काठमाडौं, १८ पुस ।
नेकपाका दुवै पक्षलाई थप प्रमाण वेश गर्न निर्वाचन आयोगले आगैह गरेको छ । आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष रहेको नेकपालाई शुक्रबार पत्राचार गर्दै आधिकारिकताको मागदाबी गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिन भनिएको छ । ओली पक्षलाई भने आयोगले विवरण अद्यावधिकका लागि बुझाइएको पत्रमा स्पष्ट पार्न भनेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले दुवै पक्षलाई पत्र पठाइएको तर त्यसमा लेखिएको विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘आयोगको बैठकले गरेको निर्णयका विषयमा दुवै पक्षलाई जानकारी गराइएको छ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षबाट आएका पत्रहरूबारे बुझ्न खोजिएको मात्रै हो । अरू थाहा छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपा विभाजित छ । तर विभाजनले औपचारिकता पाइसकेको छैन । दुवै पक्षले ५ गतेयता लगातार आयोगमा पत्र पठाएका छन् । ती पत्रका आधारमा मात्रै दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा पस्न समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । ‘बाहिर विवाद चर्किएको छ । तर दलको आधिकारिकतामा दाबी कुनै पक्षबाट पनि आयोगमा आएन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर दुवै पक्षले आयोगमा लेखेको बेहोराअनुसारकै स्पष्टता र प्रमाण ल्याउन भनिएको छ ।’
दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरूले पुस १० मा आयोग पुगेर नेकपाको आधिकारिकतामाथि दाबी गरेका थिए । दाहालले केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बढी बहुमत आफूहरूसँग रहेको उल्लेख गर्दै आधिकारिकताको विवाद छिटो टुंग्याउन आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘उहाँहरूले लिखित रूपमा बुझाएको पत्रमा समेत दलको आधिकारिकताको विषय थोरै समेटिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूले आधिकारिता दाबी गर्न खोज्नुभएको हो भने त्यतिले मात्रै पुग्दैन । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया पु¥याएर मागदाबी गर्नुपर्छ ।’
आयोगले दाहाल–नेपाल पक्षलाई लेखेको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) को व्यवस्थाबारे स्मरण गराइएको छ । उक्त दफामा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यसमाथि आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । दाहालले आयोगमा र सार्वजनिक रूपमै ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३ सय १५ सदस्यको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । आयोग पुगेका बेला उनले आवश्यक परे उनीहरूलाई लाइन लगाएर उभ्याइदिनेसमेत बताएका थिए । ‘दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिमा दलमाथिको आधिकारिकताको दाबी स्पष्ट ढंगले गर्नुभएको थियो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर उहाँलाई लेखिएको पत्रमा त्यस्तो दाबी हो भने प्रक्रिया पूरा गरिदिनुस् भनिएको हो ।’ कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर दलको मान्यताका विषयमा माग दाबी नआउँदा आयोग नेकपाको विवादभित्र प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । बाहिर भने आयोगले नेकपा विवादमा कामै नथालेको सन्देश जान थालेको छ ।
