काठमाडौं, २१ पुस । संसद् पुनःस्थापना हुने कुरा कहाँबाट आयो ? गत शनिबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसो भनेपछि धेरैको कान ठाडो भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सडकमा अरुले जे भने पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले यसो भन्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । आफूले संसद् विघटन गर्नुपरेको कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिइसकेपछि अदालतको निर्णय कुर्नुपर्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले जथाभावी बोल्न हुँदैन ।
‘संविधानको मूल मर्मबाट विचलित भएर सिर्जना भएको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधान र संविधानवाद भित्र नल्याउने हो भने संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन भविष्य सम्म दिग्भ्रमित हुने भई संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्ने प्रष्ट छ ।’ ‘राजनीतिक आवश्यकता वा बाध्यता जस्तो कुनै तर्कबाट संविधानमाथि राजनीति गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका उपधारा १ देखि ७ सम्म मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी प्रावधानहरू रहेको र सो बमोजिम प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद गठन हुन नसकी मौजुदा प्रतिनिधिसभाबाट अर्को मन्त्रिपरिषद गठन हुने सम्भावना नै नरहेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको जनाउदै समूहले भनेको छ,तर त्यस्तो अवस्था नै विद्यमान नरहेकोमा आकर्षित हुनै नसक्ने धारा ७६ (७) को प्रावधान आकर्षित गरी विघटनको सिफारिस भएको र सो बमोजिम विघटन गर्ने गरेको कार्यबाट संविधान र संविधानवादको मर्ममा नै प्रहार भएको छ ।
संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई नयाँ संविधान बमोजिम संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने कुराको व्याख्या अदालतले गर्नेछ, प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन । त्यति मात्र होइन, उनले कार्यकर्तालाई ढुक्कसँग निर्वाचनको तयारीमा लाग्न दिएको निर्देशनले आम नागरिकको मनमा चिसो पसेको छ । यो अदालतको हुर्मत लिने काम हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा दिएको लिखित जवाफका विषयमा पनि सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा उनले संवैधानिक कुरा भन्दा पनि बढी राजनीतिक जवाफ दिएर सम्मानित अदालतलाई तर्साउन खोजेको भान हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयका विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपालगायत नागरिक समाजले सडक आन्दोलन गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन नहुँदै भएको यस दुर्घटनाले देशको भविष्य कता मोडिन्छ भन्ने चिन्ता आम नागरिकमा छ । दुईतिहाइको सरकार सञ्चालनमा असफल भएपछि आफ्नो असफलता ढाक्न उनले संसद् विघटन मात्र गरेनन्, सम्मानित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत विवादमा तानेका छन् । उनको यस कदमले उनी यो संविधान मासेर प्रतिगमनतर्फ उन्मुख हुन खोजेको आरोप नेकपाकै नेताहरुले लगाइरहेका छन् ।
झण्डै दुई तिहाईको समर्थनसहित बनेको बलियो सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्छ र अर्को निर्वाचनमा झन बढी सिट ल्याएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीको वर्चश्व राखौँला भनेर ढुक्क भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु दिनदिनै नेकपा ओली गुट छाडेर प्रचण्ड–माधव समूहमा गोलबन्द हुन पुगेका छन् । केन्द्रमा आएको विभाजनले प्रदेश नं १, २ र बाग्मतीमा पार्टीको संसदीय दलमा विभाजन ल्याइसकेको छ । यसको असर गण्डकी, लुम्बिनी, कणाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पुग्न थालेको छ । पार्टीभित्र काम गर्न नदिएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क हाँस्यास्पद छ । पार्टीभित्रको गुनासो व्यस्थापनका विधि विधान र पद्धति पार्टीभित्रै गर्नुपर्नेमा सरकारका कुनै पनि काममा अवरोध नगरेको प्रतिनिधिसभालाई किन विघटन गरियो ? यो प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग छैन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संविधान निगरानी समूहले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको असंवैधानिक कदम नसच्चिए संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्ने जनाएको छ । समूहले गत मंगलबार प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘संविधानको मूल मर्मबाट विचलित भएर सिर्जना भएको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधान र संविधानवाद भित्र नल्याउने हो भने संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन भविष्य सम्म दिग्भ्रमित हुने भई संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्ने प्रष्ट छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनबाट संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको उल्लेख गर्दै समूहले भनेको छ ‘राजनीतिक आवश्यकता वा बाध्यता जस्तो कुनै तर्कबाट संविधानमाथि राजनीति गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका उपधारा १ देखि ७ सम्म मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी प्रावधानहरू रहेको र सो बमोजिम प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद गठन हुन नसकी मौजुदा प्रतिनिधिसभाबाट अर्को मन्त्रिपरिषद गठन हुने सम्भावना नै नरहेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको जनाउदै समूहले भनेको छ,तर त्यस्तो अवस्था नै विद्यमान नरहेकोमा आकर्षित हुनै नसक्ने धारा ७६ (७) को प्रावधान आकर्षित गरी विघटनको सिफारिस भएको र सो बमोजिम विघटन गर्ने गरेको कार्यबाट संविधान र संविधानवादको मर्ममा नै प्रहार भएको छ ।
संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा संवैधानिक पद्धति आहत भएको अनुभव भएको जनाउदै समूहले ‘देशको राजनीतिक पद्धति संविधानको शब्द र भावना अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । समूहले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला संवैधानिक अंग र राजनीतिक दलहरु र आम नागरिकलाई आ–आफ्नो भूमिकालाई हृदयंगम गरी संविधान बमोजिमको अवस्था कायम राख्न जो जे गर्नु पर्ने गर्न र आत्मा साक्षी राखी इमान्दार प्रयास गर्न सम्बन्धित सबैमा आह्वान पनि गरेको छ । समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विकसित भइरहेको घटनाक्रमहरुलाई निरन्तर निगरानी गर्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा कुनै हदमा पनि विचलन आउन नदिने प्रयोजनको लागि र संविधान बमोजिम सीमित शासन सुनिश्चित गर्न निरन्तर पहरेदारी गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।
समूहमा कल्याण श्रेष्ठ, हिमालय शम्शेर जबरा, डा. सूर्य ढुंगेल, तिर्थमान शाक्य, खिमलाल देवकोटा, मोहनदास मानन्धर, जर्ज भरजियस, डा. सिलु बज्राचार्य, डा. ऋषिकेश वाग्ले, डा. विपिन अधिकारी, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र कृष्णमान प्रधान रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम के.सी. प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ मात्र हैन प्रस्तावनामा उल्लखित दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाक्षाका प्रावधान, भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुसम्बन्धी धारा ४९ देखि ५५ सम्मका प्रावधानतर्फ नगएर विघटनको सिफारिस गर्नु, खारेज भैसकेको २०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) र लिखित संविधान नभएको बेलायतको संसद विघटनको कन्भिन्सनमा गएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्व न्यायमूर्ति के.सी.ले संसद् विघटनबाट संविधानको धारा ७६ को उल्लंघन मात्र भएन, प्रधानमन्त्रीबाट धारा ५(२) अनुसार दण्डनीय अपराधसमेत भएको बताएका छन् । धारा ५(१) मा राष्ट्रिय हितको परिभाषा छ, जसमा अरू कुराका अलावा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको ‘राष्ट्रिय हित’ भनिएको छ । उपधारा ५(२) मा ‘राष्ट्रहित’ विपरीतको कार्य दण्डनीय मानिएको छ । त्यसैले संसद् विघटन राष्ट्रहितविपरीतको दण्डनीय काम हो ।
संसद विघटनमा बेलायतको कन्भिन्सन उल्लेख गर्नै प्रधानमन्त्रीलाई सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले गरेको चार हप्ता मात्र संसद्को अधिवेशन स्थगन गर्ने सिफारिसमा मुद्दा परेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘बेलायतको अदालतले संसद्को अधिवेशन स्थगन प्रधानमन्त्रीको अधिकार र राजनीतिक प्रश्न भन्यो । त्यही विषयमा स्कटल्यान्डको अदालत परेको मुद्दामा त्यसलाई राजनीतिक प्रश्न मानिएन । प्रधानमन्त्रीको संसद् स्थगन गर्ने सिफारिस उल्टायो ।’
सर्वोच्च अदालत पुगेको सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको एघार सदस्यीय इजलासले सरकारले संसद् छल्न पाउँदैन, ब्रेक्जिटजस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्छ भन्ने फैसला गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर गरेको थियो । पूर्व न्यायाधीश केसीले कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका बेला संसद् विघटन गर्ने र भटाभट अध्यादेशबाट देश चलाउने काम धारा ५ अनुसार राष्ट्रहित विपरीत दण्डनीय भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको स्पष्टीकरण दिएर जनतालाई माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।
