- श्याम रिमाल
केही महिनादेखि भारतीय र चिनियाँ कूटनीतिज्ञ तथा सेनाका विशेष पदाधिकारीको नेपाल भ्रमणले नेपाल तिनको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रबाट भएको भ्रमणले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक तिनको क्रिडास्थल बन्ने त होइन भन्ने झस्को स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपालीलाई परेकै हुनुपर्छ । दुवै देशको मिशन फरक फरक भए पनि सारमा नेपाल र नेपाली राजनीति एवं कूटनीतिमा खेल्न ती भ्रमण काफी थिए भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय राजदूत र अन्य विदेशीहरु शयनकक्षसम्म पुग्थे भने, चिनियाँहरु शान्त कूटनीतिमै रमाउँथे । दोस्रो जनान्दोलनकालमा चिनियाँ नेताहरु पनि दलहरुलाई प्रेरणा दिन काठमाडौँ आइपुगे । पछिल्ला दिनमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरु पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका घरघरमा खुला रुपमा धाउन थालेका छन् । ‘दुई ढुङ्गाको तरुल’ यसरी च्यापिएपछि कसरी बाँच्न सक्ला ? नेपालको स्वतन्त्र पहिचान अब कहाँ गएर खोज्नुपर्ने हो ? के हाम्रा राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञले पनि तिनका बारी र आँगनमा यसरी नै चियाउन पाउँदा हुन् ? तिनको राजनीति र राज्य प्रणालीबारे सोधनी गर्न हिम्मत राख्दा हुन् ? यी प्रश्न पनि बुद्धिजीवीले गर्न थालेका छन् ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटले चीनलाई रणनीतिक झट्का दिएको छ । भारतलाई पनि कुनै फाइदा नभएको प्रतिक्रिया दिए पनि एमसिसी सम्झौता प्रकरणमार्फत नेपालमा भइरहेको चीन अमेरिकी खेलमा भारत साइड सो मात्रै भएको भनी दुःख मनाउ गरेका छन् । नेपालको सङ्कट कसरी अघि बढ्छ सोहीअनुसार भारत अघि बढ्छ भनेर उनले भारतले पर्ख र हेरको नीति अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्
विश्वमानचित्रमा उदाउँदा यी राष्ट्रहरुसँग नेपालको पौराणिककालदेखिकै सम्बन्ध छ । नेपालका सरकारकै आमन्त्रणले तिनीहरु आफूलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने तहमा पुगेको भन्न सकिन्छ । नेपालको समृद्धिमा पनि तिनको त्यत्तिकै चासो हुनुपर्छ । ती क्रमशः विश्वकै दोस्रो र पाँचौँ तहको अर्थतन्त्रमा हुँदा र नेपाल गरीब राष्ट्रको २८ औँ दर्जामा पर्दा पनि यसको आर्थिक विकासमा तिनको माइक्रो म्यानेजमेन्ट किन हुन सकेन त ? यसमा नेपालकै क्षमता कारण भए पनि नाकैमुनि र आँगनमै देखिएको गरीबीलाई शक्ति राष्ट्रको दौडमा हिँडेका ती उदाउँदा शक्ति राष्ट्रले किन उदासीनता देखाए भन्ने प्रश्न गर्न करै लाग्छ ।
सत्तरी वर्षसम्मको सङ्घर्षबाट बल्ल राजनीतिक स्थिरता पाएको मुलुक सतीले सरापेकै किंवदन्तीलाई चरितार्थ गर्न पुनः अस्थिरताको माखेसाङ्लामा घुमिफिरी रहेको छ । यसले बहुसङ्ख्यक नेपालीको मुटु चिरिएको अनुभव भएको छ । दलभित्रको आन्तरिक कारणले सरकारले पूरै समय काम गर्न नपाउनुको विडम्बनाले राष्ट्र र जनताको भविष्य अनिश्चिताको गर्तमा भासिएको छ । यस्ता बेलामा छिमेकीहरु पनि उत्तेजित हुनु स्वाभाविकै हो । भारतका कूटनीतिज्ञ तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्यामशरणले भने– नेपालको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटले चीनलाई रणनीतिक झट्का दिएको छ । भारतलाई पनि कुनै फाइदा नभएको प्रतिक्रिया दिए पनि एमसिसी सम्झौता प्रकरणमार्फत नेपालमा भइरहेको चीन अमेरिकी खेलमा भारत साइड सो मात्रै भएको भनी दुःख मनाउ गरेका छन् । नेपालको सङ्कट कसरी अघि बढ्छ सोहीअनुसार भारत अघि बढ्छ भनेर उनले भारतले पर्ख र हेरको नीति अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् (द ट्रिब्युन, डिसेम्बर३०) । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेलेले पनि नेपालमा चिनियाँ पाइला बढिरहेका बेला भारत –नेपाल सहयोगको निरन्तरतामा कुनै कमी हुन नदिइने जनाएर भारतीय चासोको अझ बढी वकालत गरेका छन् । नेपालको सङ्कटमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति नहोस् भन्ने कामना पनि उनले गरेका छन्– (द इकोनोमिक टाइम्स, डिसेम्बर २१) यसरी भारतले नेपालको स्थिरता र समृद्धिको देखावटी कामना गरे पनि नेपाल मामिलामा भारतीय उपस्थितिको अनिवार्यतामा जोड दिएकै छ । चीनले भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तरराष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा राजनीतिक स्थायित्व र विकासबारे लिइएको चासोलाई अन्यथा लिन नहुने जनाउँदै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लगायत अन्य राजनीतिक दलसँगको भेटघाटलाई पनि स्वाभाविक क्रिया बताएको छ । बरु विगत र वर्तमानमा पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भनी उसले भारतलाई आरोप लगाएको छ । सात सालको क्रान्तिमा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका नेपालमा देखिएकै हो भने, सत्र सालको घटनामा भारतीय मौनता पनि उल्लेखनीय छ । छयालीस सालको जनान्दोलन र माओवादी आन्दोलनमा भारतीय भूमिका कसैले नकार्न सक्दैन । विसं २०७२ को नेपालको संविधान निर्माणमा बेखुश भारत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पुनः सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न आए पनि कालापानी विषयले भने पुनः रिसाएको छ । त्यसपछि एकपछि अर्काे भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण भने नेपालकै आमन्त्रणमा भएका हुन् । आफ्ना अरबौँ लगानी भएको मुलुकमा छिमेकीको चासो र चिन्ता आमन्त्रित हस्तक्षेपस्तरकै हुन् । जसलाई नेपालको ट्रयाक टु डिप्लोमेसी पनि भन्न सकिन्छ ।
नेपाल मामिलामा हाल युरोपेली सङ्घको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि हिन्दू राष्ट्रत्वको आकस्मिक अवसानमा भने भूमिका रहेको एकथरिको ठोकुवा र विश्लेषण छ । विसं २०६२।०६३को जनान्दोलनपछि नेपालमा करीब १५ हजार नयाँ चर्च बनिसकेको तथ्याङ्क पनि केही राजनीतिशास्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । धर्म वा नेपाललाई नश्लीय वा जातीय रुपमा विभाजित गराउन भूमिका खेल्नेहरुसँग भने सतर्क हुनैपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नेपाल गरेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर(करीब रु ५० अर्ब) को मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन सम्झौताले नेपालभित्र नै परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने मतसमेत गरेर तीन मत देखाप¥यो र नेपाली समाज नै विभाजित बन्यो । नेपालको परराष्ट्र नीतिमै असर पर्ने तीन वर्षअघिको सो सम्झौता प्रतिनिधिसभामा नै प्रवेश नभई अड्किरहेको छ र अब कम्तीमा चार महिना पारित हुने सम्भावना पनि छैन । अमेरिकाले नेपाललाई सम्झौता पारित गर्न दवाव दिए पनि सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले चाहेर पनि अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत आफू परिने डरले संसद्मा ल्याउनै सकेन । बिआरआईमा प्रवेश गरिसकेको नेपाललाई आइपिएसमा लैजान आएको भनिएको दवाव थेगिनसक्नुभएको छ । कथम् सम्झौता संसद्मा प्रवेश भएमा फेरि पनि मुलुकलाई थेगिनसक्नु नै हुने छ । यसरी नेपाल त्रिदेशीय–युरोपीय चङ्गुलमा परेर बाहिरी विश्व नियाल्नै नसकिने स्थितिमा पुगिसकेको छ । छिमेकीका यस्ता भ्रमण र चासोले नेपाल सधैँ दुई, तीनदेशीय तानाबानामा मात्र इन्गेज्ड भइरहने भय पनि उत्तिकै छ ।
यी सबै गतिविधि नेपालको प्रजातन्त्र, स्थिरता र समृद्धिका लागि नै लक्षित हुन् भने त्यति फरक नपर्ला । तर, तिब्बत, सिक्किम, फिजी, पूर्वसोभियत सङ्घ, पूर्वयुगोस्लाभिया, क्रिमिया, क्याटालोनिया आदि घटना र इतिहास भने बेलैमा बुझ्नु हितकर हुने छ । आमन्त्रित हस्तक्षेपको स्तर कुन हदसम्म जान दिने भन्ने मात्र चिन्ता हो ।
