पुरानो जमानाको एउटा गाउँको राजधानीमा खानेपानीको दुईवटा कुवा खनिएको थियो । त्यस गाउँको राजाको लागि राजदरबारभित्र एउटा कुवा, कर्मचारी र गाउँलेको लागि सार्वजनिक स्थानमा अर्को कुवा खनिएको थियो । एक दिन एउटा जादुगर त्यो गाउँमा आयो । गाउँलेले पानी खाने कुवामा पुगेर त्यो जादुगरले भन्यो, आज म जादुको पुरिया यो कुवामा हाल्दैछु । आज उप्रान्त जसले यो कुवाको पानी खान्छ, त्यो पागल हुन्छ । जादुगरले जादुको पुरिया कुवामा हालेर गएपछि गाउँले दुविधामा परे । के गर्ने अब, त्यो कुवाको पानी खाने कि नखाने ? गाउँलेले प्यास खप्न सकेनन् । अन्त्यमा, मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भनेर गाउँलेले त्यही कुवाको पानी खाए । त्यसपछि सबै गाउँले पागल भए । त्यो कुवाको पानी पिएर पागल भएका केही गाउँलेहरुले उखान टुक्का भन्न थाले, कोही गालीगलौज गर्न थाले । त्यसबीच एक जनाले भने– मलाई लाग्छ हाम्रो राजा पागल भयो कि क्या हो ? प्रायः सबै पागलले अरुलाई पागल नै भन्ने गर्दछन् । सबै गाउँलेले भने– हो हो, राजा पागल नै भयो । त्यसो भए राजाको दिमाग ठीक गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय सबै गाउँलेले गरे । पागल गाउँलेले राजदरबार घेराउ गर्न गए । दरबार घेराउको खबर पाएपछि राजाले मन्त्रिमण्डल भंग गरे, सुरक्षा परिषद् डाके । मन्त्रीदेखि सेना अधिकारीको बैठकबाट एउटा जवाफ आयो– हामी भीड थेग्न सक्दिनौँ सरकार । बरु हामी पनि जादुगरी कुवाको पानी खान्छौँ । अन्ततः राजाले पनि जादुगरी कुवाको पानी खाए । परिणामस्वरुप सबै पागल भए । राजा गाना गाउन थाले, रानी नाच्न थालिन् र गाउँलेले एक स्वरमा भने बल्ल हाम्रो राजाको बुद्धि फर्कियो ।
संसद्को कार्यालय पाँच वर्ष निश्चित गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने तथा एक वर्षमा एकपटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने गरी सवल संसद एवं प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउला भन्ने डरले नै संसद भंग गर्ने डरछेरुवा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था यो संविधानमा कतै पनि छैन । विडम्बना भनौँ, संविधानमा नभएको व्यवस्था हामी पालना गरी आएका छौँ ।
यो कथाको सार्थकता नयाँ नेपालमा देखिएको छ । विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर व्याख्या गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले इमान्दार प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताको कल्पना गरेको थियो । जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने, सांसदलाई थाइल्याण्डमा मसाज गराउन पठाउने प्रधानमन्त्रीको निश्चय पनि कल्पना गरेको थिएन । न्यायको लागि मर्नु पर्ने विपक्षी हुनुपर्ने कल्पना थियो । एजेण्डा मिल्दा भाग लिने, भाग थोरै हुँदा आन्दोलन गर्ने प्रतिपक्षीको कल्पना पनि गरेको थिएन । त्यतिबेला पनि संसद् भंग गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पास फेलको क्रम चल्यो र अनन्त संविधान नै खारेज भयो ।
यो दलगत र समूहगत राजनीतिको कारण संसद् भंग गर्न नपाउने प्रावधान राखेर २०७२ सालको संविधान घोषणा भयो । यो संविधानमा कुनै राजनीति दलको गुटगत विवाद नमिले संसद भंग गर्नुपर्ने व्यवस्था कहीँकतै उल्लेख छैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गरे, राष्ट्रपतिले संसद भंग भएको घोषणा गरिन् र अदालत त्यो घोषणाको न्यायीक परिक्षण गर्दैछ ।
संसद्को कार्यालय पाँच वर्ष निश्चित गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने तथा एक वर्षमा एकपटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने गरी सवल संसद एवं प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउला भन्ने डरले नै संसद भंग गर्ने डरछेरुवा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था यो संविधानमा कतै पनि छैन । विडम्बना भनौँ, संविधानमा नभएको व्यवस्था हामी पालना गरी आएका छौँ ।
भनिन्छ, प्रस्तावनाको भावनालाई कुल्चिने गरी संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन । संविधानको प्रस्तावनामा आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति गरिएको छ । भारतमा दुईतिहाइ बहुमतका साथ इन्दिरा गान्धीले संविधानको प्रस्तावनाको विपरती संविधान संशोधन गर्न खोज्दा भारतको सर्वाेच्च अदालतले केशवनन्द भारतीको मुद्दामा रोक लगाएको थियो ।
संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेको छ र त्यो कार्यकाललाई प्रस्तावनाले जीवन्तता दिइरहेको अवस्थामा संसद् विघटनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । संसद् विघटनविरुद्ध रिट लिई सर्वोच्च अदालत जाने माननीय सांसदहरुले अदालत जानुपूर्व पहिला संविधान केलाउनु आवश्यक थियो ।
संविधानअनुसार आजसम्म संसद जीवित नै रहेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रतिनिधिसभा सुनुवाइ समितिको अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधिसभा कायमै रहेको घोषणा गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्यमध्ये दुईतिहाइ सदस्य प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व कायम रहेको मान्दछन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही जादु कुवाको पानी खाएको जस्तो देखिन्छ । अब त्यो कुवाको पानी सभामुखले पनि खाए भने प्रतिनिनिसभा ब्युँतने सम्भावना छ ।
२०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतको विशेषदूत करण सिंहले आश्वस्त तुल्याउथे । तर, श्यामशरणले राजनीतिक दललाई उचाल्थे । परिणामस्वरुप राजसंस्था नै समाप्त भयो । वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पनि दक्षिणका जादुगरबाट आश्वस्त छन् । तर, श्यामशरण मार्का नेताहरु अभैm पनि जीवित नै छन् भन्ने तथ्य उनले भुलेका छन् । तसर्थ, संसद् विघटन गर्न पाइन्छ, पाइँदैन भनेर पागल बन्नु भन्दा संसद् पुनःस्थापना गरेर जनतालाई पागल हुन नदिने उपचार नै ठिक हो ।
