काठमाडौं, १४ पुस । देशको ध्यान यतिबेला सर्वाेच्च अदालतमा छ । संसद विघटनविरुद्धको १३ वटा रिट सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । २२ गतेदेखि त्यसको नियमित सुनुवाई गर्ने आदेश गत साता भइसकेको छ ।
सर्वाेच्चले के आदेश गर्छ त्यसको धेरैको राजनीतिक जीवनमा उतारचडाव ल्याउन सक्छ । देशको भविष्य जोडिएको यो विषयमा सबैको चासो हुनु स्वभाविक नै हो । यो मुद्दामा सम्भावित फैसलाबारे कतिपयले न्यायाधीशको पृष्ठभूमिका आधारमा समेत यसबारे ब्याख्या गर्न थालेका छन् ।
प्रधानान्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको इलजास गठनमै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाइसकेका छन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीहरु दीपककुमार कार्की र मिरा खड्कालाई त राखिएन नै संवैधानिक कानूनका ज्ञान मानिने ईश्वर खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईलाई समेत उपेक्षा गरियो । डा.भट्टराई संवैधानिक कानूनमै बिद्यावारिधी गरेका न्यायाधीश हुन् । तर, यति महत्वपूर्ण मुद्दामा उनले आफ्नो पढाई, अनुभव र विवेक प्रयोग गर्न पाएनन् । खतिवडाले यसअघि केही कडा आदेश गरेकाले पनि उनलाई राखिएन ।
इजलासमा राखिएका हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनका कानुनी सल्लाहकार थिए । अहिले उनलाई नै संवैधानिक इजलासमा राखिएकोका कानूनविद्हरुले प्रश्न उठाएका छन् । विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ विगतमा नेपाली कांग्रेसको कोटामा न्यायाधीश भएका हुन् । अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी प्रधानन्यायाधीश राणाका निकट हुन् । सोही कारण गत शुक्रबार इजसालमै केही कानुन व्यवसायीले यसबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा गरिएका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत भागबन्डा गरिएकाले समेत कतिपयले अदालतमाथि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
