याएको छ । लामो समयसम्म कुनै ठाउँको तापक्रम, वर्षा जस्ता घटनाको औसतावस्थामा आएको परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो । सुख्खा, बाढी, लु, समुद्री सतहमा वृद्धि, जैविक विविधतामा ह्रास, जङ्गलमा आगलागी, आँधी जस्ता घटना पहिलेभन्दा अहिले बढिरहेका छन् जसले जलवायुमा नाटकीय र तीव्र रुपमा परिवर्तन आइरहेको छ । विश्वव्यापी उष्णीकरण एक पक्ष हो भने जलवायु परिवर्तनमा सबै पक्ष समावेश हुन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पनि सोही साल डिसेम्बर ४ मा नेपालका हिमालहरु पग्लिएर जोखिम झेल्दै गरेको सन्देश विश्वलाई दिन सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा बैठक राखेको थियो जहाँको ढुङ्गा पछि अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालले जलवायु परिवर्तनले प्रतिकूल प्रभाव भोगिरहेका नेपाल र माल्दिभ्स जस्ता हिमाली र सामुद्रिक तटीय राष्ट्रहरुको नेतृत्व गरी पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन गराउन, गरीब राष्ट्रहरुलाई जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अनुदान दिलाउन र कार्बन व्यापार बढाउन सक्नुपर्छ ।
विश्वमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२ मात्र छ । तैपनि चीन र भारत जस्ता मुलुकको हरितगृह उत्सर्जनले नेपालमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विश्वमा चीन र भारतले क्रमशः २७ र सात प्रतिशत छिमेकी मुलुकले नै उत्सर्जन गर्छन् । नेपालमा हिमनदीहरु पग्लिरहेका छन् । विगतका मौसममा पाइने जस्तै पानीको पर्याप्तता नहुनु, सुख्खा खडेरी लाग्नु र असमयमै बाढीपहिरो आउनुले हाम्रो कृषि, पर्यटन र ऊर्जाका क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिले औषधिजन्य, पोषणयुक्त र खाद्य पदार्थसम्बन्धी वनस्पति नाश भइरहेका छन् । बाली लगाउने मौसम चिन्न नसकेर कृषकहरु हैरान छन् र लगाएको बाली पनि रोग र कीराले सखाप पार्न लागेका छन् ।
मौसमको अस्थिरताले नेपालको तराईका मानिसहरु धान, मकै, कोदोपछि कोही तरकारी त कोही उखु, सुर्ती जस्ता नगदे बालीमा आकर्षित भएका छन् । तरकारी बालीमा अत्यधिक कीरा र रोग लाग्न थालेको छ । यसरी हामीले आफूले नखाएको विषको असर भोगिरहेका छौँ ।
नेपालमा प्रदूषण बढाउने २०÷३० वर्ष पुराना मोटर गाडीहरु अझै हटाउन सकिएको छैन । उष्णीकरण बढाउने र प्रदूषण बढाउने यस्ता सवारी साधन सडकबाट अन्त्य गर्न सरकारले निर्णय गरे पनि गाडीधनी एवं व्यवसायी हडताल वा आन्दोलन गर्न थालिहाल्छन् । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा सुविधा दिएर प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टो चालु आवमा भन्सार शुल्क लगाएर विद्युतीय सवारीमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगायो । जसको चौतर्फी आलोचना पनि भयो । प्रदूषणमुक्त अभियानमा सरकारको नीतिगत निर्णयको प्रभाव बढी नै पर्छ । यसैले प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको असरप्रति चिन्ता नगर्ने, भाषणमा मात्र चिन्ता गर्नाले सरकारका भनाइ र गराइ मिलेको देखिँदैन ।
नेपालले परराष्ट्र नीति २०७७ मा परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जातिको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण पनि थपेर जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पारेको प्रतिकूल प्रभावबारे संवेदनशीलता देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौती र त्यसका नकारात्मक प्रभावलाई सामना गर्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लािग प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नीति त्यसमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनकै विषयमा गत वर्ष चैतमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै नेतृत्वमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको सगरमाथा संवाद गर्ने कार्यक्रम कोभिड–१९ का महामारीका कारण स्थगन गर्नुप¥यो । विश्वव्यापी उष्णीकरणको मारमा समुद्र तटमा रहेका मुलुक जोखिममा रहेको कुरामा अन्तरराष्ट्रियस्तरमै ध्यानाकर्षण गर्न माल्दिभ्सले विश्वमै पहिलो पटक पानीभित्र आफ्नो सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सन् २००९ अक्टोबर १७ मा राख्यो भने त्यसकै सिको गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पनि सोही साल डिसेम्बर ४ मा नेपालका हिमालहरु पग्लिएर जोखिम झेल्दै गरेको सन्देश विश्वलाई दिन सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा बैठक राखेको थियो जहाँको ढुङ्गा पछि अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालले जलवायु परिवर्तनले प्रतिकूल प्रभाव भोगिरहेका नेपाल र माल्दिभ्स जस्ता हिमाली र सामुद्रिक तटीय राष्ट्रहरुको नेतृत्व गरी पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन गराउन, गरीब राष्ट्रहरुलाई जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अनुदान दिलाउन र कार्बन व्यापार बढाउन सक्नुपर्छ । विश्वका हरेक क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय वा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि धनी वा औद्योगिक राष्ट्रहरुमाझ पुग्ने गरी आवाज उठाइरहन सक्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारका सार्थ स्थानीय र प्रदेश सरकारका नीति र कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन वा उष्णीकरणविरुद्ध परिलक्षित हुनुपर्छ र आवश्यक बजेट पनि विनियोजन गराउनुपर्छ । भावी पुस्तालाई यसबारे अहिले नै सचेत गराउन पाठ्यपुस्तकमा पनि सो विषय समावेश गराउनुपर्छ ।
