- एमपी सुब्बा
झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित २०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा जनता कम्ती उत्साहित थिएनन् । देशले बल्ल स्थिर सरकार पाएको भन्दै त्यतिखेर पोखिएका खुसीको छाल अहिले आएर ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ सावित भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइ बहुमतको सरकारप्रति जनताको जुन अपेक्षा थियो, त्यो न देख्न पाइयो, न त भोग्न नै । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा केवल नारामै सीमित भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाँडेका मीठा सपना र योजानाहरु पूरा हुने त कताकता, उल्टै जनताको बहुमत जनादेशमाथि नै कुठराघात भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको यो सरकारलाई कतिपयले ६ दशकयताकै ‘शक्तिशाली’ सरकारका रुपमा अथ्र्याएका थिए । तर, ‘शक्तिशाली’ भनिएकै सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसक्दा नागरिकस्तरमा मात्र नभएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टी बढ्यो र, फलस्वरुप अहिले यो सरकार ‘काम चलाउ’ बनेको छ ।
०००
नेतृत्वको असली परीक्षा कठिन समयमै हुन्छ । जसरी लि क्वानलाई सिंगापुरले दियो, महाथिर मोहमदलाई मलेसियाले दियो, ठीक त्यस्तै अवसर ओलीलाई नेपालले दिएको थियो । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण सरकारका लागि चुनौतीसँगै एउटा अवसर थियो । तर, चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न नसक्दा जनआक्रोश बढेको हो । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भन्दै लकडाउन र निषेधज्ञा जारी ग¥यो । तर, जनताको पीडा र गुनासो सुन्ने प्रयत्न गरेन । महिनौँ लकडाउनका कारण गरिब, मजदूर र दैनिक ज्यालादारी गरी खानेले रोजगारी गुमाएर भोकै हुँदासमेत सरकारको ध्यान गएन । उल्टै लकडाउनको नाममा जनतालाई घरभित्र थुनेर सरकार आफ्ना मान्छेको पक्षपोषण र भ्रष्टाचारमा व्यस्त बन्यो ।
केपी शर्मा ओली मुलुकको ४१औँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर दोस्रोपटक सिंहदरबार प्रवेश गर्दा जनताले वाहवाही र ताली बजाएका थिए । उनीमाथि जनताको ठूलो अपेक्षा थियो, तर ती जनआकाँक्षा र आशाका दियोहरु बल्नै नपाइ प्रधानमन्त्रीबाटै निभाउने कार्य भएको छ । जनताले बहुमतको जनादेश दिएर सिंहदरबार पठाइरहँदा सोचिएको थियो, ‘दुईतिहाइ बहुमतको जनादेशलाई खेर जान दिने छैनन् । स्थिर सरकारले देश र जनतामा समृद्धिको खुसी ल्याउनेछ ।’ त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री ओलीले समेत विकास र समृद्धिका मीठा सपना बाँडेका थिए । र, जनताले पत्याए पनि । किनकि, पहिलोपटक उनी प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रवादी र जनताप्रेमी छवि बनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीको जसरी ट्याकल गरे, त्यस्तै, समृद्धि र सुशासनको प्रयाससमेत गरेका थिए । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेकपा गठबन्धनले निर्वाचनमा आशातित सफलता हासिल गर्नुमा पनि नाकाबन्दीका बेला निर्मित ओलीको राष्ट्रवादी छवि नै हो । एउटै गठबन्धन, एउटै घोषणापत्रअन्तर्गत दुई पार्टी एकता गर्ने सहमतिका बीच निर्वाचनमा होमिएका दुई ठूला पार्टीलाई जनमतको अवज्ञा गर्न त्यति सजिलो छैन भन्ने जनतालाई त्यो बेला लागेको थियो ।
तर, ओली सरकारले चुनावी वाचामात्र होइन, वर्षौदेखि नेपालीले चाहेको विकास र समृद्धिको चाहनालाई समेत पूरा गर्न सकेनन् । आफ्नो बाचा पूरा गर्न नसकेपछि आफ्नै पार्टीका नेताहरुले समेत सार्वजनिकरूपमै सरकारको आलोचित बन्न पुग्यो । तैपनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि भएको आलोचनालाई स्वीकारेनन् । बरु ‘जसरी हुन्छ पेलेरै गइन्छ’ भन्ने सोचका साथ सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित भए । जनचाहना र जनअपेक्षाको तिस्कार त गरे नै, उनले आफूैले बाँडेका आश्वासन समेत बिर्सँदै गए । प्रजातन्त्र स्थापनापछिका सरकारहरुमध्ये सबैभन्दा बढी आशा र विश्वास गरिएको सरकार जनभावनाविपरित सत्तामोह र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि जनस्तरमा निराशा र आक्रोश बढ्यो । तर, जनताको आक्रोशलाई ओलीले आफूमाथि ‘प्रहार’ भएको मात्र सम्झिए ।
०००
ओली सरकारले चुनौतीहरुसमक्ष जनताको मन जित्ने थुप्रै अवसरहरु पाएको थियो । जसरी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतीय नाकाबन्दी ओलीका लागि चुनौती बनेको थियो । त्यही चुनौतीलाई चिर्न सकेकै कारण उनले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । र, जनताले एक विकासप्रेमी र राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकारेका थिए ।
नेतृत्वको असली परीक्षा कठिन समयमै हुन्छ । जसरी लि क्वानलाई सिंगापुरले दियो, महाथिर मोहमदलाई मलेसियाले दियो, ठीक त्यस्तै अवसर ओलीलाई नेपालले दिएको थियो । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण सरकारका लागि चुनौतीसँगै एउटा अवसर थियो । तर, चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न नसक्दा जनआक्रोश बढेको हो । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भन्दै लकडाउन र निषेधज्ञा जारी ग¥यो । तर, जनताको पीडा र गुनासो सुन्ने प्रयत्न गरेन । महिनौँ लकडाउनका कारण गरिब, मजदूर र दैनिक ज्यालादारी गरी खानेले रोजगारी गुमाएर भोकै हुँदासमेत सरकारको ध्यान गएन । उल्टै लकडाउनको नाममा जनतालाई घरभित्र थुनेर सरकार आफ्ना मान्छेको पक्षपोषण र भ्रष्टाचारमा व्यस्त बन्यो ।
०००
प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुँदा ओलीले थुपै्र योजनाहरु सुनाएका थिए । घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन मात्र होइन, समुद्रमा आफ्नै पानीजहाज र चीन तथा भारतसँग रेल सञ्जाल विस्तारजस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरु अघि बढाउने भनेका थिए । तर, पानीजहाज र रेलमार्गको कुरै नगरौँ, सरकारले जनताको दैनिक जीवनमा असर गर्ने सामान्य सुविधासमेत उपलब्ध गराउन सकेन । कोरोना कहरमा सरकार जनताप्रति यति निकृष्ट बन्यो, जसले कम्युनिष्ट पार्टीकै धज्जी उडाएको छ ।
सर्वहारा वर्गको पार्टी भनेर चिनिएको कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारप्रति यदि कोही आक्रोशित छन् भने तिनै सर्वहारा वर्ग नै हुन् किनकि, दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार गरिब, मजदुर र निमुखाहरुका लागि नभएको कोरोना संक्रमणकै बेला पुष्टि भएको थियो । यो सरकारप्रति जनतामा अपेक्षा र विश्वास समेत गम्दै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को अलोकप्रिय निर्णय गरे । जुन निर्णयले पार्टी एकताको सुरुवाती भ¥याङलाई समेत दुई टुक्रा बनाए्इदिएको छ ।
जनअपेक्षासमेत गुमाउँदै गएको सरकारले दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेश खोज्नु सत्तामोह मात्र नभएर आफ्ना असफलता लुकाउने प्रयाससमेत हो । पार्टी एकताले पूर्णतासमेत नपाइ नेकपा दुई चिरा भएको छ । संसद विघटनसम्म किन पुगेँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्कहरुसमेत पत्यारलाग्दो छैन । पार्टीभित्रैबाट आफूलाई काम गर्न नदिएकाले नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय गर्दै संसद विघटन गरेको उनले बताउँदै आएका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत काम गर्न नसक्नेले कस्तो जनादेश पाउन निर्वाचनमा जाँदैछ ? जबकि, प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आमजनता नै असन्तुष्ट छन् । र, आफूहरुले दिएको जनादेशको हत्या गरिएको भन्दै नागरिक समाजसमेत सडकमा ओर्लिएको छ ।
०००
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले जनतासामू लोकप्रिय र उदाहरणीय काम गरेको केही देखिएको छैन । बरु यो साढे दुई वर्षमा जेजति हुनुपर्ने हो, त्यो कुनै पूरा भएको छैन । अधिकांश विकासका योजनाहरु कागजमै सिमित भएका छन् । एकपछि अर्को लोकप्रिय योजना र कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिकै कारण वर्तमान सरकार जनतामाझ अलोकप्रिय बन्यो । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले गति नलिनु, मूल्यवृद्धि र व्यापार घाटा बढ्नु, नेपाल वायु सेवा निगमलाई पंगु बनाएर निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गर्नुलगायतका परिघटनाले नै दर्साउँछ कि यो सरकार सफल कि असफलता ।
यस्तै, संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, सिन्डिकेट हटाउने अभियान पूरा गर्न नसक्नु, मलेसियाजस्तो नेपाली कामदारको लोकप्रिय गन्तव्यमा कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिनु, कूटनीतिक सम्बन्धमा विवादास्पद निर्णयहरू गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्न नसक्नुजस्ता कारणले वर्तमान सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्न थालेको हो । मुलुकको नयाँ संरचनाअनुरूप कार्यशैली अपनाउन नसक्दाको परिणाम हो, संसद विघटन । तर, सरकार अझै आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न तयार छैन । चुनौतीको पहाडकाबीच सुरु भएको ओलीको यात्रा चुनौतीमै बिते । उनका विकास, समृद्धि र सुशासनका नाराहरु आश्वासनकै सिमित भएका छन् । तैपनि नयाँ जनादेशका लागि भन्दै आगामी बैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेर लोक हँसाएका छन् ।
