नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिको प्रयोग भएको पनि झण्डै ३० वर्ष भइसकेको छ । यो ३० वर्षको अवधिमा राजाले प्रत्यक्ष शासन गुमाए, नेपालीले राजसंस्था गुमाए । राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजतन्त्रको अन्तिम राजा बने । यो ३० वर्षभित्र पार्टी र नेताको राजनीति जहिले पनि सरकार बनाउने र गिराउनेमा केन्द्रित भयो । यसको लागि संविधान नै परिवर्तन गर्नु परे पनि पछि नहट्ने प्रवृत्ति रहयो । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो बहुमतको संसद भंग गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते दुईतिहाइ बहुमतको प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । कोइराला र ओली पात्र फरक भए पनि प्रवृत्ति उस्तै देखियो । मनमोहन अधिकारीको नौ महिने अल्पमतको लोकप्रिय सरकारदेखि माओवादी सरकारको कटुवाल काण्डबाट अत्तालिएको विदेशी शक्तिले आज ती दुवै क्रान्तिकारीलाई नव साम्राज्यवादीको मुकुण्डो लगाई लाखेनाच नचाइरहेका छन् । यसमा एमसिसी घुसेको छ ।
नेपालको अदालतले न्यायको अगाडि व्यक्ति चिन्दैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण राणाले नै गरेका फैसला नै हुन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन निश्चितरुपमा देशको लागि पीडादायी दुर्घटना हो र यो विषयमा अदालतले पनि जनताको पीडाबोध गर्नुपर्छ । न्यायालयको नेतृत्वकर्ताको विगतका साहसिक निर्णय र आचरणबाट न्यायको लागि व्यक्तिगत सम्बन्ध गौण देखिन्छ । न्याय प्रतिकूल आचरण गर्ने आफ्नै सहकर्मी गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई ठेगान लगाउन पछि नहट्ने प्रधानन्यायाधीश राणाले लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको पालनाका लागि पनि प्रतिनिधिसभा व्युँताउने सम्भावना देखिन्छ ।
नेकपा फट्नु निश्चय पनि देशको लागि राम्रो संकेत होइन । तर, फुट्नुको कुनै विकल्प पनि बाँकी थिएन । नेकपा निम्न वर्ग एवं निम्न मध्यम वर्गको हृदय स्पर्श गर्ने राजनीतिक दल थियो । आदर्श एवं चरित्रको कारण छिन्नभिन्न टुक्रा हुन नहच्किने शक्तिलाई विदेशी हावा लाग्यो । देशको हितमा सामूहिक निर्णय गर्ने र पार्टीमा व्यक्तिगत निर्णयको महत्व नहुने तथ्यको पुष्टि राजदरबार हत्याकाण्ड छानबिन समितिमा माधवकुमार नेपाल सामेल हुन चाहे पनि पार्टीको निर्णयको कारण पछि हट्नुबाट प्रष्ट हुन्छ । अहिले आएर पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि नेकपा फुट्नुको विकल्प थिएन ।
पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा भंग भयो । मुद्दा अदालतमा पुग्यो । यी घटना नेपाली जनताको लागि विपत्ति हो । अदालतको पैmसला आउनुपूर्व नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको सम्भावित पैmसला घोषणा गरिराख्नुभएको छ । त्यसैले नेपालको अदालतको नियतिबारे बुझ्नु आवश्यक छ ।
२०५१ सालमा सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय थिए । उनको नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच निकट सम्बन्ध थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरे पनि भट्टराई संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा थिए । विश्वनाथ र भट्टराईको सम्बन्धको कारण संसद् पुनःस्थापनाको अपेक्षा गरिए पनि संसदको पुनःस्थापना हुन सकेन । यसको मुख्य कारण न्यायालयले संविधान पालन गर्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध हेर्न नचाहेको हो भन्ने बुझिन्छ ।
२०६२ सालमा राजसंस्था निकट भनिएका मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र राम नगिना सिंह समेत ५ सदस्यीय बेन्चमा शाही आयोगविरुद्ध संजिव पराजुलीको मुद्दा सुनुवाइ भयो । सात महिनाको सुनुवाइ अवधिमा राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा निर्णय आउने र शाही आयोगले निरन्तरता पाउने अनुमान गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिलाई चिनेन । न्यायलाई चिन्यो र शाही आयोग खारेज भयो । शाही आयोगको खारेजीपछि ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्धको आन्दोलन तीव्र भयो ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर महाअभियोग दर्ता ग¥यो । नैतिकरुपमा सुशीला कार्की बिदामा बसिन् । गोपाल पराजुली कामु प्रधानन्यायाधीश भए । सुशीला कार्कीउपरको महाअभियोगविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । गोपाल पराजुलीले आफ्नो निकट एवं सँगसँगै काम गरेका चोलेन्द्रशम्शेर जवराको बेन्चमा मुद्दा राखे । निश्चय पनि गोपाल पराजुलीको अपेक्षा रिट खारेजी होस् भन्ने थियो । तर राणाले न्याय मर्न दिएनन् । संविधानको धारा जता फर्के पनि उनले न्यायको बाटो समाए र सुशीला कार्की पुनः काममा फर्किए ।
गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशम्शेरबीचको सम्बन्ध अत्यन्त आत्मीय एवं अभिन्न थियो । गोपाल पराजुलीले आफ्नो उमेर लम्ब्याउन खोजेकोमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरुबीच बेन्च बहिष्कारको अवस्थासम्म आएको थियो । तर, कसैले पनि सार्वजनिकरुपमा बेन्च बहिस्कार गर्ने आँट गरेका थिएनन् । तर, राणाले उमेर नाघेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तोकेको बेन्चको सार्वजनिकरुपमा बहिस्कार गरे । यो घटना नै पराजुलीको सेवा अन्त्यको कारण हुन गयो ।
अहिले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा संसद् विघटन भएको छ । त्यसविरुद्ध प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको लागि सर्वोच्चमा रिटको लर्को लाग्नु स्वभाविक नै हो । मुद्दाको प्रथम सुनुवाइमा कानून व्यवसायीहरुले मुद्दाको विषयवस्तुमा जानुको सट्टा ल्याप्चेजस्ता कटु शब्द प्रयोग गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले विषयगत प्रश्न सोधेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भयो भन्दैमा प्रधानन्यायाधीश राणाको नियतमाथि शंका गर्नु न्यायोचित हुँदैन । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जो भए पनि सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुने परम्पराको निरन्तरता हो राणाको नियुक्ति । त्यो कुनै साँठगाँठले भएको भन्न मिल्दैन ।
नेपालको अदालतले न्यायको अगाडि व्यक्ति चिन्दैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण राणाले नै गरेका फैसला नै हुन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन निश्चितरुपमा देशको लागि पीडादायी दुर्घटना हो र यो विषयमा अदालतले पनि जनताको पीडाबोध गर्नुपर्छ । न्यायालयको नेतृत्वकर्ताको विगतका साहसिक निर्णय र आचरणबाट न्यायको लागि व्यक्तिगत सम्बन्ध गौण देखिन्छ । न्याय प्रतिकूल आचरण गर्ने आफ्नै सहकर्मी गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई ठेगान लगाउन पछि नहट्ने प्रधानन्यायाधीश राणाले लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको पालनाका लागि पनि प्रतिनिधिसभा व्युँताउने सम्भावना देखिन्छ ।
