लाज पचेको राजनीति

अचानक संसद् विघटनको घटनाले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई समाएर देशमा अस्थिरता ल्याउनुलाई निश्चय नै राम्रो कदम भन्न सकिँदैन । अहिले सबैजसो पत्रपत्रिकामा संसद् विघटन भएको विषयलाई राम्रो भन्ने बिरलै पाइएलान् । कानूनका ज्ञाता एवं पूर्व न्यायमूर्तिहरुले पनि यो कदमलाई राम्रो ठानेका छैनन् । धेरैले बुझिआएको कुरो भनेको नेकपाको दुई नेताको भागबण्डा नमिल्नु नै हो । यो घामजस्तै छर्लंग देखिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे निर्णय गर्छन्, त्यसमा अर्का नेताले असन्तुष्टि जनाएकै हुन्छन् । दुवै अध्यक्ष र पार्टीको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षको भनाइ रहिआएको छ । तर, संसद्ीय अर्थात प्रधानमन्त्रीय शासकीय पद्धतिमा पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता भएको नाताले यो कतिसम्म उपयुक्त हुन्छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यसतर्फ नेताहरुको ध्यान गएको देखिँदैन । आफू र आफ्ना मान्छेलाई सुविधा र आकर्षणयुक्त स्थानमा राख्न सक्नु नै उनीहरुको मुख्य राजनीतिक केन्द्रविन्दु भइआएको छ । तपाईँ हामीको साधारण आँखाबाट हेर्दा पनि को कसका मानिसले कुन ठाउँमा नियुक्ति पाए भन्ने कुराले पनि रामैसँग संकेत गर्दछ । जो जसले जे भने पनि यी नेताहरुको केन्द्र भनेको पद, पैसा र परिवारवाद नै हो ।

अहिलेको विकसित राजनीति घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि यो कुरा थाहा हुन्छ कि नेतृत्व वर्गको स्वार्थ कसरी जेलिएको छ भन्ने कुरा । पदको भागबण्डा नमिलेको कारणले सर्वोच्च व्यवस्थापिकासमेत भंग गराउन पुगे । पाँच वर्षको लागि स्थिर सरकारको जनादेश पाएको दुईतिहाइको सरकार नेतृत्वको स्वार्थमा संसद्जस्तो गरिमामय संस्थालाई विघटन गर्न पुग्यो । यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो राजनीति नेतृत्ववर्ग कतिसम्म तल झरेको रहेछ । यस्तो काम गर्दा पनि उनीहरु निर्लज्ज भएर जनतासमक्ष मत माग्न जान लाज लाग्नुपर्ने हो । तर, उनीहरुलाई लाज पचिसकेको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको रौनकबाट नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेका थिए । अब त हामी गरिब जनताको लागि पनि राज्यले केही गर्नेछ भन्ने विश्वास पलाएको थियो । १५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली जनताले केही पाउन सकेनन् । उनीहरुको जीवनस्तरमा केही सुधार आउन सकेन । गरिबीले नेटो काटिसकेको छ । ऊर्जाशील जनशक्ति खाडी मुलुकमा पलायन हुन बाध्य हुनुपरेको छ । प्लस टु गर्ने विद्यार्थी रोजगारी र उच्च शिक्षाको खोजीका लागि युरोप अमेरिका जान बाध्य छन् । पाले, चौकीदारको खोजीमा ठूलो संख्या भारत जानुपरेको छ । प्रत्येक नेपालीले ४७ हजार रुपैयाँ ऋण बोक्नुपरेको छ । निर्यात व्यापार ठप्प हुन पुगेको छ । अहिले आएर केही कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । आयात बढ्दै जानु निर्यात कम हुनुले सोधनान्तर स्थितिको अवस्था पनि राम्रो देखिएको छैन । न्यून आय वर्गबाट न्यून मध्यम आय वर्गमा स्तरोन्नति भए पनि यो स्तरलाई कायम राख्न यस्तै आर्थिक स्थिति रहने हो भने सम्भव देखिँदैन । प्रतिव्यक्ति आय १०९० अमेरिकी डलर पुगे पनि त्यो केवल धनी र पूूँजीपतिको अम्दानी हामी गरिब नेपालीको खातामा मात्र हिसाब देखाइएको हो । यति आम्दानी भएको भए हामीलाई किन दुई छाक खान गाह्रो पथ्र्यो र ?

मेरो गाउँको हर्के सार्कीलाई विकास भनेको के हो थाहा छैन । उसलाई केवल थाहा छ गरिबी मात्र । किनभने ऊ गरिबीमै जन्मियो । गरिबीमै हुर्कियो । ऊ गरिबीमै मर्नेछ । अहिले ऊ ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध हुँदै बयोवृद्ध हुन पुगेको छ । उसको जीवनमा केही सुधार भएको छैन । देशमा केही बाटाघाटा, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, बिजुली स्थापना भएका होलान् । स्थापना मात्र भएर केही हुँदोरहेनछ । मुख्य विषय भनेको जनताले खर्च गर्न सक्ने क्षमता र उपभोगमा भर पर्ने कुरा रहेछ । व्यक्तिको आय बढाउन सकिएन भने यी भएर पनि केही हुनेवाला छैन । आकाशको फल आँखा तरी मर भनेको जस्तै भएको छ उनीहरुलाई । घरको माथिबाट विद्युत् लाइन गएको छ, बिजुली बाल्ने क्षमता छैन । घरको आँगनबाटै चिल्लो सडकमा गाडी गुडिरहेका हुन्छन्, चढ्न सक्ने सामथ्र्य छैन । दैलो अगाडि विद्यालय छ, छोराछोरी विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था छैन । नजिकै स्वास्थ्यचौकी छ, उनीहरुले सिटामोल चिनेका छैनन् । अनि नेताले भनेका विकास के हो र कसिको लागिरहेछ, हामीजस्ता धेरैले बुझ्न सकिरहेका छैनाँै ।

विकासले त ठूलो जनसंख्यालाई समेट्नु पर्दछ । उनीहरुलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । लक्षित वर्गलाई केन्द्रबिन्दु नबनाई ल्याएका कार्यक्रमले माथिल्लो वर्गलाई मात्र उकास्ने काम गरेको हुन्छ । अहिले नेपाली जनताले खोजेको भ्यूटावर, मनोरेल, पानीजहाज, पूर्वपश्चिम रेलमार्गजस्ता महत्वाकांक्षी योजना खोजेका होइनन् । यस्ता योजना भविष्यका लागि लाभदायक हुन सक्लान् । तर, मेरो गाउँका हर्के सार्कीजस्ता धेरैलाई छुँदै छुँदैन । नेपाली जनता अझै पनि ३१ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको चपेटामा बाँच्न बाध्य भएको अवस्थामा उनीहरुलाई के खुसी ल्याउँला र ? यस्ता योजनाहरुले कसलाई फाइदा होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ नै ।

अब प्रश्न आउँछ किन नेपाली जनताको अवस्था यस्तो दयनीय हुँदै आयो त ? यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट अथ्र्याउन सकिए पनि सबैले बुझिआएको कुरो भनेको राजनीति नै हो । शासन, प्रशासन र विकासलाई दिशानिर्देश गर्ने कार्य राजनीति नै हो । राजनीति विकासमूलक हुन सकेन । राजनीतिमाथि मात्र रुमलियो । केही व्यक्तिमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले बहुजनहीतायको विस्तारित रुप लिन नसकेको हुनाले नै देश र जनताले दुःख पाइरहेका छन् । नेता, कार्यकर्ता र उनीहरुका आसेपासे सबै नै कमाउधन्दामा लागे । राजनीति सेवाभन्दा पनि ब्यापारमुखी हुन पुग्यो । राजनीति व्यापार हुन गएकाले निर्वाचन खर्चिलो हुन गयो । सामान्य जनता निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनेन । जोसँग अकूत सम्पत्ति छ उसको मात्र राजनीतिमा पहुँच हुन थाल्यो । त्यसकारण सीमित व्यक्तिको हातमा राजनीति केन्द्रित हुन पुग्यो र सम्पत्तिको वितरणमा असमानता बढ्दै गयो । फलस्वरुप धनी र गरिबबीच ठूलो खाडल भयो ।

राणाकालीन शासनमा छोरा जन्मिनासाथ जर्नेल हुने प्रचलन थियो । अहिलेको राजनीति पनि त्यस्तै देखिँदै गएको छ । योग्यता, क्षमता, अनुभव, खुबी, रुचिजस्ता विषयलाई आधार बनाइएको हुँदैन । पारिवारिक विरासत हुन गएको छ । नेतृत्व वर्गबाट आफू, श्रीमती, छोराछोरी, बुहारीलाई राजनीतिको पनि माथिल्लो तहमा प्रवेश गराइन्छ । त्यस्तै गरी आफ्नै परिवारबाट केन्द, प्रदेश तथा स्थानीय तह र महत्वपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कूटनीतिक महत्वपूर्ण पदमा पुर्याइने काम भइनैरहेको छ । निर्वाचनमा कसरी आफ्नो मान्छेलाई जिताइन्छ भन्ने कुरा सबैलाई अवगत नै छ । अब भनौँ, यस प्रकारका राजनीति क्रियाकलापले जनता र राष्ट्रलाई के फाइदा दिन सक्ला र ? यो हामीहरुले देखिआएकै छौँ ।

अहिलेको विकसित राजनीति घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि यो कुरा थाहा हुन्छ कि नेतृत्व वर्गको स्वार्थ कसरी जेलिएको छ भन्ने कुरा । पदको भागबण्डा नमिलेको कारणले सर्वोच्च व्यवस्थापिकासमेत भंग गराउन पुगे । पाँच वर्षको लागि स्थिर सरकारको जनादेश पाएको दुईतिहाइको सरकार नेतृत्वको स्वार्थमा संसद्जस्तो गरिमामय संस्थालाई विघटन गर्न पुग्यो । यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो राजनीति नेतृत्ववर्ग कतिसम्म तल झरेको रहेछ । यस्तो काम गर्दा पनि उनीहरु निर्लज्ज भएर जनतासमक्ष मत माग्न जान लाज लाग्नुपर्ने हो । तर, उनीहरुलाई लाज पचिसकेको छ । नेपालजस्तो गरिब मुलुकले महंगो चुनाव कसरी खप्ने हो । बेमौसममा निर्वाचनको लागि अर्बाै रुपैयाँ खर्च गर्नपर्ने छ । अहिले कोभिडको कारणले गर्दा सरकारी ढुकुटी रित्तिदै गएको छ । सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । यसले एकातिर अलिअलि हुने विकास तथा निर्माणका कार्य पनि अवरुद्ध हुनेछन् भने जनताले दुःख पाउने कुरा त छँदैछ । दातृ संस्थाबाट भिख मागेको ऋणमाथि पनि ऋण बढ्दै जाने छ । यसको भार भावी पुस्तालाई पर्ने नै छ । अर्कोतर्फ अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेको निर्वाचनले फाइदा दिने भनेको यिनै धनी नेतालाई अझ धनी बनाउने बाटो खुलाउने छ । राजनीतिमा नयाँपुस्ता वा अनुहार आउने वातावरण बन्नै दिएका हुँदैनन् । उनै पुराना र पारिवारिक बृत्तमा नै घुमिरहेको छ । जसरी नेपाली जनता गरिबीको दुष्चक्रमा घुमिरहेका छन्, त्यसरी नै राजनीति एउटा वृत्तमा चलायमान भइरहेको छ । जबसम्म यसलाई तोड्न सकिँदैन, तबसम्म हाम्रो अवस्था यस्तै हुने हो । नेता धनी हुँदै जाने, जनता गरिब हुँदै जाने यो कस्तो राजनीति हो ? कुनै पनि नेता गरिब छँदै छैनन् । तपाईँ आफँै भन्नुहोस् कुन नेता गरिब छन् ? कसरी यिनीहरु धनी भए, खोजको विषय हुनुपर्दछ । हर्के सार्कीजस्ता धेरैले विकास भन्ने शब्द नै नबुझी केवल गरिबीमा चेपिएर कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो त्यो त भविष्यले नै बताउने छ । त्यसैले, विकास दिन नसक्ने यस प्रकारको राजनीति नेतृत्वले संसद् विघटन गर्नु र नगर्नुले पिँधमा रहेका हर्के सार्कीजस्ता नेपाली जनतालाई के अर्थ दिन्छ र ?