काठमाडौं, २३ माघ ।
निर्वाचनको खर्चसम्बन्धि व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने प्रावधानसहितको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’प्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै सो प्रावधानप्रति असहमति जनाएका हुन्।
सरकारसँग सो प्रावधान संविधान विपरीत हुने गरी आएको दाबी गर्दै तत्काल हटाउन समेत यादवले ध्यानाकर्षण गराए। विधेयकमा निर्वाचन आयोगले खर्च सम्बन्धि व्यवस्था गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग भएको र यसको खर्च सम्बन्धि व्यवस्था संघीय संसदले पारित गरेको विनियोजन ऐनमै उल्लेख गरिएकाले यसमा अन्यथा व्यवस्था गरिरहन पर्दैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको खर्च सम्बन्धि सबै अडिट गर्ने भएकाले पनि यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य हुँदैन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको दाबी छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वा्चिनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोग र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई हुने गरी विधेयकमा राखिएको प्रावधान पनि सच्याउन सरकारसँग माग गरे। ‘एउटै विषयमा फरक–फरक प्रावधान राखिएकोमा प्रमुख निर्वाचन आयोगको आपत्ति छ,’ उनले भने।
